सरकार ला सकती है सरकारी बैंकों के शेयरों का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शुरू करने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी ने यह कहा।

अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम सार्वजनिक क्षेत्र के (पीएसयू) बैंकों के शेयरों को लेकर ईटीएफ लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हम उन संभावित शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का अध्ययन कर रहे हैं जो सूचकांक का हिस्सा हो सकते हैं।’’ 

सरकार दो ईटीएफ...सीपीएसई इटीएफ और भारत-22 ईटीएफ पहले पेश कर चुकी है जिसका निवेशकों में अच्छी मांग देखी गयी है।

सरकार ने भारत-22 ईटीएफ के जरिये 2017 से 32,900 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। वहीं सीपीएसई ईटीएफ में 2014 से 28,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

अधिकारी ने कहा कि ईटीएफ बैंक शेयरों में निवेशकों का भरोसा वापस लाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि एक बैंक के शेयर फिलहाल निवेशकों के लिये आकर्षक नहीं हो लेकिन ईटीएफ के जरिये एकत्रित बैंकों के शेयर निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।’’ 

कुल 20 पीएसयू बैंकों में सरकार की एसबीआई में 58.53 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 70.22 प्रतिशत, केनरा बैंक में 70.62 प्रतिशत, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स में 77.23 प्रतिशत तथा बैंक आफ इंडिया में 83.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा में 63.74 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र में 87.01 प्रतिशत तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया में 67.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपये जबकि अगले वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अबतक 53,558 करोड़ रुपये निवेश से जुटा चुकी है।


(सौ. पीटीआई भाषा)
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Rajanish Kant मंगलवार, 19 फ़रवरी 2019
स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत, 25 करोड़ रुपये तक के एंजल निवेश पर कर छूट

सरकार ने उभरते उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को स्टार्टअप की परिभाषा में राहत देते हुये कुछ बदलाव किया है। स्टार्टअप कंपनियों में अब 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल कर से रियाययत होगी। 

इससे पहले, किसी स्टार्टअप में एंजल निवेशकों सहित यदि कुल निवेश 10 करोड़ रुपये तक होता है तो ऐसे स्टार्टअप को कर छूट की सुविधा उपलब्ध थी। पहले के नियमों के मुताबिक कर छूट पाने के लिये एंजल निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कई ट्वीट में कहा, "किसी भी पात्र स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों अथवा जारी किये जाने वाले शेयरों से सभी निवेशकों से प्राप्त कुल 25 करोड़ रुपये तक की राशि पर छूट होगी।’’ 

सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम काफी अहम है। हाल ही में कई स्टार्टअप ने ऐसी शिकायत की थी कि उन्हें एंजल निवेश पर कर नोटिस मिल रहे हैं जिससे उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। स्टार्टअप ने उन्हें आयकर कानून 1961 की धारा 56(2)-सातबी के तहत भेजे गये नोटिस भेजे गये हैं जिनमें उन्हें एंजल कोषों से मिले धन पर कर देने को कहा गया है। 

मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (सात-बी) के तहत स्टार्टअप कंपनियों के लिए निवेश पर छूट पाने की प्रक्रिया को सरल बनाने वाली नई अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) मंगलवार को अधिसूचना जारी करेगी।

समस्या के निदान के लिये सरकार ने कर रियायत देने के लिए स्टार्टअप कंपनियों की परिभाषा का विस्तार किया है और अब उनमें 25 करोड़ रुपये तक के एंजल निवेश को कर रियायत देने का प्रावधान किया है। 

अब "किसी भी इकाई को स्टार्टअप तभी माना जाएगा जब यदि उसका कारोबार पंजीकरण से लेकर अब तक किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हो। इससे पहले यह सीमा 25 करोड़ रुपये थी।" 

इसके अलावा, इसके अलावा 25 करोड़ रुपये की सीमा से आगे 100 करोड़ रुपये नेटवर्थ या 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किसी पात्र स्टार्टअप में किये गये निवेश को भी आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (सात-बी) के तहत छूट दी जाएगी। 

प्रवासियों, वैकल्पिक निवेश कोष-श्रेणी-1 द्वारा पात्र स्टार्टअप में 25 करोड़ रुपये की सीमा के ऊपर के निवेश को भी इस धारा के तहत छूट मिलेगी। 

यदि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मान्यता दी जाती है तो वह स्टार्टअप भी धारा की 56(2) (सात-बी) के तहत छूट के लिए पात्र होगी। वह स्टार्टअप किसी विशेष संपत्ति में निवेश नहीं कर रहा हो। 

हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा की 56(2) (सात-बी) के तहत वे स्टार्टअप छूट पाने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने, अचल संपत्ति में निवेश नहीं किया हो। इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक के वाहन और अन्य इकाइयों को कर्ज और पूंजी समर्थन नहीं दिया हो। 

पात्र स्टार्टअप को कर छूट का लाभ लेने के लिए डीपीआईआईटी के समक्ष सिर्फ हस्ताक्षरित स्व-घोषणा करनी होगी। डीपीआईआईटी इन घोषणाओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास भेजेगा।

प्रभु ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (सात-बी) के तहत पात्र स्टार्टअप में निवेश पर छूट के लिए शेयरों का मूल्यांकन कोई मापदंड नहीं रह जाएगा। 

सरकार के इस कदम पर इंडियन एंजल नेटवर्क के सह-संस्थापक पदमजा रुपेरल ने कहा कि यह एंजल निवेश को बढ़ावा देगा और स्टार्टअप कंपनियों के लिए घेरलू मुद्रा लाने में मदद करेगा। 

लोकलसर्किल्स के संस्थापक सचिन तपारिया ने कहा कि यह स्टार्टअप कंपनियों के लिए बड़ी बाधा को खत्म करेगा। 

(सौ. पीटीआई भाषा)
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Rajanish Kant
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Rajanish Kant
पुलवामा हमले में शहीद जवानों के परिवार को दो कमरों का घर देगा क्रेडाई

रीयल एस्टेट कंपनियों का शीर्ष संगठन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को दो कमरों का (2बीएचके) घर देगा। संगठन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

क्रेडाई के अध्यक्ष जे शाह ने बयान में कहा, "शोक में डूबे परिवारों का समर्थन करने के लिए क्रेडाई ने शहीदों के अपने राज्य या शहर में दो कमरों का एक घर देने का प्रस्ताव किया है।" 

उन्होंने कहा कि संगठन के सभी 12,500 सदस्य दुख परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 

क्रेडाई, भारत में निजी रीयल एस्टेट डेवलपरों का शीर्ष निकाय है। इसमें देशभर के 23 राज्यों और 203 शहरों के 12,000 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं।


(सौ. पीटीआई भाषा)
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Rajanish Kant
गूगल, फेसबुक जैसी ऑनलाइन कंपनियों पर 'डिजिटल कर' की तैयारी

न्यूजीलैंड सरकार ने सोमवार को फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज ऑनलाइन कंपनियों पर नया कर लगाने की योजना की घोषणा की। सरकार का कहना है कि ये ऑनलाइन कंपनियों हमारे देश में काफी पैसा कमाती हैं लेकिन बहुत कम कर देती हैं। 

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न ने कहा कि आय और कर के बीच बड़ा अंतर है, जिससे कम करने की जरूरत है। हमारी मौजूदा कर व्यवस्था इस तरह से उचित नहीं है कि वो व्यक्तिगत करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सके। जो कि ठीक नहीं है।" 

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल सेवा कर के तहत बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों को न्यूजीलैंड में अपनी कमाई का लगभग 2 से 3 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा। ये कर दरें अन्य देशों के अनुरूप है।

राजस्व मंत्री स्टुअर्ट नैश ने कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को स्थानीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला हुआ है। स्थानीय कंपनियां काफी मात्रा में कर का भुगतान करती हैं। उन्होंने कहा कि नया कर अगले साल से लागू होगा। 

न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हर साल देश में करीब 2.7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (1.9 अरब अमेरिकी डॉलर) का कारोबार करती हैं और नए कर से सरकार को सालाना 8 करोड़ न्यूजीलैंड डॉलर (5.5 करोड़ डॉलर) एकत्र होंगे। 



(सौ. पीटीआई भाषा)
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Rajanish Kant
नीतिगत दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने को लेकर आरबीआई की बैंक प्रमुखों के साथ बैठक

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि वह ब्याज दर में कटौती का लाभ ग्राहकों (रिपीट ग्राहकों) को देने के बारे में चर्चा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से इस सप्ताह मिलेंगे।

वित्त मंत्री अरूण जेटली के केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद दास ने संवाददाताओं से कहा कि मौद्रिक नीति निर्णय का लाभ ग्राहकों को देना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) से 21 फरवरी को मिलेंगे।

इस महीने की शुरूआत में रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर (रेपो) 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

बैंकों के विलय के बारे में जेटली ने कहा कि देश को गिने-चुने और बड़े आकार के बैंकों की जरूरत है जो सुदृढ़ हों।


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Rajanish Kant
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Rajanish Kant सोमवार, 18 फ़रवरी 2019
Savings account (बचत खाता) कैसे, कहां और क्यों खुलवाएं

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Rajanish Kant शनिवार, 16 फ़रवरी 2019