2000 रुपये के 98.29% बैंक नोट वापस आ चुके हैं-RBI

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी – स्थिति


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। RBI द्वारा ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी की स्थिति समय-समय पर प्रकाशित की जाती है। इस संबंध में अंतिम प्रेस विज्ञप्ति 02 जून, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

2. ₹2000 के बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में 07 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध थी।

3. ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (RBI निर्गम कार्यालय)1 में उपलब्ध है। 09 अक्टूबर, 2023 से RBI निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों/संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए ₹2000 के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, आम लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से ₹2000 के बैंक नोट किसी भी RBI निर्गम कार्यालय में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज रहे हैं।

4. प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जब 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, 30 जून, 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 6,099 करोड़ रुपये रह गया है। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के 98.29% बैंक नोट वापस आ चुके हैं।

5. 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant मंगलवार, 1 जुलाई 2025
FRSB Interest Rate: जुलाई-दिसंबर के दौरान अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 पर कितना ब्याज मिलेगा, RBI ने बताया

1 जुलाई 2025 – 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अस्थिर दर वाले बचत
बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) संबंधी ब्याज दर

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

2. तदनुसार, 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए एफ़आरएसबी 2020 (टी) संबंधी कूपन दर, जो 1 जनवरी 2026 को देय है, 8.05% (7.70%+0.35%) पर बनी हुई है, जो पिछली छमाही से अपरिवर्तित है।

(साभार- www.rbi.org.in)

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आज (01-07-2025) शेयर बाजार का हाल

आज (01-07-2025) शेयर बाजार का हाल, सेंसेक्स, निफ्टी गिरा या चढ़ा, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले 5 शेयर, सबसे ज्यादा पैसा डूबाने वाले 5 शेयर 






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Sukanya Samriddhi Account, PPF में पैसा लगाने वालों को तोहफा 
Post office/ SmallSavingsScheme Latest Interest Rate सरकार ने जुलाई-अगस्त-सितंबर  2025 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस या छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। क्या है नई ब्याज दरें, ये जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखें।


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प्रॉपर्टी  खरीदने से पहले 12 डॉक्युमेंट्स जरूर देखें, ताकि कोर्ट का चक्क...
Must see 12 documents before purchase any property. प्रॉपर्टी खरीदना आजकल काफी जोखिमभरा हो गया है। कई बार प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसके मालिकाना हक के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए प्रोॉपर्टी खरीदने से पहले 12 दस्तावेज जरूर देख लें। 12 दस्तावेज कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिये।

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Property या जमीन का मालिक केवल रजिस्ट्री के आधार पर नहीं
Supreme Court Says Property Registration Not Enough For Ownership. A Checklist Of Must-Have Documents. इधर हमारे नाम पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई और हम खुद को उस जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठे। आम तौर यही होता है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने केवल रजिस्ट्री के आधार पर किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी का मालिक समझने वालों को झटका दिया है। पूरी खबर क्या है और किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को उस जमीन या प्रॉपर्टी का असली मालिक बनने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिये।


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Rajanish Kant
RBI ने साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर जुर्माना लगाया, जानिये क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक:

  1. निर्धारित समय के भीतर कतिपय ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड करने में विफल रहा; और

  2. निर्धारित अवधि के अनुसार कतिपय ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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RBI ने श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला महेसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड, जिला महेसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’ और 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 14.30 लाख (चौदह लाख तीस हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों और इनके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक:

  1. ने एक ऐसे न्यास को कतिपय राशि दान दिया जिसमें बैंक के निदेशक के रिश्तेदार का हित था;

  2. अपने द्वारा स्वीकृत कुछ ऋणों के संबंध में ऋणों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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Scheduled Commercial Banks (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) की ऋण और जमा दरें – जून 2025

 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जून 2025



जून 2025 के महीने के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) के ऋण और जमा दर संबंधी आंकड़े सारणी 1 से 7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य बातें:

ऋण दरें:

  • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) मई 2025 में घटकर 9.20 प्रतिशत रह गई, जो अप्रैल 2025 में 9.26 प्रतिशत थी।

  • एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर अप्रैल 2025 में 9.70 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर मई 2025 में 9.69 प्रतिशत रह गई।1

  • एससीबी की एक वर्षीय निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की माध्यिका मई 2025 में 8.95 प्रतिशत से कम होकर जून 2025 में 8.90 प्रतिशत रह गई।

  • एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर रुपया ऋणों में बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से संबद्ध ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में 61.6 प्रतिशत (दिसंबर 2024 के अंत में 60.6 प्रतिशत) थी, जबकि एमसीएलआर से संबद्ध ऋणों की हिस्सेदारी 34.9 प्रतिशत (दिसंबर 2024 के अंत में 35.9 प्रतिशत) थी।1

जमा दरें:

  • एससीबी की नई रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मई 2025 में 6.11 प्रतिशत रही, जो अप्रैल 2025 में 6.34 प्रतिशत थी।

  • एससीबी की बकाया रुपया मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मई 2025 में 7.07 प्रतिशत थी (अप्रैल 2025 में 7.10 प्रतिशत)।1

1 बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।



(साभार- www.rbi.org.in)

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4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
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7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant
अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच भारत ग्लोबल ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर बना हुआ है- RBI Financial Stability Report

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2025 जारी की



भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का जून 2025 अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।

मुख्य बातें:

  • बढ़ती आर्थिक और व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता की परीक्षा ले रही हैं।

  • वित्तीय बाज़ार अस्थिर बने हुए हैं, विशेष रूप से मूल सरकारी बॉण्ड बाज़ार, जो बदलती नीति और भू-राजनीतिक माहौल से प्रेरित हैं। साथ ही, मौजूदा असुरक्षितताओं, जैसे कि बढ़ते सार्वजनिक ऋण स्तर और उच्च आस्ति मूल्यांकन में नए आघातों को बढ़ाने की क्षमता है।

  • अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संवृद्धि की एक प्रमुख चालक बनी हुई है, जो मजबूत समष्टि आर्थिक मूल तत्वों और विवेकपूर्ण समष्टि आर्थिक नीतियों पर आधारित है।

  • घरेलू वित्तीय प्रणाली, बैंकों और गैर-बैंकों के मजबूत तुलन-पत्र से आघात सहनीयता प्रदर्शित कर रही है। निभावकारी मौद्रिक नीति और वित्तीय बाजारों में कम अस्थिरता के कारण वित्तीय स्थितियाँ सुलभ हुई हैं। कॉर्पोरेट तुलन-पत्र की मजबूती समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता को भी समर्थन देती है।

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की मजबूती और आघात सहनीयता मजबूत पूंजी बफर्स, बहु-दशकीय कम अनर्जक ऋण अनुपात और मजबूत आय से बढ़ी है।

  • समष्टि दबाव परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज़्यादातर एससीबी के पास प्रतिकूल तनाव दबाव के अंतर्गत भी विनियामक न्यूनतम के सापेक्ष पर्याप्त पूंजी बफर है। दबाव परीक्षण म्यूचुअल फंड और समाशोधन निगमों की आघात सहनीयता की भी पुष्टि करते हैं।

  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) पर्याप्त पूंजी भंडार, मजबूत आय और बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ बनी हुई हैं।

  • बीमा क्षेत्र का समेकित शोधन क्षमता अनुपात भी न्यूनतम सीमा से ऊपर बना हुआ है।

(साभार- www.rbi.org.in)

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