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रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र पर रूपरेखा संबंधी निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र) निदेश, 2025 जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र संबंधी निदेशों का मसौदा और 7 फरवरी 2025 को सीमापारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) की शुरुआत संबंधी निदेशों का मसौदा, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किए थे।
जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई और उसे अंतिम निदेशों में उचित रूप से शामिल किया गया है। ये निदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:
ए. प्रौद्योगिकीय प्रगति का लाभ उठाकर अधिप्रमाणन के नए कारकों की शुरुआत को प्रोत्साहित करना। तथापि, यह ढाँचा अधिप्रमाणन कारक के रूप में एसएमएस आधारित ओटीपी को बंद करने के लिए नहीं कहता है।
बी. जारीकर्ताओं को अंतर्निहित लेनदेन की धोखाधड़ी जोखिम धारणा के आधार पर, न्यूनतम दो-कारक अधिप्रमाणन से परे अतिरिक्त जोखिम-आधारित जांच अपनाने में सक्षम बनाना।
सी. अंतरपरिचालनीयता और प्रौद्योगिकी तक खुली पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
डी. जारीकर्ताओं की जिम्मेदारी का निर्धारण।
ई. जब भी विदेशी व्यापारी या अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है तब, कार्ड जारीकर्ताओं को गैर-आवर्ती सीमापारीय सीएनपी लेनदेन में एएफ़ए को मान्य करने के लिए अनिवार्य करना।
जब तक कि किसी विशेष निदेश द्वारा अन्यथा न कहा जाए, इन निदेशों का अनुपालन 1 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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RBI ने Digital Payment लेनदेन के लिए अधिप्रमाणन तंत्र पर रूपरेखा संबंधी निदेश जारी किए
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(साभार- www.rbi.org.in)
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यूपीआई-पेनाउ लिंकेज-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न II UPI PayNow Linkage- FAQs II
भारत और सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच तत्काल भुगतान प्रणाली सहबद्धता की शुरुआत की
श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री और श्री ली सियन लूंग, सिंगापुर के माननीय प्रधान मंत्री ने भारत और सिंगापुर के बीच उनके संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow का उपयोग करके सीमापारीय सहबद्धता का शुभारंभ किया। श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री रवि मेनन, प्रबंध निदेशक, मौद्रिक प्राधिकरण, सिंगापुर द्वारा UPI-PayNow सहबद्धता का उपयोग करते हुए टोकन लेनदेन के माध्यम से इस सुविधा की शुरूआत की गई।
2. UPI-PayNow सहबद्धता दोनों देशों में दो त्वरित भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को उनके संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करके सुविधाजनक, सुरक्षित, त्वरित और लागत प्रभावी सीमापारीय निधि अंतरण में सक्षम करेगा। बैंक खातों या ई-वॉलेट में उपलब्ध निधियों को केवल यूपीआई-आईडी, मोबाइल नंबर, या आभासी भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके भारत में/से अंतरित किया जा सकता है।
3. शुरुआत में, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आवक और जावक दोनों तरह के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया आवक विप्रेषण की सुविधा प्रदान करेंगे। सिंगापुर के उपयोगकर्ताओं के लिए, यह सेवा डीबीएस-सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप (एक गैर-बैंक वित्तीय संस्थान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। समय के साथ अधिक संख्या में बैंकों को सहबद्धता में शामिल किया जाएगा।
4. उपरोक्त सहभागी बैंकों के ग्राहक बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप/ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके सिंगापुर के लिए सीमापारीय विप्रेषण कर सकते हैं। शुरुआत में, एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में ₹60,000 (लगभग 1,000 एसजीडी के बराबर) तक विप्रेषित कर सकता है। लेन-देन करते समय, प्रणाली उपयोगकर्ता की सुविधा हेतु गतिशील रूप से दोनों मुद्राओं में राशि की गणना करेगी और उसे प्रदर्शित करेगी।
5. UPI-PayNow सहबद्धता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस), और दोनों देशों के भुगतान प्रणाली संचालकों अर्थात एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और बैंकिंग कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीसीएस), तथा सहभागी बैंकों/ गैर-बैंक वित्तीय संस्थान के बीच व्यापक सहयोग का उत्पाद है। यह अंतरसहबद्धता त्वरित, सस्ती और अधिक पारदर्शी सीमापारीय भुगतान की जी20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ संरेखित है और भारत और सिंगापुर के बीच सीमापारीय भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी।
अधिक विवरण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न खंड के अंतर्गत https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Faqs.aspx?ID=119 पर उपलब्ध हैं।
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(साभार- www.rbi.org.in)
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UPI PayNow Linkage: सिंगापुर से पैसों का लेन-देन करना हुआ आसान
- Liquidity management is the operating procedure of monetary policy; the weighted average call rate (WACR) will continue to be its operating target.
 - The liquidity management corridor is retained, with the marginal standing facility (MSF) rate as its upper bound (ceiling) and the fixed rate reverse repo rate as the lower bound (floor), with the policy repo rate in the middle of the corridor.
 - The width of the corridor remains unchanged at 50 basis points – the reverse repo rate being 25 basis points below the repo rate and the MSF rate 25 basis points above the repo rate.
 - With the WACR being the single operating target, the need for specifying a one-sided target for liquidity provision of one percent of net demand and time liabilities (NDTL) does not arise. Accordingly, the daily fixed rate repo and four 14-day term repos every fortnight being conducted, at present, are being withdrawn. However, the Reserve Bank will ensure adequate provision/absorption of liquidity as warranted by underlying and evolving market conditions - unrestricted by quantitative ceilings - at or around the policy rate.
 - Instruments of liquidity management will include fixed and variable rate repo/reverse repo auctions, outright open market operations (OMOs), forex swaps and other instruments as may be deployed from time to time to ensure that the system has adequate liquidity at all times.
 - A 14-day term repo/reverse repo operation at a variable rate and conducted to coincide with the cash reserve ratio (CRR) maintenance cycle would be the main liquidity management tool for managing frictional liquidity requirements.
 - The main liquidity operation would be supported by fine-tuning operations, overnight and/or longer, to tide over any unanticipated liquidity changes during the reserve maintenance period.
 - In addition, the Reserve Bank will conduct, if needed, longer-term variable rate repo/reverse repo operations of more than 14 days.
 - The current requirement of maintaining a minimum of 90 per cent of the prescribed CRR on a daily basis will continue.
 - Standalone Primary Dealers (SPDs) would be allowed to participate directly in all overnight liquidity management operations.
 - The margin requirements under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) would be reviewed on a periodic basis; the margin requirement for reverse repo transactions, however, would continue to be ‘Nil’.
 - In order to improve communication on the Reserve Bank’s liquidity management framework and procedures, the following measures are being introduced (a) the Press Release detailing Money Market Operations (MMO) would be modified suitably to show both the daily flow impact as well as the stock impact of the Reserve Bank’s liquidity operations; (b) a quantitative assessment of durable liquidity conditions of the banking system on a fortnightly basis would be published with a lag of one fortnight; and (c) periodic consultations will be conducted with market participants and other stakeholders.
 
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