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RBI की नई नीतियां 2026: डिजिटल भुगतान सुरक्षा, MSME के लिए 20-लाख तक बिना गारंटी लोन और बैंकिंग सुधार

RBI ने 2026 में वित्तीय नियमों और भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की



6 फरवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर एक विस्तृत प्रेस रिलीज जारी की, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और बाजारों को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी बनाना है।

🔎 1. ग्राहक-हित और नियमों में सुधार

RBI ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनसे ग्राहक हित को बेहतर सुरक्षा मिलेगी:


वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, मार्केटिंग और सेल्स प्रथाओं को उपभोक्ता-मित्र बनाने की दिशा में दिशा-निर्देश तैयार होंगे।


ऋण वसूली एजेंटों की जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत कर ऋण वसूली में अनुशासन बढ़ाया जाएगा।


डिजिटल लेन-देन में ग्राहकों की जिम्मेदारी की सीमा और फ्रॉड प्रतिपूर्ति के नियम समयानुकूल समीक्षा के बाद नया ढांचा मिलेगा।
💻 2. डिजिटल भुगतान सुरक्षा और फ्रॉड रोकथाम

RBI ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में फ्रॉड रोकने और उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिए चर्चा-पत्र (Discussion Paper) जारी करने का निर्णय लिया है।
इसमें प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं:


छोटे-मूल्य के धोखाधड़ी लेनदेन में ग्राहकों के लिए प्रतिपूर्ति की रूपरेखा,


वरिष्ठ नागरिकों और विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण सुविधाएं।
🌾 3. वित्तीय समावेशन: किसान और छोटे उद्योगों को लाभ

RBI ने लोन समावेशन और बैंक पहुंच को आसान बनाने के कई फैसले प्रस्तावित किए हैं:


लीड बैंक स्कीम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में संशोधन होगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचेंगी।


किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के दिशा-निर्देशों में व्यापक सुधार प्रस्तावित हैं, जैसे विस्तारित अवधि, मानकीकृत प्रक्रिया और तकनीकी खर्चों को शामिल करना।


दूसरे वित्तीय समावेशन उपायों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रामीण ग्राहकों को वित्तीय सेवाएँ सरल रूप से उपलब्ध कराना शामिल है।
🏭 4. MSME के लिए बड़ा समर्थन — बिना गारंटी लोन सीमा बढ़ी

एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा में RBI ने Micro और Small Enterprises (MSE) के लिए गैर-गारंटी लोन सीमा ₹20 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है, जो छोटे कारोबारियों को बैंक से बिना अतिरिक्त सुरक्षा के बड़ा ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा।
📈 5. वित्तीय बाजारों में सुधार

RBI ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नए उत्पादों और नियमों की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया है।


डेरिवेटिव्स जैसे टोटल रिटर्न स्वैप और बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव की मार्केट में भूमिका को बढ़ाने के उपाय होंगे।


विदेशी मुद्रा बाजार में लाइसेंस प्राप्त बैंक और प्राइमरी डीलरों के लिए नियमों को और लचीला और सक्षम बनाया जा रहा है।


विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए VRR (Voluntary Retention Route) को सामान्य मार्ग में समाविष्ट करने की नीति प्रस्तावित की गई है, जिससे निवेश की सहजता बढ़ेगी।
🎓 6. क्षमता-निर्माण और भविष्य की तैयारी

RBI ने Mission SAKSHAM नामक एक पहल की घोषणा भी की है, जिसका लक्ष्य Urban Co-operative Banks (UCBs) और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम चलाना है, ताकि वे नीतियों और तकनीकों में दक्ष हो सकें।
🚀 निष्कर्ष

RBI का ये नया नीति बयां स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक डिजिटल लेन-देन सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण, MSME लोन समर्थन, ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय बाजार के सुधारों को प्राथमिकता दे रहा है।


ये फैसले आने वाले समय में भारत के वित्तीय ढांचे को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सब-समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।



(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
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RBI ने रेपो रेट को फिर से जस का तस रखा,जानिये क्यों

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2025-26
मौद्रिक नीति समिति का संकल्प
4 से 6 फरवरी 2026


मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 59वीं बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ​​की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और श्री इन्द्रनील भट्टाचार्य बैठक में शामिल हुए।

2. उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों तथा संभावना का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत, तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर बनी रहेगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना

3. वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2025 में व्यापार की फ्रंट लोडिंग, प्रत्याशित प्रभाव से थोड़ा नरम टैरिफ, व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन और निभावकारी मौद्रिक नीति की सहायता और समर्थन के साथ उल्लेखनीय आघात-सहनीयता दिखाई। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे गिरावट के रास्ते पर है, हालांकि यह कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। मजबूत आर्थिक आंकड़ों के आधार पर दरों में कटौती की उम्मीद कम होने के बीच अमेरिकी प्रतिफल में तेजी आ रही है। तकनीकी शेयरों में निरंतर निवेश से समर्थित इक्विटी में तेजी आई है, जबकि राजकोषीय तनाव, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और मौद्रिक नीति विचलन से वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी है।

4. घरेलू स्थिति के संबंध में, प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025-26 में 7.4 प्रतिशत (वाई-ओ-वाई) तक बढ़ने का अनुमान है। निजी उपभोग और निश्चित निवेश ने समग्र संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि, शुद्ध बाह्य मांग, एक रुकावट बनी रही, क्योंकि आयात, निर्यात से अधिक थे। आपूर्ति पक्ष के संबंध में 7.3 प्रतिशत की वास्तविक जीवीए संवृद्धि, तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, आघात-सह कृषि क्षेत्र और विनिर्माण गतिविधि में पुनरुद्धार से प्रेरित है।

5. आगे की ओर देखते हुए, सेवा क्षेत्र में निरंतर उछाल, जीएसटी युक्तिकरण, स्वस्थ रबी संभावनाओं, मौद्रिक सहजता और मुद्रास्फीति के अनुकूल माहौल को निजी खपत का समर्थन करना चाहिए। उच्च क्षमता उपयोग, अनुकूल वित्तीय स्थितियों, वित्तीय संस्थानों और कंपनियों के स्वस्थ तुलन-पत्र, मजबूत ऋण संवृद्धि और पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर से समर्थित निवेश गतिविधि, अपनी गति बनाए रखने की उम्मीद है। इसके अलावा, मजबूत घरेलू मांग से निजी क्षेत्र द्वारा नए निवेश आकर्षित होने की संभावना है। जब कि सेवा निर्यात मजबूत रहने की उम्मीद है, अमेरिका के साथ संभावित व्यापार सौदे से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार सौदों के साथ यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापक व्यापार समझौते से निर्यात में विविधता लाने और बाहरी क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर भू-राजनीतिक तनाव, अनिश्चित वैश्विक व्यापार माहौल, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय पण्य की कीमतों के कारण संभावना के लिए नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि पूर्वानुमान क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत (चार्ट 1)1 तक संशोधित किए गए हैं। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

6. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर में 0.7 प्रतिशत और दिसंबर 2025 में 1.3 प्रतिशत रही। जबकि खाद्य समूह अपस्फीति में रहा, ईंधन समूह के भीतर मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर में मामूली रही। मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) भी कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी के बावजूद सौम्य बनी रही। स्वर्ण को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.6 प्रतिशत पर स्थिर रही।

7. निकट भविष्य की संभावना से पता चलता है कि स्वस्थ खरीफ उत्पादन, खाद्यान्न के पर्याप्त बफर स्टॉक और रबी की अनुकूल बुवाई के कारण खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। कीमती धातुओं की कीमतों से उत्पन्न संभावित उतार-चढ़ाव को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति के दायरे में आने की उम्मीद है। भू-राजनीतिक अनिश्चितता के साथ-साथ ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ मुद्रास्फीति के लिए अन्य संभावित जोखिम भी हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रक्षेपपथ के संदर्भ में, 2024-25 की चौथी तिमाही में देखे गए मूल्यों में बड़ी गिरावट से उत्पन्न अनुकूल नहीं होने वाले आधार प्रभाव, 2025-26 की चौथी तिमाही में वर्ष-दस-वर्ष आधार पर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बनेंगे, भले ही अपेक्षित गति नियंत्रित रहे। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में यह 3.2 प्रतिशत है। 2026-27 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 2)। कीमती धातुओं को छोड़कर अंतर्निहित मुद्रास्फीति का दबाव अभी भी कम बना हुआ है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

Chart 1 and 2

मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों का औचित्य

8. एमपीसी ने कहा कि पिछली नीतिगत बैठक के बाद से बाहरी चुनौतियां तेज हो गई हैं, हालांकि व्यापार सौदों का सफल समापन आर्थिक संभावना के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर, निकट अवधि की घरेलू मुद्रास्फीति और संवृद्धि संभावना सकारात्मक बनेबनी हुई है।

9. हेडलाइन मुद्रास्फीति, नवंबर-दिसंबर के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य की सहिष्णुता सीमा से नीचे बनी रही। 2026-27 की पहली और दूसरी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए संभावना लगातार सौम्य और मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है। मुद्रास्फीति संभावना में मामूली संशोधन, मुख्य रूप से बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है, जो लगभग 60-70 आधार अंकों का योगदान करते हैं। अंतर्निहित मुद्रास्फीति अभी भी कम बनी हुई है।

10. संवृद्धि के संबंध में, आर्थिक गतिविधियां आघात-सह बनी हुई हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान, चुनौतीपूर्ण बाह्य वातावरण के बीच घरेलू कारकों द्वारा संचालित सतत संवृद्धि गति का सुझाव देते हैं। संवृद्धि की संभावना अनुकूल बनी हुई है।

11. घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों तथा संभावना की व्यापक समीक्षा के आधार पर एमपीसी का विचार है कि वर्तमान नीतिगत दर उचित है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा नीतिगत दर को जारी रखने के लिए वोट किया। एमपीसी तटस्थ रुख को बनाए रखने के लिए भी सहमत हुई। हालांकि, प्रो. राम सिंह ने अपने विचार को बनाए रखा कि रुख को तटस्थ से निभावकारी में बदल दिया जाए। आगे बढ़ते हुए, एमपीसी को मौद्रिक नीति के भविष्य के मार्ग को तैयार करने में उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थितियों और नई श्रृंखला के आंकड़ों के आधार पर संभावना द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

12. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 20 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे।

13. एमपीसी की अगली बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 के दौरान निर्धारित है।

1 वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वानुमान, 27 फरवरी और 12 फरवरी 2026 को क्रमशः जारी की जाने वाली नई जीडीपी और सीपीआई श्रृंखला (आधार 2024=100) को सम्मिलित करने के बाद अप्रैल 2026 में घोषित होने वाले मौद्रिक नीति संकल्प में दिए जाएंगे। 



(साभार- www.rbi.org.in)

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Equity vs Gold Race: शेयर बाजार बनाम सोने की 100 साल से ज्यादा की रेस...

 शेयर बाजार बनाम सोने की 100 साल से ज्यादा की रेस...

इतिहास में इक्विटी (शेयर बाजार) और गोल्ड (सोना) के बीच स्पष्ट रोटेशन दिखाई देता है| विभिन्न अवधियों में बाजार में किसने लीड किया, यहां देखिए:
• 1896–1929 → इक्विटी
• 1929–1933 → गोल्ड
• 1933–1968 → इक्विटी
• 1969–1980 → गोल्ड
• 1980–1999 → इक्विटी
• 1999–2011 → गोल्ड
• 2011–2023 → इक्विटी  
मुख्य पैटर्न:
• जब गोल्ड आगे चलता है, तो इक्विटी आराम करती है
• जब इक्विटी आगे चलती है, तो गोल्ड इंतजार करती है
• इक्विटी की अवधियां आमतौर पर ज्यादा लंबी चलती हैं  यह पैटर्न अक्सर डाउ-टू-गोल्ड रेशियो या आर्थिक चक्रों (जैसे महामंदी, मुद्रास्फीति, या मौद्रिक नीतियों) से जुड़ा होता है, जहां निवेशक पूंजी को एक एसेट क्लास से दूसरे में घुमाते हैं।
Disclaimer: सिर्फ जानकारी के लिए है| निवेश 
की सलाह मत मानें|
Rajanish Kant
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Change in Price Band : आज से Aritas Vinyl, Genus Prime Infra, Pokarna समेत इन कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव

                                                                                                                                             

                                                

आज से Aritas Vinyl, Genus Prime Infra, Pokarna समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।       

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Sr. No.

Scrip Code

Scrip Name

Price Band % Revised to

1

530705

Anirit Ventures Ltd

2

2

544683

Aritas Vinyl Ltd

20

3

531268

B2B Software Technologies Ltd

5

4

531460

Continental Controls Ltd

2

5

543848

Dev Labtech Venture Ltd

5

6

532425

Genus Prime Infra Ltd

10

7

541983

Innovative Ideals and Services (India) Ltd

5

8

532486

Pokarna Ltd

10

9

544490

Shreeji Shipping Global Ltd

5

10

505590

SVP Global Textiles Ltd

2

11

533629

Tijaria Polypipes Ltd

10

12

538597

TTI Enterprise Ltd

10


प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं।  प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।


आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।

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(साभार: www.bseindia.com)

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प्राइस बैंड , बीयोरमनीमैनेजर , सर्किट लिमिट्स , beyourmoneymanager , Circuit Limits , Price band

Rajanish Kant
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Todays Result: आज इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे- Crompton Greaves , BEML, Bosch Ltd, CESC, Everest Industries, Heidelberg Cement India, JK Tyre & Industries, MRF, Shree Cement, Siemens, Solara Active Pharma Sciences

 आज बाजार की नजर- Crompton Greaves , BEML, Bosch Ltd, CESC, Everest Industries, Heidelberg  Cement India, JK Tyre & Industries, MRF, Shree Cement, Siemens, Solara Active Pharma Sciences   समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। कंपनियों के नतीजे का असर कंपनियों के शेयरों की कीमत पर होता है। 


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आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट- 

Security CodeSecurity NameResult Date
5320673BBLACKBIO06 Feb 2026
5324047TEC06 Feb 2026
513513ADITYA06 Feb 2026
544200AFIL06 Feb 2026
532351AKSHOPTFBR06 Feb 2026
531409ALCHCORP06 Feb 2026
530973ALFAICA06 Feb 2026
506260ANUHPHR06 Feb 2026
523716ASHIANA06 Feb 2026
526847ASHSI06 Feb 2026
543737AVEER06 Feb 2026
504731AZADIND06 Feb 2026
512261BAJGLOB06 Feb 2026
523319BALMLAWRIE06 Feb 2026
500041BANARISUG06 Feb 2026
532645BEEYU06 Feb 2026
500048BEML06 Feb 2026
532230BENGALT06 Feb 2026
539660BESTAGRO06 Feb 2026
509449BHAGWOX06 Feb 2026
540073BLS06 Feb 2026
501430BOMBCYC06 Feb 2026
500530BOSCHLTD06 Feb 2026
533543BROOKS06 Feb 2026
533267CANTABIL06 Feb 2026
544614CAPILLARY06 Feb 2026
530789CEEJAY06 Feb 2026
500280CENTENKA06 Feb 2026
500084CESC06 Feb 2026
539991CFEL06 Feb 2026
538786CIL06 Feb 2026
507833COMPUPN06 Feb 2026
539876CROMPTON06 Feb 2026
526821DAICHI06 Feb 2026
542729DCMNVL06 Feb 2026
539596DELTA06 Feb 2026
540724DIAMONDYD06 Feb 2026
544264DIFFNKG06 Feb 2026
544079DIGIDRIVE06 Feb 2026
532839DISHTV06 Feb 2026
526315DIVSHKT06 Feb 2026
506405DMCC06 Feb 2026
531035EBIX06 Feb 2026
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(साभार: www.bseindia.com)

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Rajanish Kant
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