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RBI की तरफ से Uttar Pradesh Cooperative Bank में पैसा रखने वालों के लिए अपडेट

 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" करना



भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025-2026 के माध्यम से बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" कर दिया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 24 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
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RBI की तरफ से इन Regional Rural Banks (RRBs) में खाता रखने वालों के लिए बड़ा अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना / हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)



दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
2गुजरात ग्रामीण बैंक
3कर्नाटक ग्रामीण बैंक
4मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
5महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
6ओडिशा ग्रामीण बैंक
7राजस्थान ग्रामीण बैंक
8उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

2. इसके अलावा, दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5377/16.13.300/2025-26 द्वारा निम्नलिखित उन्नीस पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया तथा भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.पूर्ववर्ती आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
3चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
4सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
5बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
6सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
7कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
8कर्नाटक ग्रामीण बैंक
9मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
10मध्यांचल ग्रामीण बैंक
11महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
13ओडिशा ग्राम्य बैंक
14उत्कल ग्रामीण बैंक
15राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक
16बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17बड़ौदा यू.पी. बैंक
18आर्यावर्त बैंक
19प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक

 


(साभार- www.rbi.org.in)

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8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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RBI की तरफ से Model Coop. Bank में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर

 "मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना

"मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में दिनांक 20 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S5697/08-02-498/2025-26 के माध्यम से शामिल किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने The Arni Cooperative Town Bank पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर के आदेश द्वारा दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी' तथा 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  2. उधार मानदंड से संबंधित शेयर का अनुपालन किए बिना कतिपय ऋण स्वीकृत किए, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  3. कुछ नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किए; और

  4. एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने The Kallidaikurichi Cooperative Urban Bank पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्लिडैकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि कल्लिडैकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड-'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

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निजी क्षेत्र के बैंकों की Credit Growth सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कम रही: RBI

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर तिमाही मूलभूत
सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1– सितंबर 2025

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस’ पोर्टल (https://data.rbi.org.in होमपेज > प्रकाशन) पर ‘तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)1 का ऋण - सितंबर 20252’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया। यह खाता-स्तरीय रिपोर्टिंग के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न वर्गीकरण संबंधी विशेषताओं जैसे कि उधारकर्ता का व्यवसाय/ गतिविधि/ संगठनात्मक क्षेत्र, खाते का प्रकार और उनकी ब्याज दरों को दर्शाता है। एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा, बैंक समूहों, जनसंख्या समूहों3 और राज्यों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।



मुख्य बातें:

  • बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) जून 2025 में 9.9 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 10.7 प्रतिशत हो गई (चार्ट-I4)।

Chart I

  • बकाया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डबल्यूएएलआर) में 64 आधार अंक (बीपीएस) की बड़ी गिरावट देखी गई, जो सितंबर 2024 में 10.20 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2025 में 9.56 प्रतिशत रह गई (चार्ट-II)। मुख्य ऋण श्रेणियों में, आवास ऋण में इसी अवधि के दौरान डबल्यूएएलआर में 92 बीपीएस की गिरावट देखी गई।

Chart II

  • सितंबर 2024 से निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कम रही, जिसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी सितंबर 2024 में 53.2 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर सितंबर 2025 में 53.9 प्रतिशत हो गई।

  • सितंबर 2025 में व्यक्तिगत ऋणों में (वर्ष-दर-वर्ष) 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो समग्र ऋण वृद्धि से अधिक थी। तथापि, आवास, शिक्षा, वाहन और अन्य व्यक्तिगत ऋण सहित व्यक्तिगत ऋणों की सभी प्रमुख श्रेणियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि में कमी देखी गई।

  • पिछले वर्ष की तुलना में समग्र ऋण वृद्धि में गिरावट के अनुरूप, कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि सितंबर 2024 में 13.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2025 में 10.4 प्रतिशत हो गई; उद्योग क्षेत्र में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई, जहाँ इसकी वृद्धि इसी अवधि में 10.4 प्रतिशत से घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई।

  • सितंबर 2025 में घरेलू क्षेत्र5 का कुल ऋण में हिस्सा एक वर्ष पहले के 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गया। उक्त अवधि में व्यक्तियों को दिए गए ऋण में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अन्य घरेलू खंडों के लिए यह वृद्धि 14.9 प्रतिशत रही।

  • निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का कुल ऋण में एक-चौथाई हिस्सा रहा, जिसकी वार्षिक वृद्धि सितंबर 2025 में पिछली तिमाही के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गई।

 

1 सितंबर 2025 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत संकलित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय, हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक> भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किए गए थे और चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए सितंबर 2025 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा भी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी> जारी आंकड़े >मासिक> बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन) पर जारी किया गया।

2 बीएसआर-1 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। श्रृंखला में पिछला डेटा, जो जून 2025 के अंत की स्थिति को शामिल करता है, 29 अगस्त 2025 को आरबीआई वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

3 बीएसआर के लिए उपयोग किया जाने वाला जनसंख्या समूह मानदंड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित राजस्व केंद्र की जनसंख्या के आकार पर आधारित है, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं और इन्हें ए) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), बी) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से 1 लाख से कम की आबादी), सी) 'शहरी' (1 लाख से 10 लाख से कम की आबादी), डी) 'मेट्रोपॉलिटन' (10 लाख और उससे अधिक की आबादी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4 तुलना के उद्देश्य से, सितंबर 2023 से जून 2024 की अवधि के संवृद्धि के आंकड़ों की गणना एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय को समायोजित करके की गई है।

5 घरेलू क्षेत्र में व्यक्तियों, स्वामित्व वाले उद्यमों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ़) और साझेदारी फर्मों सहित अन्य शामिल हैं।


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने Mannakrishna Investments पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

 देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर Mannakrishna Investments  पर ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी। 



-खबर को विस्तार से पढ़ने केलिए इस लिंक पर क्लिक करें 


(साभार- www.rbi.org.in)

('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'

((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 

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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant सोमवार, 1 दिसंबर 2025
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RBI ने HDFC Bank पर ₹91.00 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जानें क्यों

 देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC Bank पर कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर ₹91.00 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है।  RBI ने इसकी जानाकारी दी है। 



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(साभार- www.rbi.org.in)

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Lending and Deposit Rates of Scheduled Commercial Banks – November 2025

 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – नवंबर 2025



वर्ष 2025 के नवंबर माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य बातें:

ऋण दरें:

  • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) अक्‍तूबर 2025 में 8.64 प्रतिशत पर रहा (सितंबर 2025 में 8.50 प्रतिशत)।

  • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर सितंबर 2025 में 9.26 प्रतिशत से घटकर अक्‍तूबर 2025 में 9.24 प्रतिशत हो गया।

  • एससीबी की एक वर्षीय निधि की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की माध्यिका अक्‍तूबर 2025 में 8.55 प्रतिशत से कम होकर नवंबर 2025 में 8.50 प्रतिशत हो गई।

जमा दरें:

  • एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) अक्‍तूबर 2025 में 5.57 प्रतिशत पर रहा (सितंबर 2025 में 5.61 प्रतिशत)।

  • एससीबी की बकाया रुपया मीयादी जमाओं पर डब्ल्यूएडीटीडीआर अक्‍तूबर 2025 में 6.78 प्रतिशत था (सितंबर 2025 में 6.82 प्रतिशत)।



(साभार- www.rbi.org.in)

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