Change in Price Band : आज से Haryana Capfin, Parmeshwar Metal, Shreeshay Engineers समेत इन कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव

                                                                                                                                     

                                                

आज से Haryana Capfin, Parmeshwar Metal, Shreeshay Engineers समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।   

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Sr. No.

Scrip Code

Scrip Name

Price Band % Revised to

1

543713

Droneacharya Aerial Innovations Ltd

10

2

538788

Gilada Finance & Investments Ltd

5

3

532855

Haryana Capfin Ltd

20

4

544567

Infinity Infoway Ltd

5

5

541337

Milestone Furniture Ltd

2

6

544330

Parmeshwar Metal Ltd

10

7

504132

Permanent Magnets Ltd

2

8

526883

Shikhar Consultants Ltd

2

9

544607

Shining Tools Ltd

5

10

541112

Shreeshay Engineers Ltd

10

11

543986

South West Pinnacle Exploration Ltd

5

प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं।  प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।


आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।

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(साभार: www.bseindia.com)

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5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant बुधवार, 3 दिसंबर 2025
RBI की तरफ से Uttar Pradesh Cooperative Bank में पैसा रखने वालों के लिए अपडेट

 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" करना



भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" का नाम दिनांक 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S4790/07.12.000/2025-2026 के माध्यम से बदलकर "उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ" कर दिया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 24 अक्तूबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
RBI की तरफ से इन Regional Rural Banks (RRBs) में खाता रखने वालों के लिए बड़ा अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना / हटाना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)



दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5379/16.13.300/2025-26 के माध्यम से निम्नलिखित आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
2गुजरात ग्रामीण बैंक
3कर्नाटक ग्रामीण बैंक
4मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
5महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
6ओडिशा ग्रामीण बैंक
7राजस्थान ग्रामीण बैंक
8उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

2. इसके अलावा, दिनांक 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S5377/16.13.300/2025-26 द्वारा निम्नलिखित उन्नीस पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया तथा भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है:

क्रम सं.पूर्ववर्ती आरआरबी का नाम
1आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
2आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
3चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
4सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
5बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
6सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
7कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
8कर्नाटक ग्रामीण बैंक
9मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
10मध्यांचल ग्रामीण बैंक
11महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
13ओडिशा ग्राम्य बैंक
14उत्कल ग्रामीण बैंक
15राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक
16बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17बड़ौदा यू.पी. बैंक
18आर्यावर्त बैंक
19प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक

 


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
RBI की तरफ से Model Coop. Bank में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर

 "मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करना

"मॉडल को-ऑप. बैंक लि." को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में दिनांक 20 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना CO.DOR.RAUG.No.S5697/08-02-498/2025-26 के माध्यम से शामिल किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 नवंबर 2025 को प्रकाशित किया गया है।


(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant
RBI ने The Arni Cooperative Town Bank पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 नवंबर के आदेश द्वारा दि अर्नी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)', 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध – यूसीबी' तथा 'स्वर्ण ऋण – एकबारगी पुनर्भुगतान – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  2. उधार मानदंड से संबंधित शेयर का अनुपालन किए बिना कतिपय ऋण स्वीकृत किए, जबकि इसका सीआरएआर विनियामक न्यूनतम से कम था;

  3. कुछ नाममात्र के सदस्यों को निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किए; और

  4. एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत निर्धारित विनियामक सीमा से अधिक स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने The Kallidaikurichi Cooperative Urban Bank पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्लिडैकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि कल्लिडैकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड-'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)' संबंधी संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी, जबकि उसका सीआरएआर विनियामकीय न्यूनतम से कम था।

यह कार्रवाई, विनियमकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


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₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। 2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 नवंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी।


2. 2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

3. 2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)1 में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, जन सामान्य अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को 2000 के बैंक नोट भेज रहे हैं।

4. 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर, जब 2000 के बैंकनोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, संचलन में 2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ था, जो अब 29 नवंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 5,743 करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद 2000 बैंकनोटों में से 98.39% वापस आ गए हैं।

5. 2000 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

 

(साभार- www.rbi.org.in)

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