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RBI ने Fino Payments Bank को Small Finance Bank में बदलने के लिए ‘इन-प्रिंसिपल’ मंज़ूरी दी

 RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए ‘इन-प्रिंसिपल’ मंज़ूरी दी

रिज़र्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (FPBL) को स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में बदलने के लिए ‘इन-प्रिंसिपल’ मंज़ूरी दे दी है।


बैकग्राउंड-

RBI ने प्राइवेट सेक्टर में SFBs के ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं (गाइडलाइंस)। गाइडलाइंस के अनुसार, मौजूदा पेमेंट्स बैंक जो निवासियों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और जिन्होंने पांच साल पूरे कर लिए हैं, वे SFBs में बदलने के लिए एलिजिबल हैं। FPBL के एप्लीकेशन को गाइडलाइंस में बताए गए प्रोसेस के अनुसार असेस किया गया था।

(साभार- www.rbi.org.in)

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant शनिवार, 6 दिसंबर 2025
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RBI ने Truhome Finance पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर Truhome Finance पर ₹3,10,000/- का जुर्माना लगाया है। RBI ने इसकी जानकारी दी। 

खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 



(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने Bansal Credits पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने Bansal Credits पर कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹6.20 लाख का जुर्माना लगाया है।  RBI ने इसकी जानकारी दी। 

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(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने Jammu and Kashmir Bank पर ₹99.30 लाख का जुर्माना लगाया, जानें क्यों

 देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कुछ दिशा निर्दशों का  पालन नहीं करने पर Jammu and Kashmir Bank पर ₹99.30 लाख का जुर्माना लगाया है। RBI  ने इसकी जानकारी दी। 

>खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक को क्लिक करें 



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Rajanish Kant
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RBI का ब्याज दर पर फैसला आज, ब्याज घटेगा, बढ़ेगा या जस का तस रहेगा?

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक पॉलिसी कमिटी ब्याज पर आज फैसले की घोषणा करेगी। कमिटी की तीन दिनों की बैठक 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। माना जा रहा है कि ब्याज दर को 5.5 प्रतिशत पर जस का तस रखा जाएगा। इससे पहसे अक्टूबर की बैठक में ब्याज दर को जस का तस रखा गया था। 


इस साल अब तक आरबीआई ने अगस्त में प्रमुख दरों में बदलाव पर विराम लगाने के बाद प्रमुख दरों में 1प्रतिशत यानी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। 


आरबीआई की प्रमुख दर (स्रोत-www.rbi.org.in)

नीति रेपो दर: 5.50%
स्थायी जमा सुविधा दर: 5.25%
सीमांत स्‍थायी सुविधा दर: 5.75%
बैंक दर: 5.75%
प्रत्‍यावर्तनीय रेपो दर: 3.35%
सीआरआर: 3.00%
एसएलआर: 18.00%

आधार दर : 8.35% - 10.00%

एमसीएलआर (ओवरनाइट): 7.80% - 7.95%

बचत जमा दर : 2.50%

सावधि जमा दर > 1 वर्ष: 5.85% - 6.60%


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Rajanish Kant शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025
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SBI, HDFC, ICICI पर RBI का बड़ा फैसला! आपका पैसा कितना सुरक्षित?I beyour...
RBI releases 2025 list of Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) RBI ने 2025 की D-SIB (Domestic Systemically Important Banks) लिस्ट जारी कर  दी है, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि SBI, HDFC Bank और ICICI Bank को फिर से भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित बैंकों में क्यों शामिल किया गया है। इस खास वीडियो में आप जानेंगे: ✔ D-SIB क्या है? ✔ किन 3 बैंकों को RBI ने सूची में शामिल किया? ✔ SBI, HDFC और ICICI को अलग-अलग बकेट में क्यों रखा गया? ✔ CET1 capital क्या होता है और यह आपकी सुरक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है? ✔ इस लिस्ट से ग्राहकों, निवेशकों और स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ✔ क्या यह बैंक वाकई “Too Big To Fail” हैं? ✔ आपके पैसे और निवेश पर इसका क्या असर होगा? अगर आप बैंकिंग, निवेश और फाइनेंस से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। 📌 यह वीडियो विशेष रूप से उपयोगी है यदि: -आपका खाता SBI, HDFC या ICICI में है -आप FD, RD या Mutual Funds में निवेश करते हैं -आप Indian Banking System को समझना चाहते हैं -आप सुरक्षित बैंक चुनना चाहते हैं 👍 वीडियो को Like करें 🔔 चैनल BeYourMoneyManager को Subscribe करें 📣 और अपने दोस्तों, परिवार व सोशल मीडिया पर शेयर करें!


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Rajanish Kant बुधवार, 3 दिसंबर 2025
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RBI की तरफ से Uttar Pradesh Cooperative Bank में पैसा रखने वालों के लिए अपडेट

 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" करना



भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025-2026 के माध्यम से बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" कर दिया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 24 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
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RBI की तरफ से इन Regional Rural Banks (RRBs) में खाता रखने वालों के लिए बड़ा अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना / हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)



दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
2गुजरात ग्रामीण बैंक
3कर्नाटक ग्रामीण बैंक
4मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
5महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
6ओडिशा ग्रामीण बैंक
7राजस्थान ग्रामीण बैंक
8उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

2. इसके अलावा, दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5377/16.13.300/2025-26 द्वारा निम्नलिखित उन्नीस पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया तथा भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.पूर्ववर्ती आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
3चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
4सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
5बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
6सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
7कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
8कर्नाटक ग्रामीण बैंक
9मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
10मध्यांचल ग्रामीण बैंक
11महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
13ओडिशा ग्राम्य बैंक
14उत्कल ग्रामीण बैंक
15राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक
16बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17बड़ौदा यू.पी. बैंक
18आर्यावर्त बैंक
19प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक

 


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI की तरफ से Model Coop. Bank में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर

 "मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना

"मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में दिनांक 20 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S5697/08-02-498/2025-26 के माध्यम से शामिल किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
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RBI ने The Arni Cooperative Town Bank पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर के आदेश द्वारा दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी' तथा 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  2. उधार मानदंड से संबंधित शेयर का अनुपालन किए बिना कतिपय ऋण स्वीकृत किए, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  3. कुछ नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किए; और

  4. एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(साभार- www.rbi.org.in)

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