भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में जारी रही। जबकि आईसीआईसीआई बैंक पिछले वर्ष की तरह ही उसी बकेटिंग संरचना में बना हुआ है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च बकेट में चले गए हैं - एसबीआई बकेट 3 से बकेट 4 में स्थानांतरित हो गया है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में स्थानांतरित हो गया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए, बकेट वृद्धि के कारण उच्च डी-एसआईबी बफर आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) आवश्यकता पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी।
डी-एसआईबी की सूची निम्नानुसार हैं-
| बकेट | बैंक | जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं |
| 5 | - | 1% |
| 4 | भारतीय स्टेट बैंक * | 0.80% |
| 3 | - | 0.60% |
| 2 | एचडीएफसी बैंक * | 0.40% |
| 1 | आईसीआईसीआई बैंक | 0.20% |
| * एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए उच्च डी-एसआईबी अधिभार 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अतः, 31 मार्च 2025 तक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर लागू डी-एसआईबी अधिभार क्रमशः 0.60% और 0.20% होगा। | ||
पृष्ठभूमि:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) संबंधी कार्य के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। डी-एसआईबी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करना होता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना होता है। बकेट के आधार पर, जिसमें डी-एसआईबी को रखा गया है, एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी अपेक्षा को इसके लिए लागू किया जाना है। यदि कोई विदेशी बैंक, जिसकी शाखा भारत में मौजूद है और वह एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) है, तो उसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होता है, अर्थात् गृह नियामक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर (राशि) को, समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत आरडब्ल्यूए द्वारा गुणा करके कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए से विभाजित करना।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 और 2016 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ एचडीएफ़सी बैंक को भी डी-एसआईबी घोषित किया गया था। वर्तमान अद्यतन जानकारी 31 मार्च 2023 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों और 1 जुलाई 2023 को पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक में विलय के बाद एचडीएफसी बैंक के बढ़े हुए प्रणालीगत महत्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
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