गोल्ड ETF, FoF में आज से नया निवेश बंद! SEBI के निर्देश पर म्यूचुअल फंड्स का बड़ा फैसला | निवेशकों के लिए क्या मायने

16 अक्टूबर 2026 से कई म्यूचुअल फंड हाउस ने गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स में नया लंपसम, SIP और टॉप-अप बंद कर दिया है। मौजूदा SIP और रिडेम्प्शन जारी रहेंगे। जानें वजह और विकल्प।

गोल्ड ETF FoF में आज से नया निवेश बंद: म्यूचुअल फंड्स ने अस्थायी रोक लगाई, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

16 अक्टूबर 2026 से भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स (FoFs) में ताजा निवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह कदम त्योहारी सीजन (दशहरा-दिवाली) से ठीक पहले लिया गया है, जब सोने की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है।

किन फंड हाउस ने रोक लगाई?

ICICI Prudential Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, Invesco India Mutual Fund, DSP Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Shriram Mutual Fund, Kotak Mahindra Mutual Fund, UTI Mutual Fund समेत करीब 17 फंड हाउस ने निवेशकों को नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है। कुछ फंड हाउस ने 15 अक्टूबर की शाम को ही नोटिस जारी कर दिए थे।

गोल्ड और सिल्वर एफओएफ: नई सब्सक्रिप्शन रोकी गईं

एएमसी	स्कीम(s)	क्या रोका गया है	प्रभावी तिथि से
ICICI प्रूडेंशियल एमएफ	ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF FOF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, IDCW ट्रांसफर-इन, SIP/STP टॉप-अप्स	16-अक्टूबर-26
HDFC एमएफ	HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, HDFC गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF	फ्रेश सब्सक्रिप्शन, स्विच-इन्स, फ्रेश SIP/STP रजिस्ट्रेशन	15 अक्टूबर 2026 के 3:00 PM कट-ऑफ के बाद
आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ	आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड फंड	फ्रेश सब्सक्रिप्शन और स्विच-इन्स	16-अक्टूबर-26
टाटा एमएफ	टाटा गोल्ड ETF FOF	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, टॉप-अप्स	16-अक्टूबर-26
DSP एमएफ	DSP गोल्ड ETF FOF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, SIP टॉप-अप, नया STP-इन, IDCW ट्रांसफर प्लान	16-अक्टूबर-26
इनवेस्को इंडिया एमएफ	इनवेस्को इंडिया गोल्ड ETF FOF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, IDCW ट्रांसफर प्लान, SIP टॉप-अप्स	15 अक्टूबर 2026 के कारोबार बंद होने पर
ज़ेरोधा फंड हाउस	ज़ेरोधा गोल्ड ETF FoF	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, SIP स्टेप-अप्स	16-अक्टूबर-26
निप्पॉन इंडिया एमएफ	निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, SIP स्टेप-अप्स	16-अक्टूबर-26
एसबीआई एमएफ	एसबीआई गोल्ड फंड	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, IDCW ट्रांसफर-इन, SIP टॉप-अप्स	16-अक्टूबर-26
कोटक एमएफ	कोटक गोल्ड फंड, कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, SIP स्टेप-अप्स	16-अक्टूबर-26
एक्सिस एमएफ	एक्सिस गोल्ड फंड	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP/STP रजिस्ट्रेशन	16 अक्टूबर 2026 के कारोबार शुरू होने पर
मिराए एसेट एमएफ	मिराए एसेट गोल्ड ETF FoF, मिराए एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव FoF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP/STP रजिस्ट्रेशन (सभी प्लान और विकल्प)	15 अक्टूबर 2026 के 3:00 PM कट-ऑफ के बाद
एलआईसी एमएफ	एलआईसी एमएफ गोल्ड ETF FoF	फ्रेश परचेज, स्विच-इन, नया SIP (स्टेप-अप, माइक्रो, पॉकेट SIP सहित), नया STP-इन, IDCW ट्रांसफर	16-अक्टूबर-26
ग्रोव एमएफ	ग्रोव गोल्ड ETF FoF	लंपसम, स्विच-इन, नए SIPs	16-अक्टूबर-26
यूटीआई एमएफ	यूटीआई गोल्ड ETF FoF	फ्रेश और अतिरिक्त लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, SIP स्टेप-अप्स	15 अक्टूबर 2026 के 3:00 PM कट-ऑफ के बाद
एचएसबीसी एमएफ	एचएसबीसी गोल्ड FoF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP, नया STP, IDCW ट्रांसफर प्लान	15 अक्टूबर 2026 के कारोबार बंद होने पर
क्वांटम एमएफ	क्वांटम गोल्ड ETF FoF	लंपसम, स्विच-इन, नया SIP/STP रजिस्ट्रेशन	15 अक्टूबर 2026 के कारोबार बंद होने पर

क्या बंद हुआ है?

• नया लंपसम (एकमुश्त) निवेश
• नई SIP रजिस्ट्रेशन
• मौजूदा SIP में टॉप-अप या स्टेप-अप
• स्विच-इन ट्रांजेक्शन
• नई STP (सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान) रजिस्ट्रेशन

DSP Mutual Fund ने साफ कहा कि 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के कट-ऑफ के बाद आए आवेदन खारिज हो सकते हैं और राशि वापस कर दी जाएगी।

क्या जारी रहेगा?

• पहले से रजिस्टर्ड SIP और STP किस्तें सामान्य रूप से प्रोसेस होती रहेंगी।
• रिडेम्प्शन (निकासी) और स्विच-आउट पर कोई रोक नहीं है।
• मौजूदा निवेशकों की यूनिट्स सुरक्षित हैं।

ये पाबंदियां अस्थायी हैं और आगे के नोटिस तक लागू रहेंगी। कोई फंड हाउस अभी यह नहीं बता रहा कि कब दोबारा निवेश शुरू होंगे।

रोक क्यों लगाई गई?

कई फंड हाउस ने कारण नहीं बताया, लेकिन Shriram Mutual Fund और DSP Mutual Fund ने साफ कहा कि यह SEBI के निर्देश पर AMFI के माध्यम से लागू किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोल्ड ETF में भारी इनफ्लो और त्योहारी सीजन में सोने की मांग बढ़ने से भारत के सोने के आयात और रुपये पर दबाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया।

भारत सोने का बड़ा आयातक देश है। सितंबर 2026 में सोने का आयात 1.8 बिलियन डॉलर रहा, जो अगस्त के 2.3 बिलियन डॉलर से कम था। फिर भी गोल्ड और सिल्वर ETF में इनफ्लो बढ़ रहे थे।

महत्वपूर्ण बात:

यह रोक सिर्फ गोल्ड ETF FoFs पर है। सीधे गोल्ड ETF (एक्सचेंज पर खरीदे जाने वाले) या फिजिकल गोल्ड खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है। डिमैट अकाउंट वाले निवेशक गोल्ड ETF में निवेश जारी रख सकते हैं।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

1. अपनी स्कीम का लेटेस्ट नोटिस जरूर चेक करें।
2. अगर नई SIP शुरू करने का प्लान था तो विकल्प तलाशें – जैसे डायरेक्ट गोल्ड ETF या अन्य एसेट क्लास।
3. मौजूदा SIP जारी रखने वाले निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं।
4. निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।

निष्कर्ष:

यह अस्थायी उपाय सोने के बाजार में संतुलन बनाए रखने और आयात दबाव को कम करने की दिशा में लगता है। निवेशकों को घबराने की बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करना चाहिए। गोल्ड लंबी अवधि में अच्छा हेज माना जाता है, लेकिन सही रूट चुनना जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ सूचना के उद्देश्य से है। इसे निवेश सलाह न समझें। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

गोल्ड ETF, FoF में आज से नया निवेश बंद! SEBI के निर्देश पर म्यूचुअल फंड्स का बड़ा फैसला | निवेशकों के लिए क्या मायने

Rajanish Kant शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026

वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.21% बढ़ा, ग्रॉस कलेक्शन 16 लाख करोड़ पार | लेटेस्ट अपडेट

आयकर विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 तक FY 2026-27 के ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स, रिफंड और नेट कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। जानें डिटेल और आम टैक्सपेयर पर प्रभाव।

वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूती: ग्रॉस कलेक्शन 16 लाख करोड़ के पार, नेट में 13.21% की वृद्धि

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 14 अक्टूबर 2026 तक के वित्त वर्ष 2026-27 के प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) संग्रह के आंकड़े जारी किए हैं। आधिकारिक डेटा के अनुसार ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रिफंड और नेट कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य आंकड़े (14.10.2026 तक)

विवरण	FY 2025-26 (14.10.2025 तक)	FY 2026-27 (14.10.2026 तक)	वृद्धि प्रतिशत
ग्रॉस कलेक्शन	₹13,95,278.39 करोड़	₹16,03,066.12 करोड़	14.89%
रिफंड	₹2,13,491.41 करोड़	₹2,65,199.14 करोड़	24.22%
नेट कलेक्शन	₹11,81,786.98 करोड़	₹13,37,866.98 करोड़	13.21%

स्रोत: Income Tax Department (TINMIS)

डिटेल ब्रेकअप

ग्रॉस कलेक्शन (Gross Collection)

• कॉरपोरेट टैक्स (CT): ₹7,52,961.56 करोड़
• नॉन-कॉरपोरेट टैक्स (NCT – व्यक्तियों, HUF, फर्म आदि से): ₹8,03,245.26 करोड़
• सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT): ₹46,840.43 करोड़
• अन्य टैक्स: ₹18.87 करोड़

रिफंड रिफंड की राशि में 24.22% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कॉरपोरेट रिफंड ₹1,53,899.08 करोड़ और नॉन-कॉरपोरेट रिफंड ₹1,11,279.55 करोड़ रहे।

नेट कलेक्शन रिफंड निकालने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ₹13,37,866.98 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि से 13.21% अधिक है।

आम टैक्सपेयर और निवेशकों के लिए क्या मतलब है?

1. आर्थिक गतिविधि में सुधार – कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों सेक्टर से टैक्स कलेक्शन बढ़ना अर्थव्यवस्था में बेहतर गतिविधि और अनुपालन (compliance) का संकेत देता है।
2. रिफंड में तेज़ी – रिफंड राशि में बड़ी वृद्धि से कई टैक्सपेयर्स को अपना पैसा जल्दी वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
3. सरकारी राजस्व मजबूत – नेट कलेक्शन में 13% से ज्यादा वृद्धि सरकार के राजकोषीय लक्ष्यों के लिए सकारात्मक है।

महत्वपूर्ण नोट

• आंकड़े 14 अक्टूबर 2026 तक के हैं। पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े आगे और बदल सकते हैं।
• नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में व्यक्तियों, HUF, फर्म, AoP, BoI आदि द्वारा भुगतान किए गए टैक्स शामिल हैं।
• पूरा डेटा Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

BeYourMoneyManager की सलाह: टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो नियमित रूप से e-filing पोर्टल चेक करते रहें। ITR प्रोसेसिंग और रिफंड स्टेटस पर नजर रखें। बेहतर टैक्स प्लानिंग और निवेश रणनीति के लिए हमारे ब्लॉग पर और लेख पढ़ें।

यह लेख आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित मूल सामग्री है। 

वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.21% बढ़ा, ग्रॉस कलेक्शन 16 लाख करोड़ पार | लेटेस्ट अपडेट

Rajanish Kant

सोने-चांदी आभूषण निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक दरें घटीं: निर्यातकों को झटका, जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आभूषण निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने ड्यूटी ड्रॉबैक की दरों में कटौती कर दी है। इससे निर्यातकों को मिलने वाला रिफंड कम हो जाएगा।

क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक?

ड्यूटी ड्रॉबैक वह योजना है जिसके तहत निर्यातकों को आयातित कच्चे माल पर चुकाए गए सीमा शुल्क और अन्य ड्यूटी का रिफंड मिलता है। सोने-चांदी के आभूषण बनाने वाले निर्यातक इस सुविधा का फायदा उठाते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

नई दरें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार तीन टैरिफ आइटम्स की दरें घटाई गई हैं:

• सोने के आभूषण (टैरिफ आइटम 711301): ₹1,851.99 प्रति ग्राम से घटाकर ₹1,794.11 प्रति ग्राम (करीब 3.1% की कटौती)। अब निर्यातकों को हर ग्राम पर लगभग ₹57.88 कम रिफंड मिलेगा।
• चांदी के आभूषण (टैरिफ आइटम 711302): ₹29,501.09 प्रति किलोग्राम से घटाकर ₹26,859.02 प्रति किलोग्राम (करीब 9% की कटौती)।
• चांदी की अन्य वस्तुएं (टैरिफ आइटम 711401): वही दर, यानी ₹29,501.09 से ₹26,859.02 प्रति किलोग्राम।

यह संशोधन गुरुवार को जारी किया गया।

क्यों की गई कटौती?

जुलाई 2026 में सरकार ने इन दरों को लगभग दोगुना कर दिया था। सोने के आभूषणों पर दर ₹773.17 से बढ़ाकर ₹1,851.99 और चांदी पर ₹14,990.66 से ₹29,501.09 कर दी गई थी। इसका मकसद निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था।

अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आने से वास्तविक आयात शुल्क कम हो गया है। इसलिए सरकार ने ड्यूटी ड्रॉबैक दरों को वर्तमान स्थिति के अनुरूप समायोजित किया है।

निर्यातकों पर क्या असर पड़ेगा?

निर्यातकों को मिलने वाला रिफंड कम होने से उनकी लागत थोड़ी बढ़ सकती है। इससे निर्यात मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, खासकर छोटे और मध्यम निर्यातकों पर। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सोने-चांदी की घरेलू कीमतों पर इसका सीधा बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्यात से जुड़ा है।

भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है। इस बदलाव से निर्यातकों को अपनी रणनीति दोबारा तय करनी पड़ सकती है।

आम निवेशकों और खरीदारों के लिए क्या मतलब?

आम जनता के लिए सोने-चांदी के घरेलू भाव पर तात्कालिक बड़ा बदलाव नहीं दिखने की उम्मीद है। कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की मजबूती और मांग-आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। फिर भी निर्यात सेक्टर में होने वाले बदलाव लंबे समय में बाजार की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

सरकार का यह कदम सोने-चांदी की मौजूदा कीमतों और वास्तविक ड्यूटी को ध्यान में रखकर लिया गया है। निर्यातकों को कम रिफंड मिलेगा, लेकिन यह प्रणाली को और सटीक बनाने की दिशा में है। निवेशकों और कारोबारियों को अपडेट रहना चाहिए।

www.beyourmoneymanager.com पर नियमित रूप से ऐसे वित्तीय अपडेट पढ़ें और समझदारी से निवेश करें।

सोने-चांदी आभूषण निर्यात पर ड्यूटी ड्रॉबैक दरें घटीं: निर्यातकों को झटका, जानें पूरी डिटेल

Rajanish Kant

Silver Price Prediction 2026: सिल्वर कीमत $50 तक गिर सकती है? ब्लूमबर्ग के माइक मैकग्लोन का बड़ा विश्लेषण| beyourmoneymanager

सिल्वर (चांदी) की कीमतें फिर से दबाव में आ सकती हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार माइक मैकग्लोन (Mike McGlone) ने हालिया नोट में चेतावनी दी है कि सिल्वर की कीमतें निकट भविष्य में $50 प्रति औंस तक गिर सकती हैं।

मैकग्लोन के अनुसार, सिल्वर ने हाल के वर्षों में ऐतिहासिक रैली देखी है, लेकिन अब तकनीकी दृष्टिकोण से स्थिति मुश्किल लग रही है। उन्होंने कहा कि सिल्वर की कीमतें लंबे समय तक $50 से $84 प्रति औंस के बीच फंसी रह सकती हैं।

क्यों गिर सकती है सिल्वर की कीमत?

• ऐतिहासिक रैली के बाद सुधार (correction) आम बात है।
• तकनीकी चार्ट्स कमजोर नजर आ रहे हैं।
• सिल्वर को अभी मजबूत समर्थन स्तर खोजने में समय लग सकता है।

हालांकि, कई बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कीमतें $50 के आसपास पहुंचती हैं, तो मजबूत फिजिकल डिमांड (औद्योगिक और निवेश दोनों) से खरीदारी का दबाव बढ़ सकता है। सिल्वर की औद्योगिक खपत (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) लगातार बढ़ रही है, जिससे लंबे समय में सप्लाई डेफिसिट बना रह सकता है।

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है?

सिल्वर एक अस्थिर धातु है। सोने की तुलना में इसमें ज्यादा उतार-चढ़ाव आता है। इसलिए:

• लंबी अवधि के निवेशकों को औसत लागत (SIP या DCA) का तरीका अपनाना चाहिए।
• शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना जरूरी है।
• हमेशा अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर का अनुपात सीमित रखें।

निष्कर्ष:

ब्लूमबर्ग के मैकग्लोन का अनुमान सिल्वर बाजार में सावधानी का संकेत देता है। कीमतें $50 तक गिर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में औद्योगिक मांग सिल्वर को सपोर्ट दे सकती है। निवेश करने से पहले अपनी रिस्क क्षमता और बाजार की स्थिति जरूर जांचें।

वेबसाइट: www.beyourmoneymanager.com

(नोट: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। निवेश संबंधी कोई सलाह नहीं दी गई है।)

Silver Price Prediction 2026: सिल्वर कीमत $50 तक गिर सकती है? ब्लूमबर्ग के माइक मैकग्लोन का बड़ा विश्लेषण| beyourmoneymanager

Rajanish Kant बुधवार, 14 अक्टूबर 2026

UPI MDR चार्ज दिवाली के बाद लागू होगा | NPCI का नया फैसला 2026 – जानें क्या बदलेगा l beyourmoneymanager

NPCI ने दिया दिवाली का तोहफा: UPI MDR चार्ज अब दिवाली के बाद लागू होगा

मुंबई, 13 अक्टूबर 2026 – नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए UPI पर चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजेक्शन (P2M) पर Merchant Discount Rate (MDR) की शुरुआत को दिवाली के बाद कर दिया गया है।

NPCI के UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने आज फैसला किया कि सेलेक्ट पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर MDR को दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी। इससे पहले यह चार्ज 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला था।

MDR क्या है और किस पर लगेगा?

MDR वह फीस है जो मर्चेंट डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर बैंकों और पेमेंट कंपनियों को देते हैं।  

नई व्यवस्था के अनुसार:  

₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR लगेगा।  

अधिकतम चार्ज ₹300 (₹75,000 और उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन पर) होगा।  

रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल जैसी जरूरी सेवाओं पर ₹2,000 से ऊपर फ्लैट ₹5 MDR लगेगा।  

₹2,000 तक के ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे।  

छोटे मर्चेंट जिनका मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, वे भी छूट में रहेंगे।  

पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।  

NPCI के अनुसार 95% से ज्यादा UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन वॉल्यूम पर कोई MDR नहीं लगेगा।

ग्राहकों पर क्या असर?

ग्राहकों के लिए अच्छी खबर यह है कि UPI सेवाएं उनके लिए फ्री ही रहेंगी। मर्चेंट इस चार्ज को ग्राहकों पर नहीं डाल सकते। यानी दिवाली या धनतेरस की खरीदारी में आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

क्यों टाली गई तारीख?

त्योहारी सीजन में डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। NPCI ने व्यापारियों और पेमेंट कंपनियों को तैयारी का समय देने तथा त्योहारी खरीदारी को सुचारू रखने के लिए यह फैसला लिया है।

आपके लिए क्या मायने रखता है?

सामान्य रोजमर्रा के छोटे ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे।  

बड़े ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट को थोड़ा अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।  

UPI की लोकप्रियता और इस्तेमाल पर ज्यादा असर नहीं पड़ने की उम्मीद है।

www.beyourmoneymanager.com पर हम आपको डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताजा और सही जानकारी देते रहते हैं। UPI MDR की नई तारीख घोषित होते ही हम आपको अपडेट देंगे।

नोट: यह आर्टिकल NPCI की आधिकारिक प्रेस रिलीज और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और तारीख के लिए NPCI की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

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Rajanish Kant मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026

August (अगस्त) 2026 में केंद्रीय बैंकों ने 39 टन Gold (सोना) खरीदा: चीन, उज्बेकिस्तान और पोलैंड सबसे आगे – निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? beyourmoneymanager

अगस्त 2026 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने अपने रिजर्व में शुद्ध रूप से 39 टन सोना जोड़ा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार यह खरीद का मजबूत मासिक रुझान जारी रखने का संकेत है। चीन, उज्बेकिस्तान और पोलैंड इस महीने के सबसे बड़े खरीदार रहे।

मुख्य अपडेट क्या है?

WGC की सीनियर रिसर्च लीड (APAC) मरिसा सलीम के अनुसार, वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने अगस्त में कुल 39 टन सोने की शुद्ध खरीद की। 2026 में लगातार सोना खरीदने वाले बड़े खरीदारों ने इस महीने भी सक्रियता दिखाई। चीन ने सबसे ज्यादा खरीदारी की, उसके बाद उज्बेकिस्तान और पोलैंड का स्थान रहा।

कुछ अन्य केंद्रीय बैंकों ने अपने सोने को नए वॉल्ट में ट्रांसफर या स्वदेश वापस भी लाया। कुल मिलाकर केंद्रीय बैंकों का सोने के प्रति रुझान मजबूत बना हुआ है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह खबर?

केंद्रीय बैंक लंबे समय से सोने को रणनीतिक रिजर्व एसेट के रूप में देखते आ रहे हैं। महंगाई, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रा जोखिम के बीच सोना एक विश्वसनीय हेज माना जाता है। जब बड़े-बड़े केंद्रीय बैंक लगातार खरीद कर रहे हों, तो यह बाजार में लंबे समय तक सकारात्मक सेंटिमेंट का संकेत देता है।

चीन की लगातार खरीद विशेष रूप से ध्यान खींचती है। यह दर्शाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने रिजर्व में विविधता लाने और डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उज्बेकिस्तान और पोलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाओं का शामिल होना भी बताता है कि सोने की मांग सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं है।

निवेशकों के लिए क्या सबक है?

दीर्घकालिक मांग का सहारा**: केंद्रीय बैंकों की स्थिर खरीद सोने की कीमतों को नीचे गिरने से रोकने में मदद कर सकती है।

पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन**: व्यक्तिगत निवेशक भी सोने को अपने पोर्टफोलियो में 5-10% तक रखकर जोखिम कम कर सकते हैं।

मूल्य उतार-चढ़ाव पर नजर**: अल्पकालिक कीमतें ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होती रहेंगी, लेकिन संरचनात्मक मांग मजबूत दिख रही है।

निष्कर्ष

अगस्त 2026 का आंकड़ा फिर से पुष्टि करता है कि सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीद उन निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है जो लंबे समय के लिए सोने में निवेश पर विचार कर रहे हैं।

स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट (Kitco News के माध्यम से)

August (अगस्त) 2026 में केंद्रीय बैंकों ने 39 टन Gold (सोना) खरीदा: चीन, उज्बेकिस्तान और पोलैंड सबसे आगे – निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है? beyourmoneymanager

Rajanish Kant सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

सीनियर सिटीजन महिला के खाते से गायब हुए ₹42.92 लाख, SBI को 7% ब्याज सहित पूरा पैसा वापस करने का आदेश, इस मामले से क्या सबक मिलता है? | BeYourMoneyManager

दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने SBI को सीनियर सिटीजन शकुंतला मेहतानी के खाते से अनधिकृत रूप से निकाले गए ₹42.92 लाख 7% ब्याज और ₹1 लाख मुआवजे के साथ वापस करने का आदेश बरकरार रखा। पूरी डिटेल और सबक जानें।

सीनियर सिटीजन के खाते से गायब हुए ₹42.92 लाख: दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने SBI को 7% ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया

दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक सीनियर सिटीजन महिला के खाते से अनधिकृत रूप से निकाले गए ₹42.92 लाख रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा गया है।

यह फैसला 8 अक्टूबर 2026 को आया, जिसमें कमीशन ने जिला कंज्यूमर फोरम के 11 अगस्त 2025 के आदेश को सही ठहराया।

क्या हुआ था पूरा मामला?

शिकायतकर्ता शकुंतला मेहतानी (सीनियर सिटीजन) ने आरोप लगाया कि जुलाई 2021 में उनके सेविंग्स अकाउंट से लगभग ₹3.33 लाख और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से ₹39.59 लाख (कुल ₹42.92 लाख) उनकी जानकारी और सहमति के बिना निकाल लिए गए।

उनका आरोप था कि उनके पूर्व अकाउंटेंट अजय कुमार मंचंदा ने बैंक कर्मचारियों की मदद से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल को अपने नाम पर बदलवा लिया। इससे उन्हें ट्रांजेक्शन अलर्ट और OTP मिलने लगे, भले ही महिला का इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ “View Only” मोड में था।

इस मामले में 27 दिसंबर 2021 को FIR भी दर्ज हुई थी।

बैंक का बचाव और कमीशन का जवाब

SBI ने तर्क दिया कि ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग से हुए थे और अलर्ट रजिस्टर्ड नंबर पर गए थे। बैंक का कहना था कि कोई आधिकारिक मिलीभगत नहीं मिली।

लेकिन दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन (जस्टिस संगीता धिंगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी) ने स्पष्ट कहा:

“सिर्फ इसलिए कि ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग से हुए या अलर्ट रजिस्टर्ड नंबर पर गए, यह साबित नहीं होता कि ग्राहक ने अनुमति दी थी।”

कमीशन ने नोट किया कि बैंक ने मोबाइल नंबर बदलने या इंटरनेट बैंकिंग को “View Only” से ट्रांजेक्शन योग्य बनाने के लिए महिला की लिखित सहमति का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में भी बैंक अधिकारी की मदद से नंबर बदलने का जिक्र था।

अंतिम आदेश क्या है?

बैंक को ₹42.92 लाख पूरे वापस करने होंगे। 

इन पर संबंधित निकासी की तारीख से 7% सालाना ब्याज लगेगा। 

₹1 लाख मुआवजा भी देना होगा। 

अगर 3 महीने के अंदर पालन नहीं किया तो ब्याज दर 9% हो जाएगी।

कुल मिलाकर महिला को लगभग ₹44 लाख या उससे अधिक मिल सकते हैं (ब्याज की गणना पर निर्भर)।

इस मामले से क्या सबक मिलता है?

बैंक आपके खाते का संरक्षक है। मोबाइल नंबर या नेट बैंकिंग सुविधा बदलने के लिए लिखित सहमति जरूरी है। 

अनधिकृत ट्रांजेक्शन का तुरंत बैंक और साइबर क्राइम में शिकायत करें। 

नियमित रूप से अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें, खासकर सीनियर सिटीजन। 

अगर बैंक लापरवाही करे तो कंज्यूमर फोरम/कमीशन में जा सकते हैं। राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1915 या 1800-11-4000।

यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला है और बैंकों को ज्यादा सावधानी बरतने का संदेश देता है।

स्रोत: Financial Express और Indian Express की रिपोर्ट्स पर आधारित।

सीनियर सिटीजन महिला के खाते से गायब हुए ₹42.92 लाख, SBI को 7% ब्याज सहित पूरा पैसा वापस करने का आदेश, इस मामले से क्या सबक मिलता है? | BeYourMoneyManager

Rajanish Kant शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

Silver (चांदी) की कीमत में 50% गिरावट: Gold (गोल्ड) से ज्यादा क्यों गिर रही सिल्वर? कारण, आउटलुक और निवेश सलाह 2026 l भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब? beyourmoneymanager

चांदी (सिल्वर) की कीमतें 2026 में अपने ऑल-टाइम हाई से लगभग 50% नीचे आ चुकी हैं। जनवरी 2026 के अंत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर का पीक लगभग 121 डॉलर प्रति औंस था, जो अक्टूबर की शुरुआत में करीब 60 डॉलर के आसपास पहुंच गया। वहीं गोल्ड में उतनी तेज गिरावट नहीं देखी गई।

साल 2026 में अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर करीब 16% गिरा है, जबकि गोल्ड सिर्फ 3% के आसपास कमजोर हुआ है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन लंबी अवधि (1 साल, 5 साल और 10 साल) में सिल्वर ने अक्सर गोल्ड से बेहतर रिटर्न दिया है।

सिल्वर गोल्ड से ज्यादा क्यों गिर रही है?

दोनों धातुएं ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और वैश्विक जोखिम भावना से प्रभावित होती हैं। फिर भी सिल्वर ज्यादा अस्थिर क्यों है?

दोहरी प्रकृति: गोल्ड मुख्य रूप से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) है। सिल्वर का आधा से ज्यादा डिमांड औद्योगिक उपयोग से आता है—इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और खासकर सोलर पैनल। आर्थिक धीमेपन या मैन्युफैक्चरिंग में कटौती का सीधा असर सिल्वर पर पड़ता है। सोलर सेक्टर में सिल्वर की मांग में कमी आ रही है, जिससे औद्योगिक खपत प्रभावित हो रही है।

तेज रैली के बाद स्पेक्युलेटिव बिकवाली: सिल्वर पहले तेजी से ऊपर चढ़ा था। भाव बदलते ही स्पेक्युलेटर्स ने भारी बिकवाली की। मार्जिन बढ़ोतरी ने और दबाव बढ़ाया।

सेंट्रल बैंक सपोर्ट की कमी: गोल्ड को दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की खरीद का मजबूत सहारा मिलता है। सिल्वर को ऐसा कोई स्थिर खरीददार समर्थन नहीं मिलता। डॉलर मजबूत होने और यील्ड ऊंची रहने से सिल्वर ETF से भी पैसा निकला।

छोटा बाजार: सिल्वर का बाजार गोल्ड के मुकाबले काफी छोटा है। छोटी-छोटी बिकवाली भी कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव ला देती है।

आगे क्या हो सकता है?

कुछ बड़े संस्थानों ने सिल्वर के औसत मूल्य अनुमान घटाए हैं। औद्योगिक मांग (खासकर सोलर) में कमजोरी और ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर तथा ऊंची यील्ड दबाव बनाए रख सकती हैं। फिर भी सिल्वर बाजार लगातार घाटे (deficit) में चल रहा है, यानी सप्लाई-डिमांड का बैलेंस लंबे समय में सपोर्ट दे सकता है।

अगर औद्योगिक मांग सुधरती है, ब्याज दरों में नरमी आती है या डॉलर कमजोर पड़ता है, तो सिल्वर में तेज रिकवरी भी संभव है। लेकिन फिलहाल और गिरावट की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब?

शॉर्ट टर्म में सिल्वर ज्यादा अस्थिर है। जो रिस्क ले सकते हैं और लंबी अवधि (5+ साल) का नजरिया रखते हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा ही रखें।

गोल्ड अपेक्षाकृत स्थिर सेफ हेवन बना हुआ है।

फिजिकल सिल्वर, सिल्वर ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी विकल्पों में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क क्षमता, लक्ष्य और मार्केट कंडीशन समझ लें।

हमेशा डायवर्सिफिकेशन रखें। किसी एक एसेट क्लास पर पूरा दांव न लगाएं।

निष्कर्ष: सिल्वर की तेज गिरावट उसकी दोहरी भूमिका (औद्योगिक + निवेश) और छोटे बाजार आकार की वजह से है। लंबी अवधि में यह गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अस्थिरता ज्यादा रहेगी। निवेश का फैसला अपनी वित्तीय स्थिति और सलाहकार से चर्चा करके ही लें।

(यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है। यह निवेश सलाह नहीं है। बाजार जोखिमों से भरा है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।)

Silver (चांदी) की कीमत में 50% गिरावट: Gold (गोल्ड) से ज्यादा क्यों गिर रही सिल्वर? कारण, आउटलुक और निवेश सलाह 2026 l भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब? beyourmoneymanager

Rajanish Kant

बैंक की देरी पर RBI नियमों के तहत ₹100 से ₹5,000 प्रतिदिन मुआवजा कैसे पाएं? जानें 5 मुख्य स्थितियां और प्रक्रिया| BeYourMoneyManager

बैंक देरी पर मिलेगा ₹100 से ₹5,000 प्रतिदिन मुआवजा: RBI के ये 5 नियम जानें

अगर आपका बैंक आपके अनुरोध को निर्धारित समय में पूरा नहीं करता तो आपको मुआवजा मिल सकता है। RBI के नियमों के अनुसार कई स्थितियों में बैंक को हर दिन की देरी के लिए ₹100 से लेकर ₹5,000 तक का मुआवजा देना पड़ता है। कुछ मामलों में यह मुआवजा स्वचालित रूप से आपके खाते में जमा हो जाता है।

यहां जानें वे 5 मुख्य स्थितियां जहां बैंक को आपको मुआवजा देना अनिवार्य है।

1. फेल डिजिटल पेमेंट्स (UPI, ATM, कार्ड आदि)

अगर UPI, ATM, कार्ड या अन्य डिजिटल लेन-देन फेल हो जाए लेकिन आपके खाते से पैसे कट जाएं, तो बैंक को निर्धारित समय (अक्सर T+1 या T+5 दिन) में रिवर्स करना होता है।  

समय से ज्यादा देरी होने पर बैंक को ₹100 प्रति दिन का मुआवजा देना पड़ता है। यह मुआवजा कई मामलों में बैंक खुद जमा करता है।

2. क्रेडिट कार्ड क्लोजर में देरी

RBI नियमों के मुताबिक बैंक/कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध 7 कार्य दिवसों में पूरा करना होता है।  

देरी होने पर ₹500 प्रति कैलेंडर दिन का मुआवजा कार्डधारक को मिलता है, जब तक खाता बंद नहीं हो जाता। कुछ मामलों में ग्राहकों को लाखों रुपये का मुआवजा भी मिला है।

3. लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वापस न मिलना

होम लोन या अन्य लोन पूरा चुकाने के बाद बैंक को 30 दिनों के अंदर मूल प्रॉपर्टी दस्तावेज वापस करने होते हैं।  

बैंक की गलती से देरी होने पर ₹5,000 प्रति दिन का मुआवजा देना पड़ता है। दस्तावेज खो जाने या खराब होने पर बैंक डुप्लिकेट बनवाने का खर्च भी वहन करता है।

4. क्रेडिट रिपोर्ट में गलती सुधारने में देरी

क्रेडिट रिपोर्ट में गलती या विवाद को 30 दिनों में ठीक करना जरूरी है।  

समय पर न होने पर ₹100 प्रति कैलेंडर दिन का मुआवजा ग्राहक को मिलता है।

5. बैंक लॉकर में नुकसान

बैंक लॉकर में लापरवाही, आग, चोरी या धोखाधड़ी से नुकसान होने पर बैंक की अधिकतम देनदारी सालाना किराए की 100 गुना तक हो सकती है।  

उदाहरण: अगर सालाना किराया ₹3,000 है तो अधिकतम मुआवजा ₹3 लाख तक हो सकता है।

मुआवजा कैसे लें?

सबसे पहले बैंक को लिखित शिकायत दें और तारीखें नोट करें।  

अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन ID, पत्राचार आदि सुरक्षित रखें।  

बैंक 30 दिनों में संतोषजनक जवाब न दे तो RBI Ombudsman (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करें। यह सेवा मुफ्त है।  

कुछ मामलों में मुआवजा स्वतः मिल जाता है, लेकिन लिखित शिकायत से प्रक्रिया तेज होती है।

RBI के ये नियम ग्राहकों को सुरक्षा देते हैं। अगर आपके साथ भी बैंक ने देरी की है तो तुरंत कार्रवाई करें। सही जानकारी और समय पर कदम उठाने से आप अपना हक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक पर्सनल फाइनेंस टिप्स और अपडेट के लिए www.beyourmoneymanager.com पर बने रहें।

बैंक की देरी पर RBI नियमों के तहत ₹100 से ₹5,000 प्रतिदिन मुआवजा कैसे पाएं? जानें 5 मुख्य स्थितियां और प्रक्रिया| BeYourMoneyManager

Rajanish Kant शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026

अगस्त 2026 में सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी: चीन, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड आगे, जानें निवेशकों के लिए क्या मायने

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में केंद्रीय बैंकों ने 39 टन सोना खरीदा। चीन ने 20 टन, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड ने 8-8 टन जोड़ा। बेयोरमनीमैनेजर पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट और सोने में निवेश के संकेत।

अगस्त 2026 में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी जारी, चीन सबसे आगे

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक केंद्रीय बैंक अगस्त 2026 में भी सोना खरीदते रहे। रिपोर्टेड नेट खरीदारी कुल 39 टन रही। साल 2026 के बड़े और लगातार खरीदारों ने इस महीने भी सक्रियता दिखाई, जिसमें चीन सबसे आगे रहा, उसके बाद उज़्बेकिस्तान और पोलैंड का स्थान रहा। साल-दर-साल (YTD) आधार पर केंद्रीय बैंकों ने अब तक कुल 170 टन सोना खरीदा है।

यह खरीदारी लंबे समय से चल रहे रिजर्व विविधीकरण (reserve diversification) के रुझान को दर्शाती है। केंद्रीय बैंक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोने को सुरक्षित परिसंपत्ति मानकर अपने भंडार में बढ़ा रहे हैं।

प्रमुख खरीदारों का विवरण

चीन (People’s Bank of China):** अगस्त में 20 टन सोना जोड़ा। यह लगातार 22वें महीने की खरीदारी है। साल 2026 में अब तक चीन ने 80 टन सोना जोड़ा है। देश का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व अब लगभग 2,387 टन है, जो कुल रिजर्व का करीब 9% है।

पोलैंड (National Bank of Poland):** अगस्त में 8 टन खरीदा। साल-दर-साल आधार पर पोलैंड अभी भी सबसे बड़ा खरीदार है (98 टन)। देश का कुल गोल्ड होल्डिंग 648 टन पहुंच चुका है और 700 टन के लक्ष्य के करीब है।

उज़्बेकिस्तान (Central Bank of Uzbekistan):** अगस्त में 8 टन खरीदा। YTD खरीदारी लगभग 50 टन के आसपास है। उज़्बेकिस्तान के गोल्ड रिजर्व अब कुल रिजर्व का करीब 90% हैं (लगभग 439 टन)।

कजाकिस्तान:** 7 टन खरीदा। YTD लगभग 36 टन।

चेक रिपब्लिक:** लगातार 42वें महीने खरीदारी करते हुए 2 टन जोड़ा।

तुर्की:** 3 टन खरीदा (पिछले तीन महीनों की नेट बिक्री के बाद)।

दूसरी ओर, रूस ने अगस्त में 6 टन सोना बेचा (YTD बिक्री 56 टन), जबकि जॉर्डन ने भी 3 टन की बिक्री दर्ज की।

मौसमी रुझान और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

2016-2025 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में कुछ मौसमी बदलाव दिखते हैं। जून और सितंबर-अक्टूबर के महीनों में आमतौर पर अधिक गतिविधि रहती है। हालांकि साल-दर-साल अंतर भी काफी रहता है। अगस्त 2026 की खरीदारी मुख्य रूप से उन्हीं देशों से आई जो कई वर्षों से सोना जमा कर रहे हैं। इससे लगता है कि मासिक उतार-चढ़ाव बाजार की स्थिति और देश-विशिष्ट जरूरतों से जुड़े होते हैं, जबकि समग्र रुझान दीर्घकालिक रिजर्व उद्देश्यों को दर्शाता है।

कुछ केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को ज्यादा लिक्विड और ट्रेडेबल बनाने के लिए स्थानांतरण भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड्स के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में न्यूयॉर्क और ओटावा से लंदन में 86 टन सोना शिफ्ट करने की घोषणा की थी।

निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं?

केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीदारी सोने की मांग का एक मजबूत आधार बनाती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और उभरते बाजार सोने को अपने रिजर्व में जगह दे रहे हैं, तो यह आम निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है। सोना लंबे समय से महंगाई, मुद्रा जोखिम और भू-राजनीतिक तनाव के खिलाफ बचाव (hedge) माना जाता है।

बेयोरमनीमैनेजर की सलाह:  

सोने में निवेश करते समय अपने कुल पोर्टफोलियो का 5-15% हिस्सा सोने या गोल्ड-संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स (भौतिक सोना, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि) में रखें। बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए SIP या नियमित खरीदारी का तरीका अपनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।

निष्कर्ष  

अगस्त 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि केंद्रीय बैंकों की सोने के प्रति रुचि अभी भी मजबूत है। चीन की लगातार खरीदारी और पोलैंड-उज़्बेकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं का सक्रिय रहना वैश्विक गोल्ड डिमांड को सपोर्ट करता रहेगा। निवेशकों को इस रुझान पर नजर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में सोने की भूमिका को संतुलित तरीके से बनाए रखना चाहिए।

(स्रोत: World Gold Council – Central Bank Gold Statistics, अक्टूबर 2026)

अगस्त 2026 में सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी: चीन, उज़्बेकिस्तान और पोलैंड आगे, जानें निवेशकों के लिए क्या मायने

Rajanish Kant मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026