Results for "Unclaimed Deposits"
बैंक में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को बहुत बड़ी राहत
Big Relief for Bank Customers देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बंद पड़े बैंक खाता को चालू कराने और केवाईसी अपडेट कराने को लेकर बड़ी राहत दी है।  पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें।





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Rajanish Kant शुक्रवार, 13 जून 2025
उद्गम UDGAM पोर्टल पर और अधिक बैंकों को शामिल किया गया

 


उद्गम UDGAM पोर्टल पर और अधिक बैंकों को शामिल करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को आम जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) का शुभारंभ किया ताकि उनके लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी दावा रहित जमाराशि का पता लगाना आसान हो सके।

पता लगाने की यह सुविधा शुरूआत में सात बैंकों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी और जनता को यह सूचित किया गया था कि शेष बैंकों के लिए पता लगाने की यह सुविधा पोर्टल पर 15 अक्तूबर 2023 तक चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। जनता को सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर 2023 को पोर्टल पर 30 बैंकों के लिए पता लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में ऐसी दावा रहित जमाराशि (मूल्य के संदर्भ में) के लगभग 90% को समाविष्ट करता है।


(Ctsy: www.rbi.org.in)


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Rajanish Kant गुरुवार, 5 अक्टूबर 2023
UDGAM करेगा बैंक में भूले बिसरे पैसा निकालने में मदद, क्या है UDGAM II UDGAM For Unclaimed Deposits II
RBI unveils UDGAM portal to track unclaimed deposits. How to check status? बैंक के अलग अलग खातों जैसे कि बचत खाता, चालू खाता, एफडी और आरडी खाता या दूसरे खाता में लावारिस पड़े पैसों को पता लगाकर उसे निकालना अब आसान हो गया है। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहले से ये काम आसान हो गया है। देश के अलग-अलग सरकारी बैंकों में फरवरी 2023 तक 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लावारिस पड़ा था यानी इस पर दावा करने वाला कोई नहीं था। अगर आपका भी इसमें पैसा लावारिस है, तो इस एपिसोड में जानिए लावारिस पैसे निकालने के तरीके।


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Rajanish Kant शनिवार, 19 अगस्त 2023
UDGAM for Unclaimed Deposits: बैंकों में भूले बिसरे पैसों पर दावा करना अब और आसान हुआ, RBI ने लांच किया UDGAM, कैसे उठायें फायदा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अदावी जमाराशियों की खोज के लिए उद्गम – UDGAM - केंद्रीकृत वेब पोर्टल का लोकार्पण किया



गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम (अदावी जमाराशियां - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार) {UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation)} का लोकार्पण किया। यह पोर्टल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनता के उपयोग हेतु विकसित किया गया है ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अदावी जमाराशियों की खोज सुविधाजनक और आसान हो सके। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 अप्रैल 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल के विकास की घोषणा की थी। अदावी जमाराशियों की मात्रा की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, इस मामले पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनता को सुग्राही बनाने हेतु समय-समय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, इन पहलों के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक जनता को अदावी जमाराशियों का दावा करने के लिए अपने संबंधित बैंकों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है।

वेब पोर्टल के लोकार्पण से उपयोगकर्ताओं को अपनी अदावी जमाराशियों/खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे या तो जमाराशियों का दावा कर सकेंगे या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में सक्रिय कर सकेंगे। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (IFTAS) और सहभागी बैंकों के सहयोग से पोर्टल विकसित किया गया है।

शुरुआत में, उपयोगकर्ता पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध सात बैंकों के संबंध में अपनी अदावी जमाराशियों का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पोर्टल पर शेष बैंकों की खोज सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्तूबर 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 17 अगस्त 2023
Unclaimed Deposits: बैंकों में करीब ₹50 हजार करोड़ लावारिस, 10 साल या उससे अधिक समय से कोई दावा नहीं, खाता है तो नॉमिनी का नाम जरूर दें

केंद्र सरकार ने बैंकों को सभी खातों और लॉकरों के लिए नॉमिनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों ने कहा है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पैसा जमा नहीं होना चाहिए।

द इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी डिपॉजिट अकाउंट और सेफ डिपॉजिट बॉक्स में एक नॉमिनी जरूर  हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार दोनों वाणिज्यिक बैंकों के साथ लगभग 50,000 करोड़ रुपये के लावारिस जमा को कम करने के लिए काम कर रहा है।

इस बात की पुष्टि एक शीर्ष अधिकारी ने की, जिन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इसके बारे में आरबीआई को सूचित कर दिया है। अधिकारी ने कहा, "हमने राज्य द्वारा संचालित ऋणदाताओं के साथ भी अलग से चर्चा की है। इससे बैंकों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ कानूनी चिंताएं हो सकती हैं जो बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को प्रभावित करती हैं।"

इस साल की शुरुआत में, वित्त राज्य मंत्री, भागवत कराड ने लोकसभा को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने फरवरी 2023 के अंत तक उन खातों से 35,012 करोड़ रुपये लावारिस जमा में स्थानांतरित कर दिए थे, जिनका उपयोग 10 वर्षों या उससे अधिक साल से नहीं किया गया था।

स्थिति से परिचित एक बैंक अधिकारी ने ईटी को बताया कि ऋणदाता आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक विचार यह है कि बैंक शाखाओं को जवाबदेह ठहराया जाए और लावारिस जमा के नामांकन और ट्रेसिंग दोनों को उनके प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा, "सरकार और आरबीआई दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में अधिक धन जमा करने के पक्ष में नहीं हैं।"

इस साल मई में आरबीआई ने प्रत्येक बैंक से शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाने और निपटाने के लिए '100 दिन, 100 भुगतान' अभियान शुरू किया। पहल के तहत, बैंक देश के प्रत्येक जिले में अपनी शीर्ष 100 जमाराशियों को ट्रैक और व्यवस्थित करेंगे।

बैंक के कार्यकारी ने कहा, "हम ग्राहकों का पता लगाने और उन्हें सूचित करने के लिए एक सामान्य तंत्र विकसित करने के लिए पीएसबी एलायंस को बोर्ड पर लाने पर विचार कर रहे हैं।"

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार, जिन सावधि जमाओं पर उनकी परिपक्वता तिथि के 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं किया जाता है, उन्हें "लावारिस जमा" माना जाता है, जैसा कि बचत या चालू खाते हैं जो 10 वर्षों से संचालित नहीं हैं।

इन पैसों को बैंकों द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता के लिए आरबीआई के कोष में स्थानांतरित किया जाता है। जमाकर्ता अभी भी किसी भी लागू ब्याज के साथ बैंक से बाद की तारीख में अपने पैसे का दावा कर सकते हैं।


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Rajanish Kant मंगलवार, 6 जून 2023
Unclaimed Deposits (लावारिस जमा) की वापसी के लिए RBI का '100 दिन 100 भुगतान' अभियान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अदावी जमाराशियों को लौटाने के लिए
'100 दिन 100 भुगतान' अभियान की शुरूआत की

बचत/ चालू खातों, जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं है, में शेषराशियों या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों तक दावा नहीं की गई सावधि जमाराशियों को "अदावी जमाराशियों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) निधि में अंतरित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर, अपनी जन जागरूकता पहलों के माध्यम से जनता को ऐसी जमाराशियों का दावा करने के लिए संबंधित बैंक की पहचान करने और उससे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए विभिन्न बैंकों में अदावी जमाराशियों को खोजने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल की स्थापना की भी घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान की घोषणा की है ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमाराशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटान किया जा सके। यह उपाय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशियों को उनके सही मालिकों/ दावेदारों को लौटाने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा।

बैंक 01 जून 2023 से अभियान की शुरूआत करेंगे। माना जा रहा है कि बैंकों में करीब 35 हजार करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। 


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 13 मई 2023