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HDFC का वजूद खत्म; इसके होम लोन ग्राहकों का अब क्या होगा
HDFC-HDFC Bank Merger: Impact on HDFC Home Loan Customer. लोन देने वाली कंपनी HDFC अब  HDFC Bank में मिल गई है। यानी  HDFCका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। यहां तीन सवाल उठते हैं पहला,  HDFC से हो  लोन लेने वालों का अब क्या होगा? दूसरा,  HDFC के शेयर में पैसा लगाने वालों का अब क्या होगा? और तीसरा,  HDFC में पैसा रखने  वालों का अब क्या होगा?। इन तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिये।


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Rajanish Kant मंगलवार, 4 जुलाई 2023
Home Loan लेने वालों के बुरे दिन खत्म, जानें वजह !
Good News for Home Loan Customers! क्या होम लोन के महंगे होने का सिलसिला अब थमने वाला है। जवाब है - हां। इसकी वजह जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखें। #RepoRate #HomeLoan #beyourmoneymanager #EMI #RBIPolicy @DasShaktikanta #FD #RD #Inflation #loan #MonetaryPolicy #RBI #MPC #RBIMPC #MPCMeet @RBI

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Rajanish Kant सोमवार, 12 जून 2023
Home Loan कैंसिल कराने के नियम
Can I cancel or reduce approved or sanctioned Home Loan? होम लोन लेने वालों के मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या वे बैंक से मंजूर किए गए होम लोन को रद्द कर सकते हैं या होम लोन की रकम को कम कर सकते हैं? आपके मन में भी ये सवाल उछ रहा है तो जवाब के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखें।


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Rajanish Kant मंगलवार, 23 मई 2023
शहरी या ग्रामीण सहकारी बैंकों से होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर


देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी  RBI ने शहरी या ग्रामीण सहकारी बैंकों से व्यक्तिगत होम लोन लेने वालों को खुशखबरी दी है। आरबीआई ने इन सहकारी बैंकों से होम लोन लेने की सीमा में जबर्दस्त बढ़ोतरी की है। अब ग्राहक इन बैंकों से पहले के मुकाबले ज्यादा होम लोन ले सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना को आप हुबहू पढ़ सकते हैं- 

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 अक्तूबर 2011 का परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी) परिपत्र सं.7/09.22.010/2011-12 देखें।

2. विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (पैरा 1 - उद्धरण संलग्न) में घोषित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत किए गए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

बैंक की श्रेणीमौजूदा सीमा*
(प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)
संशोधित सीमा*
(प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)
(क) टियर I यूसीबी30 लाख60 लाख
(ख) टियर II यूसीबी70 लाख140 लाख
*निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अधीन

3. इस विषय पर अन्य सभी मौजूदा अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। उपरोक्त अनुदेश इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे।

08 जून 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य से उद्धरण

1. सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

वर्तमान दिशानिर्देश व्यक्तिगत आवास ऋण की राशि पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करते हैं जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी - राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) द्वारा उनके ग्राहकों को प्रदान की जा सकती हैं। इन सीमाओं को पिछली बार यूसीबी के लिए वर्ष 2011 में और आरसीबी के लिए वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। पिछली बार सीमा को संशोधित करने के बाद से आवास की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण पर मौजूदा सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, टियर I/ टियर II शहरी सहकारी बैंकों की सीमा क्रमश: 30 लाख/70 लाख से 60 लाख/140 लाख तक संशोधित मानी जाएगी। आरसीबी के संबंध में, निर्धारित निवल मालियत 100 करोड़ से कम वाले आरसीबी के लिए सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाएगी; और अन्य आरसीबी के लिए यह 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक की जाएगी। 

ये अधिसूचना 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है- 

30 दिसंबर, 2022

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक,

महोदया / महोदय

व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं

कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है।

2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टियर-I यूसीबी के लिए 60 लाख और टियर-II यूसीबी के लिए 140 लाख निर्धारित की गई है। संशोधित विनियामकीय ढांचे के तहत यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण करने के फलस्वरूप किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को यूसीबी द्वारा स्वीकृत किए गए आवास ऋण की सीमा टियर-I यूसीबी के लिए 60 लाख और टियर-2 से 4 में वर्गीकृत यूसीबी के लिए 140 लाख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोक्त परिपत्र के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इस परिपत्र के तहत निर्धारित सीमाएं इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। हालांकि, इस परिपत्र की तिथि से पहले मंजूर किए गए मौजूदा आवास ऋण, जो इस सीमा का उल्लंघन करते हो, को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होगी।

(लेख साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 19 जनवरी 2023
SBI की एक और नई पहल, होम लोन को रेपो रेट से जोड़ेगा, 1 जुलाई से शुरुआत #RLLR #SBI
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने होम लोन को भी एक जुलाई से रेपो रेट से जोड़ेगा (रेप रेट लिंक्ड लेंडिग रेट-RLLR) यानी रेपो रेट में कमी होने पर उसका तुरंत फायदा होम लोन के ग्राहकों को ब्याज दर में कमी करके देगा लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ा तो होम लोन तुरंत महंगा भी कर देगा। बैंक ने इसकी जानकारी दी।

इससे पहले बैंक ने इसी साल एक मई से एक लाख रुपए से अधिक रकम वाले बचत खाता,  एक लाख से अधिक रकम वाले CC (कैश क्रेडिट अकाउंट) और OD (ओवर ड्राफ्ट) को रेपो रेट से जोड़ दिया था। अभी 6 जून को रेपो रेट में आरबीआई ने चौथाई प्रतिशत की कमी कर दी थी। इस साल आरबीआई ने तीन बार में रेपो रेट में कुल 0.75 प्रतिशत कमी की है। 6 जून की कटौती के बाद रेपो रेट 9 साल के सबसे नीचले स्तर पर आ गया। 

इस साल मार्च में ही एसबीआई ने एक लाख से अधिक के बचत खाते पर ब्याज रेपो रेट से 2.75 प्रतिशत कम रखने जबकि एक लाख से अधिक रकम वाले CC (कैश क्रेडिट अकाउंट) और OD (ओवर ड्राफ्ट) को रेपो रेट से 2.75 प्रतिशत अधिक रखने की घोषणा की थी और इस नियम को इस साल 1 मई से लागू किया। 

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सामान खरीदने से पहले कीमत देखते हैं, फिर शेयर खरीदने से पहले भी कुछ देखिये

Rajanish Kant शनिवार, 8 जून 2019
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला होम लोन लेने वालों को राहत पहुंचाएगा!
  • बैंकों से घटी ब्याज दर का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने पर न्यायालय ने रिजर्व बेंक से जवाब मांगा....
  • उच्चतम न्यायालय ने बैंकों से फ्लोटिंग दर पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ब्याज दर में कमी का लाभ देने में देरी के खिलाफ की गई शिकायत पर भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब देने को कहा है। 

    प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक को लोक न्यास ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’ को छह सप्ताह के भीतर उसकी शिकायत पर जवाब देने को कहा है। न्यास ने अपनी दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को लेकर आरबीआई के फैसले के बावजूद बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज दरों में कमी लाने में सुस्त रुख अपनाते हैं। ग्राहकों को दर में कमी का लाभ देने में देरी की जाती है। 

    रिजर्व बैंक हर दो महीने पर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और रेपो रेट तय करता है। केंद्रीय बैंक रेपो दर के आधार पर ही बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक कर्ज उपलब्ध कराता है। इसी दर से बैंकों में आगे ब्याज दर की दिशा तय होती है। रेपो दर में घटबढ से मकान एवं वाहनों के रिण सहित अन्य कर्ज के ईएमआई पर असर पड़ता है। 

    पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के मुताबिक इस विषय में लिये गए निर्णय के नतीजे के बारे में उसे जानकारी नहीं दी गयी। इसके बाद याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह बचा।” 

    पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि, इस स्तर पर रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 12-10-2017 के पत्र..ज्ञापन में दिये गये मामले पर अपने फैसले की जानकारी याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये।’’ 

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता ट्रस्ट तथा अन्य से कहा है कि यदि वह रिजर्व बैंक के जवाब से संतुष्ठ नहीं हो तो वह फिर से न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। 

    जनहित याचिका में देश में बैंकिंग कंपनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (कर्ज पर ब्याज दर) मास्टर निर्देशन 2016 को लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई थी।
    (सौ. भाषा)

    Rajanish Kant बुधवार, 10 अक्तूबर 2018
    होम लोन (Home Loan) समय से पहले कैसे बंद करें

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    Rajanish Kant शनिवार, 1 सितंबर 2018