Swiss Bank (स्विस बैंक) में Indians (भारतीयों) का पैसा 2024 में तीन गुना बढ़ा, ₹37,600 करोड़ पहुंचा | क्या है असली सच्चाई?

स्विस नेशनल बैंक (SNB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़े फंड तीन गुना से ज्यादा बढ़कर करीब 3.54 अरब स्विस फ्रैंक यानी लगभग ₹37,600 करोड़ पर पहुंच गए। यह आंकड़ा 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

क्या कहते हैं आंकड़े?

2023 में यह राशि सिमटकर 1.04 अरब स्विस फ्रैंक रह गई थी (चार साल का सबसे निचला स्तर)। 2024 में इसमें तेज उछाल आया।

कुल राशि का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत जमा नहीं बल्कि संस्थागत और इंटर-बैंक चैनल्स के जरिए आया।

• सीधे कस्टमर डिपॉजिट (व्यक्तिगत खाते) में सिर्फ 11% की वृद्धि हुई और यह 346 मिलियन स्विस फ्रैंक (लगभग ₹3,675 करोड़) रहा। यह कुल राशि का सिर्फ करीब 10% है।
• बाकी ज्यादातर पैसा अन्य बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट और बॉन्ड/सिक्योरिटीज के रूप में है।

ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो स्विस बैंकों द्वारा SNB को रिपोर्ट किए जाते हैं। ये “ब्लैक मनी” की मात्रा नहीं बताते। अनरिपोर्टेड या थर्ड-कंट्री एंटिटीज के नाम पर रखा गया पैसा इसमें शामिल नहीं होता।

क्यों चर्चा हो रही है?

भारत में स्विस बैंक और ब्लैक मनी लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। 2006 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 6.5 अरब स्विस फ्रैंक पर था। उसके बाद इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा। 2018 से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच Automatic Exchange of Information समझौते के तहत हर साल वित्तीय खातों की जानकारी साझा की जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है।

स्विस अधिकारी बार-बार स्पष्ट करते रहे हैं कि उनके आंकड़ों में सिर्फ घोषित देनदारियां शामिल हैं। वे भारत को टैक्स चोरी रोकने में सहयोग भी देते हैं।

पैसे का मैनेजमेंट के नजरिए से क्या समझें?

1. सभी विदेशी जमा ब्लैक मनी नहीं होते – कई वैध बिजनेस, निवेश, NRI फंड या संस्थागत ट्रांजेक्शन भी स्विस सिस्टम से गुजरते हैं।
2. ट्रेंड बदल रहा है – व्यक्तिगत डायरेक्ट डिपॉजिट में बहुत तेज उछाल नहीं दिख रहा। मुख्य वृद्धि संस्थागत चैनल से आई।
3. पारदर्शिता का महत्व – आजकल विदेशी संपत्ति का खुलासा करना जरूरी है। आयकर रिटर्न में विदेशी एसेट्स की डिक्लेरेशन न करने पर पेनल्टी हो सकती है।
4. वित्तीय साक्षरता – विदेश में पैसा रखने से पहले कानूनी रास्ते, टैक्स प्रभाव और रिपोर्टिंग नियम अच्छी तरह समझ लें।

निष्कर्ष

₹37,600 करोड़ का आंकड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन संदर्भ समझना जरूरी है। यह पूरी तरह व्यक्तिगत ब्लैक मनी का संकेत नहीं है। ज्यादातर वृद्धि संस्थागत फंड फ्लो से आई है।

अपने पैसे का सही प्रबंधन, टैक्स अनुपालन और कानूनी निवेश विकल्पों पर ध्यान दें। विदेशी संपत्ति रखने वाले लोग समय-समय पर नियमों की जांच करते रहें।

BeYourMoneyManager पर हम नियमित रूप से ऐसे वित्तीय मुद्दों को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आप बेहतर फैसले ले सकें।

(स्रोत: Swiss National Bank के आधिकारिक आंकड़े, जून 2025 में जारी रिपोर्ट)

Swiss Bank (स्विस बैंक) में Indians (भारतीयों) का पैसा 2024 में तीन गुना बढ़ा, ₹37,600 करोड़ पहुंचा | क्या है असली सच्चाई?

Rajanish Kant शनिवार, 3 अक्टूबर 2026

UPI P2M पेमेंट पर 0.4% फीस: 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से ऊपर के लेनदेन पर क्या बदलेगा? ग्राहकों को कितना नुकसान? I beyourmoneymanager

UPI पेमेंट अब हर भारतीय के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्कैन करो, पे करो और हो गया। कई सालों से ग्राहकों के लिए यह पूरी तरह मुफ्त रहा है। लेकिन 15 अक्टूबर 2026 से इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का नया फ्रेमवर्क लागू किया है। इसके तहत पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यानी ग्राहक से दुकानदार/व्यापारी को होने वाले UPI पेमेंट पर 0.4% की फीस लगेगी, अगर राशि ₹2,000 से ज्यादा हो।

क्या रहेगा मुफ्त और क्या लगेगा चार्ज?

₹2,000 तक के लेनदेन** – पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। रोज की किराना, ऑटो, रेस्तरां या छोटी खरीदारी पर कोई असर नहीं।

पर्सन-टू-पर्सन (P2P)** ट्रांसफर (परिवार-दोस्तों को पैसे भेजना) – किसी भी राशि पर मुफ्त।

छोटे मर्चेंट** (जो महीने में ₹1 लाख तक UPI QR से कमाते हैं) – पूरी तरह छूट।

₹2,000 से ऊपर के P2M पेमेंट** – 0.4% MDR लगेगा। अधिकतम कैप ₹300 (₹75,000 या उससे ज्यादा के लेनदेन पर)।

उदाहरण के लिए:

₹5,000 की खरीदारी पर मर्चेंट को ₹20 फीस देनी होगी।

₹50,000 पर ₹200।

₹1 लाख पर भी सिर्फ ₹300 (कैप की वजह से)।

कुछ क्षेत्रों जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल आदि पर फ्लैट ₹5 का चार्ज लगेगा।

ग्राहक को सीधा चार्ज नहीं, लेकिन खतरा कहां है?

नियम साफ है – ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जा सकती। UPI ऐप्स भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगा सकते। फीस सिर्फ मर्चेंट अपने बैंक/पेमेंट प्रोवाइडर को देंगे।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मर्चेंट इस खर्च को चुपचाप प्राइस में एडजस्ट कर देंगे? कई एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर एडवोकेट्स का मानना है कि मिड-साइज रिटेलर्स कीमतें थोड़ी बढ़ा सकते हैं या “UPI सरचार्ज” जैसे तरीके अपना सकते हैं। छोटे दुकानदारों पर असर कम पड़ेगा क्योंकि वे छूट में हैं।

कुछ दुकानदार बड़े बिल पर कैश या बैंक ट्रांसफर की सलाह भी दे सकते हैं, जिससे UPI की सुविधा और डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा कम हो सकता है।

यह फीस कहां जाएगी?

इस 0.4% फीस का बंटवारा बैंकों, ऐप प्रोवाइडर्स और एक्वायरिंग पार्टनर्स के बीच होगा। मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और बेहतर सर्विस में निवेश बढ़ाना। ग्राहकों को उम्मीद करनी चाहिए कि फेल ट्रांजेक्शन कम हों, रिफंड तेज हो और सुरक्षा बेहतर हो।

आपको क्या करना चाहिए?

बड़े टिकट आइटम (इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल बिल, ट्रैवल आदि) खरीदते समय कीमतों की तुलना करें।

अगर कोई दुकानदार UPI पर अतिरिक्त चार्ज की बात करे तो तुरंत पूछें और रिपोर्ट करें।

छोटे-छोटे लेनदेन (₹2,000 तक) पर कोई चिंता न करें।

हमेशा बिल और पेमेंट स्क्रीन चेक करें।

UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है और इसकी ताकत उसकी सस्ती और आसान पहुंच में है। नया फ्रेमवर्क सिस्टम को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन पारदर्शिता बहुत जरूरी है।

15 अक्टूबर 2026 से पहले इन बदलावों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपकी जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

BeYourMoneyManager के साथ पर्सनल फाइनेंस की सही जानकारी पाएं और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें।

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Rajanish Kant शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026

Morgan Stanley का पूर्वानुमान: 2027 की दूसरी छमाही में Gold (सोना) $5,000 प्रति औंस पार करेगा, Silver (चांदी) की रैली($120 तक) सिर्फ हाइप नहीं थीl beyourmoneymanager

मॉर्गन स्टेनली की एमी गोवर का कहना है कि सोना 2027 की दूसरी छमाही में $5,000/औंस से ऊपर जाएगा। केंद्रीय बैंकों और ETF की मजबूत मांग, $4,000 का मजबूत फ्लोर और चांदी की रैली के असली कारण जानें। beyourmoneymanager पर पढ़ें।

मॉर्गन स्टेनली का पूर्वानुमान: सोना 2027 की दूसरी छमाही में $5,000 पार करेगा

किटको न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मॉर्गन स्टेनली की मेटल्स एंड माइनिंग स्ट्रैटेजी की हेड एमी गोवर ने कहा है कि फिलहाल सोने की कीमतों पर दबाव है, लेकिन ETF और केंद्रीय बैंकों की मांग मजबूत बनी हुई है। उनके अनुसार पीली धातु एक साल के अंदर फिर से $5,000 प्रति औंस से ऊपर कारोबार करेगी।

गोवर ने हाल ही में CNBC से बातचीत में मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय के बॉन्ड यील्ड्स 20 साल के उच्च स्तर पर हैं, डॉलर में मजबूती दिख रही है और तेल की कीमतें भी मजबूत हैं। अगस्त में कई निवेशकों ने मौजूदा स्तरों के करीब सोने की पोजीशन ली थी, इसलिए सोमवार जैसी तेज गिरावट में वे पोजीशन जल्दी बाहर हो गईं।

फिर भी गोवर का मानना है कि सोना $4,000 के स्तर से ऊपर सपोर्ट पा रहा है। उन्होंने कई कारण बताए:

चीन और पोलैंड जैसे केंद्रीय बैंकों से फिजिकल डिमांड बहुत मजबूत बनी हुई है। चीन के व्यापक गोल्ड इंपोर्ट्स 2017 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के रास्ते पर हैं।  

लंबे समय के सरकारी कर्ज और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। अगर बॉन्ड मार्केट में और इंटरवेंशन होता है या तेल की कीमतें गिरती हैं तो यील्ड्स नीचे आ सकती हैं, जिससे सोने को फायदा हो सकता है।  

ETF फ्लो भी अपेक्षाकृत मजबूत रहे हैं, जो कि फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि की उम्मीदों के बावजूद असामान्य है।

गोवर ने साफ कहा, “सोना रखने के अभी भी कई कारण हैं और हमें $4,000 को काफी मजबूत फ्लोर के रूप में देखना चाहिए।”

उन्होंने हाल की बिकवाली का मुख्य स्रोत एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग फंड्स को बताया। ये फंड्स दूसरी तिमाही और जुलाई में बेच रहे थे, अगस्त में पोजीशन फ्लिप की और फिर से बदल गईं। तकनीकी संकेतों पर भी दबाव दिखा।

डॉलर और बॉन्ड मार्केट के साथ सोने के संबंधों पर गोवर ने कहा कि फिलहाल सोना और डॉलर के बीच उलटा संबंध दिख रहा है (मजबूत डॉलर, कमजोर सोना)। लंबी अवधि में यह कॉरिलेशन लगभग शून्य के करीब होता है, लेकिन समय-समय पर बदलाव आते रहते हैं।

चांदी पर मॉर्गन स्टेनली का नजरिया

गोवर ने चांदी के बारे में बताया कि यह आमतौर पर सोने का हाई-बीटा प्ले होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर तथा सोलर पैनल जैसे औद्योगिक उपयोगों से भी जुड़ा होता है। पिछले छह महीनों में चांदी सोने के साथ ज्यादा कॉरिलेटेड रही, जबकि पिछले साल औद्योगिक मांग बहुत मजबूत थी। इस साल ऊंची कीमतों और अस्थिरता के कारण थ्रिफ्टिंग (उपयोग में कमी) हुई है, जिससे औद्योगिक मांग कमजोर पड़ी है।

पिछले साल चांदी की तेज रैली ($120 तक) सिर्फ हाइप नहीं थी। गोवर का कहना है कि उसमें असली फिजिकल डिमांड थी—सोलर सेक्टर में बड़ा धक्का और ETF खरीदारी। हालांकि कीमतें कुछ ज्यादा खिंच गई थीं, इसलिए गिरावट भी तेज आई।

आगे का आउटलुक

गोवर ने स्पष्ट किया कि निकट अवधि में सोने पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन 12 महीने के नजरिए से अपसाइड दिख रहा है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि 2027 की दूसरी छमाही तक सोना फिर से $5,000 प्रति औंस से ऊपर जाएगा। इसलिए मौजूदा गिरावट पर वे गोल्ड पोजीशन बढ़ाने की सलाह देते हैं।

निवेशकों के लिए सबक

यह पूर्वानुमान याद दिलाता है कि सोना सिर्फ शॉर्ट-टर्म मूवमेंट का खेल नहीं है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद, फिजिकल डिमांड और लंबी अवधि की फिस्कल चिंताएं सोने को सपोर्ट देती रहती हैं। पोर्टफोलियो में सोने का उचित आवंटन मुद्रास्फीति, कर्ज और अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम कर सकता है।

बे योर मनी मैनेजर पर हम हमेशा याद दिलाते हैं—बाजार की भविष्यवाणियां अनुमान मात्र होती हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और रिसर्च को ध्यान में रखें। लंबे समय का धैर्य और सही एसेट एलोकेशन ही असली संपत्ति बनाता है।

(स्रोत: Kitco News पर एमी गोवर के इंटरव्यू पर आधारित मूल विश्लेषण। कीमतें और अनुमान समय के साथ बदल सकते हैं।)

Morgan Stanley का पूर्वानुमान: 2027 की दूसरी छमाही में Gold (सोना) $5,000 प्रति औंस पार करेगा, Silver (चांदी) की रैली($120 तक) सिर्फ हाइप नहीं थीl beyourmoneymanager

Rajanish Kant गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026

PPF, SSY, NSC ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर 2026: सरकार ने नहीं बढ़ाई दरें | लेटेस्ट अपडेट

अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित। जानें पूरी लिस्ट और निवेश सलाह।

सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं: PPF, SSY, NSC की लेटेस्ट दरें

वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2026 को छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा पूरी कर ली है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 तिमाही (1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026) के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और अन्य पोस्ट ऑफिस योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह लगभग दो साल से लगातार चल रही स्थिरता का विस्तार है। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2024 की समीक्षा में कुछ योजनाओं (जैसे SSA और 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट) की दरें बढ़ाई थीं।

अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही की ब्याज दरें (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026)

| योजना | ब्याज दर | कंपाउंडिंग |

|-------|----------|------------|

| पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट | 4.00% | वार्षिक |

| 1 वर्ष टाइम डिपॉजिट | 6.9% | तिमाही |

| 2 वर्ष टाइम डिपॉजिट | 7.0% | तिमाही |

| 3 वर्ष टाइम डिपॉजिट | 7.1% | तिमाही |

| 5 वर्ष टाइम डिपॉजिट | 7.5% | तिमाही |

| 5 वर्ष रिकरिंग डिपॉजिट | 6.70% | तिमाही |

| सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) | 8.2% | तिमाही (भुगतान) |

| मासिक आय योजना (MIS) | 7.4% | मासिक |

| नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) | 7.7% | वार्षिक |

| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 7.10% | वार्षिक |

| सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 8.2% | वार्षिक |

| किसान विकास पत्र (KVP) | 7.5% | - |

स्रोत: भारत सरकार और इंडिया पोस्ट की अधिसूचना।

क्यों नहीं बढ़ाई गईं दरें?

हाल के महीनों में मुद्रास्फीति (CPI) और सरकारी बॉन्ड यील्ड (G-Sec yields) में बढ़ोतरी देखी गई है। फिर भी सरकार ने दरें स्थिर रखने का फैसला लिया। मुख्य कारण:

कई छोटी बचत योजनाएं पहले से ही 7% से अधिक रिटर्न दे रही हैं।

SCSS और SSY जैसी योजनाएं 8.2% जैसी आकर्षक दर पर चल रही हैं।

सरकार पहले भी जब मुद्रास्फीति कम थी तब दरें घटाने से परहेज करती रही है। अब उच्च दरों के बावजूद बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई।

ये योजनाएं कम जोखिम वाली और सरकारी गारंटी वाली हैं, इसलिए निवेशकों के लिए ये अभी भी सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बनी हुई हैं।

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है?

PPF** में सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग के साथ 7.1% ब्याज मिलता रहेगा।

बेटी की शिक्षा/शादी** के लिए SSY 8.2% पर सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है।

वरिष्ठ नागरिकों** के लिए SCSS 8.2% की तिमाही ब्याज के साथ नियमित आय का अच्छा स्रोत है।

NSC* और *KVP** भी मध्यम अवधि के सुरक्षित निवेश के लिए उपयुक्त हैं।

अगर आप सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो ये योजनाएं बैंक FD की तुलना में कई मामलों में बेहतर या बराबर हैं।

BeYourMoneyManager की सलाह

छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय लक्ष्य, लिक्विडिटी जरूरत और टैक्स स्थिति को ध्यान में रखें। दरें स्थिर रहने से भविष्य की प्लानिंग आसान हो जाती है। अगली समीक्षा दिसंबर 2026 के अंत में होने वाली है।

नवीनतम अपडेट और व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए www.beyourmoneymanager.com पर बने रहें।

नोट: ब्याज दरें सरकारी अधिसूचना के अनुसार हैं। निवेश से पहले आधिकारिक स्रोतों (इंडिया पोस्ट या वित्त मंत्रालय) से पुष्टि कर लें।

PPF, SSY, NSC ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर 2026: सरकार ने नहीं बढ़ाई दरें | लेटेस्ट अपडेट

Rajanish Kant बुधवार, 30 सितंबर 2026

1 अक्टूबर 2026 से बदलेंगे 5 बड़े नियम: SBI ATM चार्ज, UPI MDR, बल्क FD, LPG सब्सिडी और NPS: आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? I beyourmoneymanager

1 अक्टूबर 2026 से बैंकिंग, भुगतान और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव आपके रोजमर्रा के लेन-देन, बचत और सब्सिडी पर सीधा असर डाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ATM नियमों से लेकर UPI पर MDR, बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की दरें, LPG सब्सिडी के लिए आधार प्रमाणीकरण और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के चार्ज तक—ये सभी बदलाव जानना जरूरी है।

यहां जानें अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले 5 मुख्य नियम:

1. SBI ATM नियमों में बदलाव (1 अक्टूबर से)

SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM पर मुफ्त लेन-देन की संख्या कम हो जाएगी। पहले यह सीमा 10 थी, अब सभी केंद्रों पर प्रति माह सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों लेन-देन शामिल हैं।

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट में महीने में 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर ₹15 + GST चार्ज लगेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन (UPI, IMPS, NEFT आदि) पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

2. बल्क FD ब्याज दरों का नया नियम (1 अक्टूबर से)

RBI ने बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (आमतौर पर ₹3 करोड़ और उससे अधिक) की ब्याज दरों के खुलासे को और पारदर्शी बनाया है। बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी बल्क डिपॉजिट दरें वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होंगी। समान प्रकार की जमा पर आम तौर पर एक ही दर देनी होगी, हालांकि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) के आधार पर अंतर हो सकता है।

3. UPI पर MDR लागू (15 अक्टूबर से)

15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा। यह ₹2,000 से ऊपर के खास मर्चेंट लेन-देन पर लागू होगा। ₹2,000 तक के भुगतान और छोटे व्यापारियों के जीरो-MDR वाले ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। लगभग 96% P2M ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों से यह शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि मर्चेंट या बैंक वहन करेंगे।

4. LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी (1 अक्टूबर से)

घरेलू LPG उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को रेगुलेटेड सेलिंग प्राइस (RSP) पर सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। जो पहले से कर चुके हैं, उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं।

5. NPS चार्ज में बदलाव (1 अक्टूबर से)

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS और NPS Lite के लिए पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoP) द्वारा लिए जाने वाले चार्ज संशोधित किए हैं। नए सब्सक्राइबर को PRAN जारी करने पर एक बार का ऑनबोर्डिंग चार्ज ₹200 लगेगा।

आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

ये बदलाव मुख्य रूप से पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल भुगतान सिस्टम को मजबूत करने और सब्सिडी के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। SBI अकाउंट होल्डर्स को ATM यूज पर ध्यान देना होगा, LPG यूजर्स को जल्द आधार वेरिफिकेशन पूरा करना चाहिए और बड़े निवेशक बल्क FD दरों की तुलना आसानी से कर सकेंगे।

BeYourMoneyManager.com पर हम नियमित रूप से ऐसे वित्तीय नियमों के अपडेट और सरल विश्लेषण साझा करते हैं। किसी भी बदलाव के बारे में और जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत या अपने बैंक/वितरक से संपर्क करें। ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है।

1 अक्टूबर 2026 से बदलेंगे 5 बड़े नियम: SBI ATM चार्ज, UPI MDR, बल्क FD, LPG सब्सिडी और NPS: आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? I beyourmoneymanager

Rajanish Kant

China (चीन) 2026 में 1,700 टन Gold (सोना) आयात कर सकता है: हेरेयस की रिपोर्ट | Silver (चांदी) $60 पर अहम टेस्ट l निवेशकों के लिए क्या मतलब?

 
चीन की सोने की भूख 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाली है। प्रीमियम मेटल्स कंपनी हेरेयस के अनुसार, अगर मौजूदा गति बनी रही तो चीन इस साल लगभग 1,700 टन सोना आयात कर सकता है। यह आंकड़ा इस दशक का सबसे ऊंचा स्तर होगा और पिछले साल के कुल आयात से लगभग दोगुना हो सकता है।

अगस्त 2026 में अकेले 142 टन सोना आयात हुआ। साल के पहले आठ महीनों में कुल आयात 1,141 टन पहुंच गया। यह पिछले साल की समान अवधि के 663 टन से 72% ज्यादा है और पूरे 2025 के 940 टन से भी अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि ऊंचे सोने के भाव के बावजूद निवेश मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि ज्वेलरी की मांग कमजोर है। ये आयात पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के रिजर्व में जुड़ने वाले सोने से अलग हैं। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में 20 टन और जोड़ा।

ऑस्ट्रेलिया की सोने की खदान उत्पादन भी स्थिर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में जून तक 303 टन उत्पादन हुआ, जो वैश्विक खनन आपूर्ति का करीब 8% है। इंडोनेशिया भी घरेलू सोने के भंडार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने की योजना बना रहा है। वहीं भारत में कमजोर मानसून ग्रामीण मांग पर दबाव डाल सकता है, जो देश की कुल सोने की खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा है।

चांदी की कीमत अहम मोड़ पर

सोने के साथ चांदी भी नजर में है। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से चांदी का भाव दबाव में है। पिछले सप्ताह यह $65 प्रति औंस से नीचे आ गया। हेरेयस के अनुसार, $60 प्रति औंस का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाव यहां से नीचे टूटता है तो गिरावट का रुझान जारी रह सकता है। वहीं डॉलर मजबूत होने के बावजूद अगर चांदी फिर $70 की ओर बढ़ती है तो यह बॉटम बनाने का संकेत हो सकता है।

10 साल के ट्रेजरी यील्ड 5.22% और रियल यील्ड 2.8% पर पहुंचने से संकेत मिलता है कि फेडरल रिजर्व की सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी बाजार को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाई। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

भारत में अगस्त में चांदी का आयात 15.5 मिलियन औंस रहा, जो कई महीनों बाद 10 मिलियन औंस से ऊपर गया। साल के पहले आठ महीनों में कुल आयात अभी भी पिछले साल से 24% कम है।

निवेशकों के लिए क्या मतलब?

चीन की मजबूत निवेश मांग सोने के लंबी अवधि के रुझान को सपोर्ट कर रही है। ऊंचे भाव के बावजूद मांग बनी रहना इस बात का संकेत है कि कई निवेशक सोने को मुद्रास्फीति और अनिश्चितता से बचाव का जरिया मान रहे हैं। चांदी के लिए निकट अवधि में $60 का स्तर डायरेक्शन तय करेगा।

BeYourMoneyManager.com पर हम नियमित रूप से गोल्ड और सिल्वर मार्केट के अपडेट, विश्लेषण और निवेश संबंधी जानकारी साझा करते हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।

(नोट: यह लेख सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। निवेश संबंधी कोई सलाह नहीं है।)

China (चीन) 2026 में 1,700 टन Gold (सोना) आयात कर सकता है: हेरेयस की रिपोर्ट | Silver (चांदी) $60 पर अहम टेस्ट l निवेशकों के लिए क्या मतलब?

Rajanish Kant

सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स मिथक: बैंक TDS काटने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है? | Senior Citizen Tax Rules l beyourmoneymanager

कई सीनियर सिटीजन मानते हैं कि बैंक ने उनके ब्याज आय पर TDS काट लिया है तो अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरूरत नहीं है। यह एक आम मिथक है। असल में टैक्स चुकाने और ITR फाइल करने का दायित्व अलग-अलग है।

ITR फाइल करना कब जरूरी है?

व्यक्ति को आमतौर पर तब ITR फाइल करना पड़ता है जब उसकी कुल आय (कुछ कटौतियों से पहले) बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो।

पुरानी टैक्स व्यवस्था** में:

  60 साल से कम उम्र: ₹2.5 लाख

  सीनियर सिटीजन (60-80 साल): ₹3 लाख

  सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर): ₹5 लाख

नई टैक्स व्यवस्था** में सभी उम्र के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ₹4 लाख है।

बैंक द्वारा ब्याज पर TDS काटना इस दायित्व को खत्म नहीं करता।

75 साल या उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए खास छूट

इनकम टैक्स कानून में 75 साल या उससे अधिक उम्र के रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए विशेष प्रावधान है (पहले सेक्शन 194P, अब नए कानून में संबंधित प्रावधान)।

इस छूट का फायदा तभी मिलता है जब ये सारी शर्तें पूरी हों:

व्यक्ति भारत का रेसिडेंट हो और उम्र 75 साल या ज्यादा हो।

आय सिर्फ पेंशन और उसी बैंक के खाते से मिलने वाले ब्याज तक सीमित हो।

पेंशन और ब्याज दोनों एक ही स्पेसिफाइड बैंक से मिल रहे हों।

निर्धारित घोषणा (Form No. 125) बैंक को जमा की गई हो।

इन शर्तों के पूरा होने पर बैंक खुद टैक्स की गणना करता है, कटौतियां और रिबेट लगाता है, और जरूरी टैक्स काट लेता है। इसके बाद अलग से ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर ब्याज दूसरे बैंक से आता है तो?

अगर पेंशन एक बैंक से है और फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दूसरे बैंक से है, तो यह छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई अन्य आय (किराया, कैपिटल गेन, डिविडेंड आदि) है तो भी सामान्य नियमों के अनुसार ITR फाइल करना जरूरी होगा।

महत्वपूर्ण बातें याद रखें

उम्र अकेली ITR फाइलिंग से छूट नहीं देती।

सिर्फ TDS कट जाने से रिटर्न फाइल करने की जरूरत खत्म नहीं होती।

अगर कोई शर्त पूरी नहीं होती तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के आधार पर ही तय करें कि ITR जरूरी है या नहीं।

अतिरिक्त TDS कटने पर रिफंड पाने के लिए भी ITR फाइल करना पड़ता है।

निष्कर्ष:  

सीनियर सिटीजन को अपनी कुल आय, आय के स्रोत और लागू प्रावधानों को ध्यान से जांचना चाहिए। बैंक TDS काटने को ही पर्याप्त न समझें। सही जानकारी रखकर आप अनावश्यक नोटिस या जुर्माने से बच सकते हैं।

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सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स मिथक: बैंक TDS काटने पर भी ITR फाइल करना जरूरी है? | Senior Citizen Tax Rules l beyourmoneymanager

Rajanish Kant मंगलवार, 29 सितंबर 2026

Gold (सोना) और Silver (चांदी) की कीमतें अभी दबाव में, लेकिन लंबे समय का बेस ऊंचा बन रहा है – BMO कैपिटल मार्केट्स रिपोर्ट | भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब है? lbeyourmoneymanager

सोना और चांदी की कीमतें इस समय दबाव में हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। कनाडा की प्रमुख निवेश बैंक BMO कैपिटल मार्केट्स ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में यह साफ संकेत दिया है।

Kitco News के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इससे महंगाई की नई आशंकाएं पैदा हो रही हैं और ब्याज दरों को लेकर आक्रामक उम्मीदें बढ़ रही हैं। नतीजतन सोना और चांदी दोनों ही अल्पकालिक दबाव महसूस कर रहे हैं।

BMO का अपडेटेड पूर्वानुमान क्या कहता है?

BMO कैपिटल मार्केट्स ने चौथी तिमाही (Q4 2026) के लिए सोने का औसत अनुमान घटाकर लगभग 4,650 डॉलर प्रति औंस कर दिया है। पहले यह 4,750 डॉलर था। बैंक का मानना है कि सोना 5,000 डॉलर का स्तर अगले साल की दूसरी तिमाही तक ही दोबारा छू पाएगा।

लेकिन सबसे बड़ी बात लंबी अवधि के पूर्वानुमान में हुई है। BMO ने सोने का दीर्घकालिक औसत अनुमान 3,100 डॉलर से बढ़ाकर लगभग 4,000 डॉलर प्रति औंस कर दिया है। यह 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

चांदी के मामले में भी बैंक ने दीर्घकालिक औसत अनुमान 36 डॉलर से बढ़ाकर लगभग 47 डॉलर प्रति औंस कर दिया है (लगभग 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी)।

क्यों ऊंचा हो रहा है लंबा बेस?

BMO के विश्लेषकों के अनुसार, पारंपरिक कारकों (जैसे रियल यील्ड) से ज्यादा अब दो नए विषय काम कर रहे हैं:

मौद्रिक अवमूल्यन (Monetary Debasement) – दुनिया भर में मुद्रा की क्रय शक्ति घटने का डर।

चीन की मजबूत मांग – पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) की खरीदारी काउंटर-साइक्लिकल है। यानी बाजार दबाव में होने पर भी चीन सोना खरीदता रहता है, जिससे कीमतों को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलती है।

चांदी के लिए सोलर पावर सेक्टर की औद्योगिक मांग लंबे समय तक सपोर्ट बनी रहेगी।

भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब है?

भारत में सोना और चांदी न सिर्फ निवेश बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। अल्पकाल में कीमतों में उतार-चढ़ाव सामान्य है, खासकर जब ब्याज दरें और भू-राजनीतिक तनाव हावी हों। लेकिन BMO जैसी संस्था का दीर्घकालिक अनुमान यह बताता है कि सोने-चांदी का आधार स्तर पहले से ऊंचा स्थापित हो रहा है।

BeYourMoneyManager की सलाह:  

अल्पकालिक गिरावट को घबराहट में बेचने का मौका न बनाएं।  

लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी को डाइवर्सिफिकेशन के रूप में रखें।  

SIP या स्टैगर्ड तरीके से खरीदारी पर विचार करें।  

हमेशा अपनी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार फैसला लें।

सोना और चांदी की कीमतें फिलहाल संघर्ष कर रही हैं, लेकिन बड़े बैंकों का नजरिया साफ है – लंबी दौड़ में आधार स्तर ऊंचा बन रहा है। सही रणनीति और धैर्य के साथ ये कीमती धातुएं आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकती हैं।

नोट: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बाजार जोखिम भरा है।

Gold (सोना) और Silver (चांदी) की कीमतें अभी दबाव में, लेकिन लंबे समय का बेस ऊंचा बन रहा है – BMO कैपिटल मार्केट्स रिपोर्ट | भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब है? lbeyourmoneymanager

Rajanish Kant

ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाई गई: ऑडिट वाले करदाताओं के लिए 21 नवंबर 2026 तक समय बढ़ा – AY 2026-27

आयकर रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाई गई: ऑडिट वाले करदाताओं को राहत

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समयसीमा बढ़ा दी है। जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए ITR जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

साथ ही, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह 30 सितंबर 2026 थी, जिसे अब 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।

किन करदाताओं पर लागू है यह विस्तार?

यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट श्रेणी (Serial Number 2) के करदाताओं पर लागू होता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

कंपनियां

वे व्यक्ति/फर्म जिनके खातों का ऑडिट आयकर अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक है

ऐसी फर्मों के पार्टनर (और कुछ मामलों में उनके पति/पत्नी)

सामान्य करदाताओं (जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं) के लिए समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों और कर विशेषज्ञों ने ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने और वित्तीय आंकड़ों का मिलान करने में लगने वाले समय को देखते हुए विस्तार की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए 21 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

नई महत्वपूर्ण तिथियां (AY 2026-27)

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट:** 21 अक्टूबर 2026

ITR फाइलिंग (ऑडिट वाले मामले):** 21 नवंबर 2026

CBDT ने कहा है कि औपचारिक आदेश/नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।

करदाताओं के लिए सुझाव

समयसीमा बढ़ने के बावजूद अंतिम क्षण तक इंतजार न करें। दस्तावेज पहले से तैयार रखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें और e-filing पोर्टल पर समय रहते रिटर्न फाइल करें। देरी से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।

पैसे के बेहतर प्रबंधन और कर संबंधी अपडेट के लिए www.beyourmoneymanager.com पर नियमित विजिट करें। सही योजना और समय पर अनुपालन से आप टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।

(नोट: यह जानकारी समाचार स्रोतों और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। नवीनतम अपडेट के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन चेक करें।)

ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाई गई: ऑडिट वाले करदाताओं के लिए 21 नवंबर 2026 तक समय बढ़ा – AY 2026-27

Rajanish Kant सोमवार, 28 सितंबर 2026

मुंबई पुलिस ने डिजिटल निवेश धोखाधड़ी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया | 5-8% मासिक रिटर्न का झांसा | सावधान रहें

मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक बड़ी डिजिटल निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस स्कीम में लोगों को हर महीने 5 से 8 प्रतिशत तक का अवास्तविक रिटर्न और रेफरल बोनस का लालच देकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा था।

जांच में सामने आया कि यह प्लेटफॉर्म या कंपनी न तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और न ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास पंजीकृत थी। इसके बावजूद यह संस्था नागरिकों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में निवेश स्वीकार कर रही थी।

क्या है पूरी बात?

मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों को ऊंचे रिटर्न का झांसा दिया। रेफरल बोनस का प्रलोभन देकर और ज्यादा लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। EOW मुंबई ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है।

अगर आप भी प्रभावित हैं तो क्या करें?

यदि आपने भी किसी ऐसी अनधिकृत योजना में पैसा लगाया है और धोखा खाया है, तो तुरंत मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से संपर्क करें और अपने सभी सबूत जमा करें।  

आपातकालीन स्थिति में 100 या 112 पर कॉल करें।

निवेश करते समय ये बातें याद रखें

हमेशा केवल RBI या SEBI में पंजीकृत संस्थाओं और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही निवेश करें।  

अगर कोई योजना हर महीने 5-8% या उससे ज्यादा रिटर्न का वादा करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इतना ऊंचा और गारंटीड रिटर्न आमतौर पर धोखाधड़ी का संकेत होता है।  

रेफरल बोनस या “जल्दी अमीर बनो” जैसी बातों से बचें।  

निवेश से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता, लाइसेंस और शिकायतों की जांच जरूर करें।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें!  

फर्जी डिजिटल निवेश योजनाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका है – केवल अधिकृत और पंजीकृत संस्थाओं में ही अपना पैसा लगाना।

यह खबर मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्वीट पर आधारित है। निवेश से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों और वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।

(वेबसाइट: www.beyourmoneymanager.com – सही वित्तीय फैसलों के लिए आपका साथी)

मुंबई पुलिस ने डिजिटल निवेश धोखाधड़ी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया | 5-8% मासिक रिटर्न का झांसा | सावधान रहें

Rajanish Kant