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RBI ने बौध कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पर जुर्माना लगाया, जानिये क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, ओडिशा पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन अधिनियम), 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक अपने ग्राहकों की ऋण संबंधी जानकारी तीन साख सूचना कंपनियों को प्रस्तुत कराने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



(साभार- www.rbi.org.in)

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3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
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Rajanish Kant शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
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The Baghat Urban Cooperative Bank में पैसा रखने वालों पर आफत! II beyourmoneymanager II
Bad News For one more Bank Account Holder हिमाचल प्रदेश के सोलन के बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें।




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Rajanish Kant शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
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Sadbhav Nagrik Sahakari Bank में पैसा रखने वालों पर आफत! II beyourmoneymanager II
Bad News For one more Bank Account Holder मध्य प्रदेश के छतरपुर के सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें।



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Rajanish Kant गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
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Samarth Urban Cooperative Bank में पैसा रखने वालों पर आफत! II beyourmoneymanager II
Bad News For one more Bank Account Holder महाराष्ट्र के उस्मानाबाद  के समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें।


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Samarth Sahakari Bank में पैसा रखने वालों पर आफत! II beyourmoneymanager II
Bad News For one more Bank Account Holder महाराष्ट्र के सोलापुर के समर्थ सहकारी बैंक में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें।


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RBI से इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों के लिए जरूरी खबर

 इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल का अधिक्रमण



बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 12 महीने की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के कामकाज के प्रबंधन के लिए श्री राजू एस. नायर, पूर्व उपाध्यक्ष, फेडरल बैंक को 'प्रशासक' नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक ने प्रशासक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक 'सलाहकारों की समिति' भी नियुक्त की है। सलाहकार समिति के सदस्य श्री मोहनन के. (पूर्व उप महाप्रबंधक, साउथ इंडियन बैंक) और श्री टी.ए. मोहम्मद सगीर (पूर्व उपाध्यक्ष, फेडरल बैंक) हैं।

बैंक की निरंतर खराब वित्तीय स्थिति और अभिशासन मानकों से उत्पन्न कतिपय महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उपरोक्त कार्रवाई आवश्यक हो गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर जन सामान्य के सूचनार्थ प्रकाशित दिनांक 30 जुलाई 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2025-2026/807 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत इस बैंक को कतिपय निदेश जारी किए गए हैं।




(साभार- www.rbi.org.in)

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
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Rajanish Kant बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
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RBI से शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करने वालों को राहत नहीं

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शिरपुर, महाराष्ट्र को दिनांक 5 अप्रैल 2024 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S175/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 जुलाई 2025 के निदेश DOR.MON.D-17/12-21-364/2025-26 के माध्यम से 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उपर्युक्त निदेश की वैधता अवधि को 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

 


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI से रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों को झटका

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S515/12-10-013/2022-2023 के माध्यम से 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 4 जुलाई 2025 के निदेश सं. DOR.MON.D-18/12.28.115/2025-26 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश की वैधता अवधि को 8 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

 



(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने रिज़र्व बैंक - ओम्बड्समैन योजना, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक - ओम्बड्समैन योजना, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ
आमंत्रित कीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रिज़र्व बैंक - ओम्बड्समैन योजना, 2025 (योजना) का मसौदा जारी किया।



2. 12 नवंबर 2021 को शुरू की गई रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021, विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों को एक तीव्र, लागत-प्रभावी और त्वरित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। परिचालनगत अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने इस योजना की व्यापक समीक्षा की है।

3. योजना के मसौदे पर जनता/ हितधारकों से 28 अक्तूबर 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से या ईमेल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:

मुख्य महाप्रबंधक
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
पहली मंजिल, अमर भवन
फोर्ट, मुंबई - 400 001

 



(साभार- www.rbi.org.in)

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((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 

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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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RBI (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

आरबीआई ने मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की



रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया।

2. रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 के माध्यम से, विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) में अस्वीकृत की जा रही ग्राहक शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा हेतु आंतरिक ओम्बड्समैन व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया है। आंतरिक ओम्बड्समैन के कामकाज को और मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा निदेशों की समग्र समीक्षा की गई है ताकि विनियमित संस्थाओं के स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और सार्थक समाधान किया जा सके।

3. निदेशों के मसौदा पर जन सामान्य/ हितधारकों से 28 अक्तूबर 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से या ईमेल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:

मुख्य महाप्रबंधक
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
पहली मंज़िल, अमर बिल्डिंग
फोर्ट, मुंबई - 400 001

 



(साभार- www.rbi.org.in)

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6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
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रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 – राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना

रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 – राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को शामिल करना



दिनांक 1 अक्तूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।

2. इस विस्तार के साथ, इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं शामिल होंगी:

ए) सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि तक ₹50 करोड़ और उससे अधिक है।

बी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) जो (क) जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं; या (ख) जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है, जिनकी आस्ति का आकार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार ₹100 करोड़ और उससे अधिक है।

सी) योजना के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रणालीगत प्रतिभागी।

डी) साख सूचना कंपनियाँ। 



(साभार- www.rbi.org.in)

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