देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक पॉलिसी कमिटी ने आज यानी 7 जून को तीन दिनों की बैठक के बाद प्रमुख दरों को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी यानी फरवरी 2023 से ही बेलगाम महंगाई दर को देखते हुए रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर स्थिर रख रहा है। आरबीआई मौद्रिक कमिटी की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी।
आरबीआई का कहना है कि ये निर्णय विकास को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।
जानकार पहले से ही कह रहे थे कि आरबीआई बढ़ती महंगाई दर और मजबूत जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए एक बार फिर से रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर जस का तस रख सकता है। अब जबकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो बैंक द्वारा भी लोन की ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी की संभावना नहीं के बराबर है। यानी आपके होम लोन की ईएमआई जस की तस रहने वाली है।
आपको बता दूं कि इस साल अप्रैल में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जबकि मार्च में यह 4.85 प्रतिशत थी।
वहीं देश की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो सरकार ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी 8.2 प्रतिशत रहा है। सरकार ने साथ ही इस साल भी मजबूत जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जताया है।
-वैश्विक आर्थिक गतिविधि पुनः संतुलित हो रही है और 2024 में स्थिर गति से बढ़ने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति असमान रूप से कम हो रही है, सेवा मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है और लक्ष्यों की ओर प्रगति धीमी हो रही है। केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत बदलावों की गति और समय पर अनिश्चितता वित्तीय बाजारों को अस्थिर बनाए हुए है। उन्नत और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं दोनों में इक्विटी बाजारों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। गैर-ऊर्जा कमोडिटी की कीमतों में मजबूती आई है, जबकि अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड उभरते बाजार मुद्राओं के साथ दोतरफा आंदोलन प्रदर्शित कर रहे हैं। सुरक्षित आश्रय मांग के कारण सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।
-राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई, 2024 को जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2023-24 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि तीसरी तिमाही में 8.6 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत रही। 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत रखी गई। आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) Q4:2023-24 में 6.3 प्रतिशत बढ़ा। वास्तविक GVA ने 2023-24 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- आगे बढ़ते हुए, घरेलू गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक 2024-25 में लचीलापन दिखा रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है, जो कृषि और ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत है। विनिर्माण और सेवा गतिविधि में निरंतर गति के साथ, इससे निजी खपत में पुनरुद्धार की संभावना होनी चाहिए। उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर सरकार का निरंतर जोर और व्यावसायिक भावनाओं में आशावाद के साथ निवेश गतिविधि पटरी पर रहने की संभावना है। विश्व व्यापार की संभावनाओं में सुधार बाहरी मांग का समर्थन कर सकता है। हालाँकि, भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता और भू-आर्थिक विखंडन से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 7.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत होगी। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।
-फरवरी 2024 से हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी देखी गई है, हालांकि यह फरवरी में 5.1 प्रतिशत से अप्रैल 2024 में 4.8 प्रतिशत तक सीमित रही। हालांकि, सब्जियों, दालों, अनाज और मसालों में मुद्रास्फीति के दबाव के बने रहने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है। मार्च-अप्रैल के दौरान ईंधन की कीमतों में गिरावट और गहरी हुई, जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में कटौती को दर्शाती है। अप्रैल में कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति और कम होकर 3.2 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे कम है, साथ ही कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति भी ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है।
-भविष्य की ओर देखते हुए, प्रतिकूल जलवायु घटनाओं की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न होने वाले अतिव्यापी झटके खाद्य मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में काफी अनिश्चितता पैदा करते हैं। कीमतों में हाल ही में हुई तेज उछाल को देखते हुए प्रमुख रबी फसलों, विशेष रूप से दालों और सब्जियों की बाजार में आवक पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि, सामान्य मानसून वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकता है। इनपुट लागतों से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है और रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए उद्यमों के शुरुआती परिणामों से बिक्री की कीमतों में मजबूती की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतों और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के साथ-साथ गैर-ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में मजबूती मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा करती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत रहेगी।
- एमपीसी ने कहा कि अप्रैल 2024 में हुई इसकी पिछली बैठक के बाद से घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन में अनुकूल रूप से प्रगति हुई है। घरेलू मांग के समर्थन से आर्थिक गतिविधि आघात-सहनीय बनी हुई है। निवेश की मांग में तेजी आ रही है और निजी खपत में बहाली के संकेत मिल रहे हैं। यद्यपि, मूल मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, जो इसके मूल घटक में नरमी के कारण है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण अस्थिर और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण अवस्फीति का मार्ग बाधित हो रहा है। मुद्रास्फीति, बाद में पलटने से पहले, अनुकूल आधार प्रभाव के कारण 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान अस्थायी रूप से लक्ष्य से कम होने की आशा है। मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने और उसे स्थिर करने के लिए, मौद्रिक नीति को खाद्य मूल्य दबावों से मूल मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तक के प्रभाव विस्तारों के प्रति सतर्क रहना होगा। एमपीसी मुद्रास्फीति को धारणीय आधार पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप लाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहेगी। तदनुसार, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने अवस्फीतिकारक रुख को तब तक जारी रखने की आवश्यकता दोहराई, जब तक कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति धारणीय रूप से लक्ष्य के साथ संरेखित नहीं हो जाती है। टिकाऊ मूल्य स्थिरता उच्च संवृद्धि की धारणीय अवधि के लिए मजबूत नींव रखती है। अतः, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।
- डॉ. शशांक भिडे, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने के लिए वोट किया। डॉ. आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए वोट किया।
- डॉ. शशांक भिडे, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए वोट किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। डॉ. आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर. वर्मा ने रुख को तटस्थ के रूप में बदलने के लिए वोट किया।
- एमपीसी की इस बैठक का कार्यवृत्त 21 जून 2024 को प्रकाशित किया जाएगा।
- एमपीसी की अगली बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 के दौरान निर्धारित है।
(साभार- www.rbi.org.in)
