भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा पुणे पीपल्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण’ पर जारी कतिपय निदेश तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीएसएल प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में अंशदान करने पर जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने बैंक को विशिष्ट निदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य की उपलब्धि में कमी के विरुद्ध भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रशासित एमएसई पुनर्वित्त निधि में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश दिया था। निर्दिष्ट राशि जमा करने में विफल रहने पर, रिज़र्व बैंक द्वारा एक चेतावनी पत्र जारी किया गया, जिसमें बैंक को निर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए सूचित किया गया, लेकिन बैंक इसे जमा करने में विफल रहा। ऊपर उल्लिखित अननुपालन और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक का उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
बैंक, चेतावनी पत्र जारी करने के बाद भी, निर्धारित समय के भीतर, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के विरुद्ध सिडबी के पास रखे गए एमएसई पुनर्वित्त निधि में निर्दिष्ट राशि जमा करने में विफल रहा।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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