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Lending and Deposit Rates of Scheduled Commercial Banks – February 2026

बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जनवरी 2026



वर्ष 2026 के जनवरी माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी1 के कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 31 जनवरी 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 14.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष (अर्थात, 24 जनवरी 2025) के इसी पखवाड़े में यह 11.3 प्रतिशत था।

31 जनवरी 2026 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 12.2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 11.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

  • उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 12.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में यह 8.3 प्रतिशत थी। ‘सूक्ष्म एवं लघु’ तथा ‘मझोले’ उद्योगों को प्रदत्त ऋण में तेज विस्‍तार जारी रहा। बड़े उद्योगों को प्रदत्‍त ऋण मजबूत बनी रही। प्रमुख उद्योगों में, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’, ‘सभी इंजीनियरिंग’, ‘रसायन और रासायनिक उत्‍पाद’, ‘कपड़ा’ को बकाया ऋण में वर्ष-दर-वर्ष मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

  • सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 15.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 12.3 प्रतिशत) जो ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ (एनबीएफसी), ‘व्यापार’ और ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ जैसे खंडों में उच्‍चतर वृद्धि से समर्थित था।

  • वैयक्तिक ऋण खंड हेतु प्रदत्त ऋण में 14.9 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.9 प्रतिशत थी। जहां, ‘वाहन ऋण’ और ‘स्‍वर्ण आभूषणों पर ऋण’ जैसे खंड़ों में तेज ऋण वृद्धि दर्ज की गई, वहीं ‘आवास’ में स्थिर वृद्धि देखी गई। ‘क्रेडिट कार्ड बकाया’ की वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई।

 1 आंकड़े महीने के अंतिम पखवाड़े से संबंधित हैं, जो क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2025 से, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े की परिभाषा को महीने के अंतिम दिन में बदल दिया गया है। तदनुसार, दिसंबर 2025 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर चालू वर्ष के लिए महीने के अंत के आंकड़ों और पिछले वर्ष के इसी महीने के लिए अंतिम रिपोर्टिंग पखवाड़े (पुरानी परिभाषा के अनुसार) के आंकड़ों पर आधारित हैं।

2 खाद्येतर ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant रविवार, 1 मार्च 2026
RBI का Vita Merchants’ Co-operative Bank पर तगड़ा एक्शन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा, विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विटा, महाराष्ट्र (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक’ और ‘उचित उधार पद्धति- ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.10 लाख (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

i) कतिपय नाम मात्र सदस्यों को निर्धारित विनियामकीय सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किया था; और

ii) कतिपय उधारकर्ताओं को लगाए गए दंडात्मक प्रभार और उसके कारणों की सूचना नहीं दी थी।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant
RBI से Yashwant Cooperative Bank में पैसा रखने वालों को झटका

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, जिला – सतारा - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2025 के निदेश CO.DOS.SED.No.S1580/12-22-321/2025-26 के माध्यम से 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे और इस अवधि को 24 नवंबर 2025 के निदेश DOR.MON.D-41/12.28.017/2025-26 के माध्यम से 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 28 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से 28 मई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने और/ या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावात् रहेंगे।

(साभार-www.rbi.org)


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Rajanish Kant
आपके पास तीन अलग अलग तरह के Account (अकाउंट) होने चाहिए...

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पैसा एक जगह रखेंगे तो सब
खर्च हो जाएगा!
असली धन-शक्ति बनानी है तो अकाउंट
अलग-अलग करें
1 • सैलरी अकाउंट
  जहां आपकी सैलरी आती है
  → सिर्फ़ महीने के जरूरी बिल + खर्च के लिए रखें
  (बाकी तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें!)

2• इमरजेंसी फंड:
  मनी मार्केट फंड या हाई-इंटरेस्ट सेविंग्स में
  → 3–6 महीने के खर्च जितना टारगेट
  → इसे छूना भी मना है! (यह आपकी सुरक्षा है)

3• इन्वेस्टमेंट अकाउंट:
  स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डॉलर इन्वेस्टमेंट
  → यही आपका भविष्य बनाएगा
  → हर महीने इसमें नियमित रूप से
पैसा डालते रहें|

एक ही अकाउंट में सब पैसा मतलब
सब कुछ खर्च होने का खतरा
तीन अलग अकाउंट मतलब
अनुशासन + धन-सृजन
अनुशासन से ही अमीरी बनती है
आपके कितने अकाउंट हैं? कमेंट में बताएं




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Rajanish Kant शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
Acronis H2 2025 Cyberthreats Report: भारत बना साइबर अपराधियों का बड़ा निशाना? अपनी बैंकिंग और डेटा सुरक्षा कैसे करें?

2025 में साइबर हमलों का बढ़ता खतरा: भारत दुनिया के सबसे बड़े निशानों में शामिल

डिजिटल युग में जहाँ एक ओर ऑनलाइन बैंकिंग, निवेश और डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। हालिया वैश्विक साइबरथ्रेट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में साइबर हमलों की तीव्रता, जटिलता और पैमाना — तीनों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। चिंताजनक बात यह है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा।



भारत क्यों बना साइबर अपराधियों का बड़ा निशाना?

रिपोर्ट के अनुसार:

  • वैश्विक रैनसमवेयर डिटेक्शन में भारत की हिस्सेदारी 31% रही

  • भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा (अमेरिका के बाद)

  • 129 संगठनों ने सार्वजनिक रूप से रैनसमवेयर हमले की पुष्टि की

  • बड़े पैमाने पर नेटवर्क के अंदर फैलने वाले हमले (Lateral Movement) देखे गए

इसका अर्थ है कि हैकर्स केवल सिस्टम में घुसपैठ ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरे नेटवर्क में फैलकर व्यवसायिक संचालन ठप कर रहे हैं। 

📧 ईमेल और फिशिंग: सबसे बड़ा प्रवेश द्वार

2025 में:

  • ईमेल आधारित हमले प्रति संगठन 16% बढ़े

  • प्रति यूज़र 20% वृद्धि दर्ज हुई

  • MSPs (Managed Service Providers) पर 52% हमले फिशिंग से शुरू हुए

  • कुल ईमेल खतरों में 83% फिशिंग शामिल रही

फर्जी लिंक, बैंक KYC अपडेट, इनकम टैक्स नोटिस, निवेश ऑफर — ये सबसे आम जाल रहे।

🤖 AI बना साइबर अपराधियों का नया हथियार

अब साइबर अपराध केवल मैनुअल नहीं रहे। अपराधियों ने AI का उपयोग शुरू कर दिया है:

  • ऑटोमेटेड रिकॉनिसेंस (डेटा जुटाना)

  • रैनसमवेयर नेगोशिएशन

  • सोशल इंजीनियरिंग स्कैम

  • AI-जनरेटेड “Proof of Life” इमेज से वर्चुअल किडनैपिंग फ्रॉड

AI ने हमलों को तेज़, सटीक और बड़े पैमाने पर संभव बना दिया है।

🦠 रैनसमवेयर का आतंक जारी

2025 में:

  • 7,600+ पीड़ित वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हुए

  • ~150 MSP व टेलीकॉम कंपनियाँ सीधे निशाने पर

  • प्रमुख रैनसमवेयर समूह:

सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर:

  • मैन्युफैक्चरिंग

  • टेक्नोलॉजी

  • हेल्थकेयर

इन क्षेत्रों में सिस्टम डाउनटाइम का खतरा अधिक होने से फिरौती वसूली आसान हो जाती है।


🔗 सप्लाई चेन और रिमोट टूल्स पर हमले

हैकर्स ने रिमोट मैनेजमेंट टूल्स का दुरुपयोग किया:

इनके जरिए 1,200+ सप्लाई चेन पीड़ित प्रभावित हुए। इसका मतलब — यदि आपका वेंडर असुरक्षित है, तो आप भी जोखिम में हैं।


⚠️ वित्तीय और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रभाव

साइबर हमलों का असर केवल कंपनियों तक सीमित नहीं:

  • बैंक खाते खाली

  • निवेश पोर्टफोलियो हैक

  • क्रेडिट कार्ड फ्रॉड

  • पहचान चोरी (Identity Theft)

  • बिज़नेस डेटा लीक

इसलिए व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन में साइबर सुरक्षा अब अनिवार्य हिस्सा है।

🛡️ बचाव कैसे करें? (प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स)

1️⃣ ईमेल सतर्कता

  • अज्ञात लिंक क्लिक न करें

  • KYC/बैंक मेल सत्यापित करें

2️⃣ मजबूत पासवर्ड

  • हर अकाउंट अलग पासवर्ड

  • पासवर्ड मैनेजर उपयोग करें

3️⃣ 2-Factor Authentication

  • बैंकिंग, निवेश, ईमेल पर अनिवार्य करें

4️⃣ नियमित बैकअप

  • ऑफलाइन + क्लाउड बैकअप रखें

5️⃣ सॉफ्टवेयर अपडेट

  • OS, एंटीवायरस, ऐप्स अपडेट रखें

6️⃣ रिमोट एक्सेस सावधानी

  • AnyDesk/TeamViewer केवल आवश्यकता पर


📊 निष्कर्ष

2025 ने स्पष्ट कर दिया है कि साइबर अपराध अब पारंपरिक नहीं रहे — वे AI-संचालित, संगठित और अत्यधिक उन्नत हो चुके हैं। भारत जैसे तेजी से डिजिटाइज़ होते देश के लिए यह खतरा और भी बड़ा है।

यदि आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल संपत्ति सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो साइबर सुरक्षा को खर्च नहीं — निवेश समझें।


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Rajanish Kant गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
2025 में बढ़े साइबर हमले-Acronis: AI, फ़िशिंग और रैनसमवेयर से कैसे बचें | Cyber Security Guide
2025 में साइबर हमलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। जानें AI-आधारित हैकिंग, फ़िशिंग, रैनसमवेयर के नए खतरे और अपने बिज़नेस और पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के प्रभावी उपाय।


2025 में साइबर हमलों का बढ़ता खतरा: AI, फ़िशिंग और रैनसमवेयर से कैसे रहें सुरक्षित

डिजिटल दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, साइबर अपराध भी उतनी ही गति से विकसित हो रहे हैं। 2025 की दूसरी छमाही में सामने आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि साइबर हमलों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अब हमलावर पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर हमलों को और अधिक खतरनाक बना रहे हैं।

यह लेख आपको साइबर खतरों के नए ट्रेंड, उनके असर और बचाव के व्यावहारिक उपाय समझाएगा।
📊 2025 के प्रमुख साइबर सुरक्षा ट्रेंड
1️⃣ फ़िशिंग हमलों में तेज़ उछाल

ईमेल आधारित हमले सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं।
कुल ईमेल खतरों में ~80% से अधिक हिस्सेदारी फ़िशिंग की रही।

हैकर्स नकली लिंक, बैंक अलर्ट, KYC अपडेट या इनवॉइस के नाम पर डेटा चुरा रहे हैं।

2️⃣ रैनसमवेयर का बढ़ता प्रकोप

रैनसमवेयर हमले कंपनियों के लिए सबसे महंगे साबित हो रहे हैं।
डेटा लॉक कर फिरौती मांगी जाती है।
मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे।

3️⃣ AI-आधारित साइबर अपराध

अब साइबर अपराधी AI का उपयोग कर रहे हैं:
ऑटोमेटेड फ़िशिंग ईमेल
डेटा स्कैनिंग
सोशल इंजीनियरिंग
रैनसमवेयर नेगोशिएशन

4️⃣ कोलैबोरेशन प्लेटफ़ॉर्म पर हमले
Teams, Slack, Zoom जैसे टूल्स भी अब निशाने पर हैं।
सेकेंडरी एंट्री पॉइंट के रूप में उपयोग बढ़ा।

5️⃣ सप्लाई चेन और MSP टार्गेट
रिमोट मैनेजमेंट टूल्स (RMM) के जरिए एक साथ कई कंपनियों पर हमला किया जा रहा है।

🌍 किन देशों पर सबसे ज्यादा असर

रिपोर्ट्स के अनुसार:


भारत, अमेरिका और नीदरलैंड्स में मास इन्फेक्शन दर ऊँची रही।


दक्षिण कोरिया में मालवेयर प्रभाव सबसे अधिक पाया गया।

यह दर्शाता है कि उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाएँ बड़े निशाने पर हैं।
⚠️ AI से जुड़े नए साइबर खतरे
AI ने साइबर अपराध को “स्केलेबल” बना दिया है।

उदाहरण:
नकली आवाज़ व वीडियो से फ्रॉड कॉल
वर्चुअल किडनैपिंग स्कैम
डीपफेक प्रूफ-ऑफ-लाइफ इमेज

अब हमला सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी हो गया है।
🛡️ साइबर हमलों से बचने के प्रभावी उपाय
1️⃣ मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अपनाएँ

पासवर्ड के साथ OTP / बायोमेट्रिक सुरक्षा जोड़ें।
2️⃣ ईमेल लिंक पर क्लिक से पहले जाँच करें


डोमेन नाम देखें


स्पेलिंग एरर पहचानें
3️⃣ नियमित डेटा बैकअप रखें

रैनसमवेयर की स्थिति में बैकअप जीवनरक्षक साबित होता है।
4️⃣ सिस्टम और सॉफ़्टवेयर अपडेट रखें

पुराने वर्ज़न सबसे आसान टार्गेट होते हैं।
5️⃣ कर्मचारियों / टीम को ट्रेनिंग दें

मानवीय गलती सबसे बड़ा साइबर जोखिम है।
6️⃣ एंडपॉइंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन इस्तेमाल करें

एंटी-मालवेयर + फ़ायरवॉल + EDR सुरक्षा बढ़ाते हैं।
💼 बिज़नेस के लिए विशेष सलाह
Zero Trust Security Model अपनाएँ
RMM टूल एक्सेस सीमित करें
थर्ड-पार्टी वेंडर ऑडिट करें
Incident Response Plan तैयार रखें

🔮 भविष्य का साइबर सुरक्षा परिदृश्य
आने वाले वर्षों में:
AI बनाम AI साइबर युद्ध बढ़ेगा
ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम आम होंगे
साइबर इंश्योरेंस की मांग बढ़ेगी

डिजिटल ग्रोथ के साथ साइबर सुरक्षा निवेश अनिवार्य बन चुका है।

निष्कर्ष
2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साइबर खतरे अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं। AI, फ़िशिंग और रैनसमवेयर के संयोजन ने सुरक्षा ढांचे को चुनौती दी है।



चाहे आप व्यक्ति हों या व्यवसाय—साइबर जागरूकता + टेक्नोलॉजी + प्रोटोकॉल ही सुरक्षा का सबसे मजबूत सूत्र है।

 


(
'बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 

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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant
आपके बच्चे अमीरी आपसे सीखेंगे — आपको देखकर। क्योंकि....  IKids IMoney I FinancialLiteracy ITrllionaireTeens i beyourmoneymanager

 आपके बच्चे अमीरी आपसे सीखेंगे — आपको देखकर। क्योंकि अमीरी की समझ सिर्फ स्कूल से नहीं सीखेंगे।

कैसे बनाएं बच्चों को आर्थिक रूप से समझदार 💰
• उन्हें अपना पैसा खुद कमाने दें
• उनकी हर गलती पर उन्हें बचाने मत दौड़ें
• कम उम्र में ही एसेट (संपत्ति) और लाइबिलिटी (देयता) का फर्क सिखाएँ
• उन्हें आपको सिर्फ खर्च करते नहीं, काम करते हुए भी देखने दें
• चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) का असर उन्हें करके दिखाएँ
• सिखाएँ कि बिज़नेस अक्सर सिर्फ सैलरी से बड़ा होता है
• उन्हें आपके साथ डील्स का विश्लेषण (analysis) करते हुए बैठने दें
• समझाएँ कि आप कुछ खरीदने से “ना” क्यों कहते हैं
• तुरंत खुशी नहीं, धैर्य और इंतज़ार (Delayed Gratification) की आदत डालें
• समझाएँ कि सादगी अक्सर दिखावे से बेहतर होती है
• उन्हें अपनी बचत की ज़िम्मेदारी खुद लेने दें
• सिखाएँ कि समय, पैसे से ज्यादा कीमती है
📚 आपके बच्चे अमीरी की समझ सिर्फ स्कूल से नहीं सीखेंगे।
👀 वे आपसे सीखेंगे — आपको देखकर।



Rajanish Kant रविवार, 15 फ़रवरी 2026
RBI का CSB Bank पर तगड़ा एक्शन

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीएसबी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा सीएसबी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का दायरा' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 63.60 लाख (तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आरबीआई ने 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उक्त बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2025) किया था। आरबीआई के निदेशों में दिए गए प्रावधानों के अननुपालन संबंधी पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि आरबीआई के निदेशों में दिए गए उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और बैंक की अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

  1. बैंक द्वारा बीसी के साथ ऐसी गतिविधियां करने की व्यवस्था की गई जो बीसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे में नहीं आती हैं; और

  2. बैंक द्वारा कतिपय बचत बैंक खातों में प्रभार लगाए गए और ग्राहकों को ऐसे प्रभारों के बारे में पहले से जानकारी देना सुनिश्चित नहीं किया गया।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
RBI ने ‘विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का विज्ञापन, विपणन और विक्रय' संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया I Misselling, Financial Product, beyourmoneymanager I

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का विज्ञापन, विपणन और विक्रय' संबंधी संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया



वर्तमान में, बीमा एजेंसी कारोबार के संदर्भ में ग्राहक उपयुक्तता और अनुकूलता तथा अन्य संबंधित मामलों से संबंधित अनुदेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और आवास वित्त कंपनियों को जारी किए गए हैं। समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों और एनबीएफसी को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (अन्य पक्षकार उत्पादों और सेवाओं सहित) के विज्ञापन, विपणन और विक्रय संबंधी व्यापक अनुदेश जारी किए जाए, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) / प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए) के कार्यकलाप, डार्क पैटर्न, अपविक्रय की रोकथाम आदि शामिल होंगे।

2. तदनुसार, 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज जन सामान्य से अभिमत के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी मौजूदा निदेशों में संशोधन प्रस्तावित है।

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  3. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  4. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  5. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  6. भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  7. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026

  8. भारतीय रिज़र्व बैंक (सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026





(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में बदलाव, RBI ने मांगी टिप्पणी I kcc,Kisan Credit Card, beyourmoneymanager I

 संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, यह घोषणा की थी कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों संबंधी दिशा-निर्देशों को समेकित करते हुए, केसीसी पर संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी करने का प्रस्ताव है, ताकि कवरेज का विस्तार, परिचालनगत पहलुओं का सुव्यवस्थापन और आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तदनुसार, निम्नलिखित मसौदा निदेशों पर जनसामान्य से अभिमत आमंत्रित किए जा रहे हैं।

  1. वाणिज्यिक बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  2. लघु वित्त बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

  4. ग्रामीण सहकारी बैंक - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

2. केसीसी योजना में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन मसौदा दिशानिर्देशों में परिलक्षित हैं:

  1. ऋण स्वीकृति और चुकौती कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए, फसल-मौसम को महीनों अर्थात कम अवधि वाली फसल (12 महीने) और दीर्घ अवधि वाली फसल (18 महीने) के संदर्भ में मानकीकृत किया गया है।

  2. फसल मौसम के साथ, विशेष रूप से लंबी अवधि की फसलों के लिए, ऋण अवधि का उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु, केसीसी की अवधि को 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

  3. किसानों को, कृषि की वास्तविक लागत के आधार पर, पर्याप्त ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए केसीसी के अंतर्गत आहरण सीमा को प्रत्येक फसल-मौसम के वित्त-स्तर के साथ संरेखित किया गया है।

  4. किसानों को, भूमि परीक्षण, तत्काल मौसम पूर्वानुमान और जैविक/हितकारी कृषि प्रथाओं के प्रमाणन आदि जैसी तकनीकी आवश्यकताओं के लिए वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु, ऐसे व्यय को, कृषि आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए, 20% अतिरिक्त घटक के भीतर पात्र घटकों के रूप में जोड़ा गया है।

3. विनियमित संस्थाओं और जन सामान्य / अन्य हितधारकों द्वारा संशोधन निदेशों के मसौदे पर अभिमत/ प्रतिक्रिया 6 मार्च 2026 को या उससे पहले निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है:

  1. प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड द्वारा; या

  2. विषय पंक्ति 'संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)' लिखकर ई-मेल द्वारा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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