RBI ने Kunbi Sahakari Bank (कुणबी सहकारी बैंक) पर जुर्माना लगाया, जानिये क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुणबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2025 के आदेश द्वारा कुणबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों का अनुपालन न करते हुए, ऐसे नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए, जिनके लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मीयादी जमाराशियां/ एनएससी/ केवीपी/ बीमा पॉलिसियां नहीं ली गई थी और कतिपय मामलों में नए ऋण और अग्रिम के लिए लागू एकल एक्सपोज़र सीमा का भी उल्लंघन किया, तथा

  2. निर्धारित आवधिकता के अनुसार खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार: www.rbi.org.in)

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3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
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6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant शनिवार, 31 मई 2025
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आज (30-05-2025) शेयर बाजार का हाल

आज (30-05-2025) शेयर बाजार का हाल, सेंसेक्स, निफ्टी गिरा या चढ़ा, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले 5 शेयर, सबसे ज्यादा पैसा डूबाने वाले 5 शेयर







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Rajanish Kant शुक्रवार, 30 मई 2025
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RBI ने M/s N.Y.Leasing Private का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया, जानिये क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण मेसर्स एन.वाई.लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

एनबीएफ़सी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखसेवा प्रदाता का नाम
(मोबाइल ऐप)
मेसर्स एन.वाई. लीजिंग प्राइवेट लिमिटेडप्लॉट नं.-54ए, तीसरी मंजिल, शिव पार्क, ओल्ड पालम रोड के पास, सेक्टर-15, द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110078सीओआर सं.14.0030006 मार्च 1998बर्धमान फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (शाइन लोन ऐप और करी कैश ऐप)

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

उक्त सीओआर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त किया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें कंपनी ने अपने मूल निर्णय लेने वाले कार्यों, जैसे कि ग्राहकों को जोड़ना, उनकी समुचित जांच करना, ऋणों का संवितरण, चुकौतियों का संग्रह आदि के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स किया।

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 29 मई 2025
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भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी- RBI Annual Report for the Year 2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अप्रैल 2024 - मार्च 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज और गतिविधियों को शामिल किया गया है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी। इसे निजी खपत मेें वृद्धि, बैंकों और कॉर्पोरेट के स्वस्थ तुलनापत्रों, सुगम वित्तीय स्थितियों और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर द्वारा समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट आगे कहती है कि आपूर्ति श्रृंखला के दबावों में कमी, वस्तुओं के वैश्विक कीमतों में नरमी और सामान्य से अधिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून की संभावना के आधार पर उच्च कृषि उत्पादन 2025-26 में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। 

रिपोर्ट में हालांकि कुछ संभावित चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य बातों के अलावा, व्यापाार शुल्क नीतियोंं के निर्धारणों मेें बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनजर, वैश्विक वित्तीय बाजारों की अति अस्थिर स्थिति के कारण वित्तीय बाजार उतार-चढ़ाव के छिटपुट दौर से गुजर सकता है। 

निर्यात क्षेत्र को बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, स्वावलंबी बनने वाली नीतियों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावित टैरिफ युद्ध के जोखिम के चलते कुछ प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। 

हालांकि, सुदृढ़ सेवा निर्यात और आवक विप्रषण के कारण सीएडी स्थिति अनुकूल बने रहने की संभावना है, जो 2025-26 में प्रमुख रूप से नियंत्रण में होगी। 

यह रिपोर्ट 318 पन्नों की है। 

रिपोर्ट को विस्तार से हिन्दी में पढ़ने के लिए इस लिंंक पर क्लिक करें 

(साभार: www.rbi.org.in)

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आज (29-05-2025) शेयर बाजार का हाल

आज (29-05-2025) शेयर बाजार का हाल, सेंसेक्स, निफ्टी गिरा या चढ़ा, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले 5 शेयर, सबसे ज्यादा पैसा डूबाने वाले 5 शेयर 






(साभार: www.rbi.org.in)

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RBI ने Transactree Technologies (‘Lendbox’) पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रांसेक्ट्री टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (‘लेंडबॉक्स’) पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2025 के आदेश द्वारा ट्रांसेक्ट्री टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (जिसे “लेंडबॉक्स” भी कहा जाता है) (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹40 लाख (चालीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी की जांच की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर कंपनी के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

कंपनी ने:

  1. निर्धारित ‘निधि अंतरण तंत्र’ का उल्लंघन करते हुए पी2पी प्लेटफॉर्म में ऋण खातों में संवितरित और वसूली गई राशि को ‘सह-उधार निलंब खाते’ के माध्यम से भेजा; तथा

  2. (क) संभावित ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के साख मूल्यांकन और जोखिम प्रोफाइल प्रकट नहीं किए; और (ख) व्यक्तिगत ऋणदाताओं की विशिष्ट स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण संवितरित किया।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant रविवार, 25 मई 2025
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RBI ने बैंकों में Inoperative Accounts/ Unclaimed Deposits- संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2024 संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की



कृपया दिनांक 1 जनवरी 2024 के बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र के पैराग्राफ 6.1 में उल्लिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों में निष्क्रिय खाते/ अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 संबंधी परिपत्र का मसौदे जारी किया है जो उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित करता है।

परिपत्र के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से 6 जून 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते या ईमेल पर भेजी जा सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक
कारोबार आचरण समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट मुंबई - 400 001
या
ईमेल द्वारा


(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
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RBI ने ‘KYCका अद्यतन/ आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश’ संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी, इस तारीख तक भेजें टिप्पणी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘केवाईसी का अद्यतन/ आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश’ संबंधी परिपत्र के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की


कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।

संशोधित निदेशों के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से 6 जून 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते या ईमेल पर भेजी जा सकती है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट मुंबई – 400 001
या
ईमेल द्वारा

(साभार: www.rbi.org.in)

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 

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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant
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RBI ने Union Bank of India पर ₹63.60 लाख का जुर्माना लगाया, जानिये क्यों

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर  Union Bank of India पर ₹63.60 लाख का जुर्माना लगाया है। 



>खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 

(साभार: www.rbi.org.in)

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आरबीआई , बीयोरमनीमैनेजर , बैंक , Bank , beyourmoneymanager , RBI

Rajanish Kant शुक्रवार, 23 मई 2025
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RBI ने अस्का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अस्का सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अस्का, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 मई 2025 के आदेश द्वारा दि अस्का सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अस्का, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक अपने ग्राहकों की ऋण संबंधी जानकारी किसी भी साख सूचना कंपनी को प्रस्तुत कराने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार: www.rbi.org.in)

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