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सरकार #CPSE ETF का छठवां खेप 18 जुलाई को शुरू करेगी
केंद्र सरकार की CPSE (Central Public Sector Enterprises)  ETF (Exchange Traded Fund) के छठवीं सीरीज से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये सीरीज एंकर निवेशकों के लिए 18 जुलाई से जबकि खुदरा निवेशकों के लिए 19 जुलाई से खुलने वाली है। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। 

CPSE ETF 11 सरकारी कंपनियों के शेयरों पर नजर रखता है जिसमें शामिल है - ONGC, NTPC, Coal India, IOC, Rural Electrification Corp, Power Finance Corp, Bharat Electronics, Oil India, NBCC India, NLC India and SJVN.

केंद्र सरकार बजट 2019-20 में विनिवेश के जरिये 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है जबकि पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85 हजार करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी। 

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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ईटीएफ , एक्सचेंज ट्रेडेड फंड , CPSE ETF , Exchange Traded Fund

Rajanish Kant गुरुवार, 11 जुलाई 2019
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सरकार ला सकती है सरकारी बैंकों के शेयरों का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) शुरू करने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी ने यह कहा।

अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम सार्वजनिक क्षेत्र के (पीएसयू) बैंकों के शेयरों को लेकर ईटीएफ लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हम उन संभावित शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का अध्ययन कर रहे हैं जो सूचकांक का हिस्सा हो सकते हैं।’’ 

सरकार दो ईटीएफ...सीपीएसई इटीएफ और भारत-22 ईटीएफ पहले पेश कर चुकी है जिसका निवेशकों में अच्छी मांग देखी गयी है।

सरकार ने भारत-22 ईटीएफ के जरिये 2017 से 32,900 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। वहीं सीपीएसई ईटीएफ में 2014 से 28,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

अधिकारी ने कहा कि ईटीएफ बैंक शेयरों में निवेशकों का भरोसा वापस लाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि एक बैंक के शेयर फिलहाल निवेशकों के लिये आकर्षक नहीं हो लेकिन ईटीएफ के जरिये एकत्रित बैंकों के शेयर निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं।’’ 

कुल 20 पीएसयू बैंकों में सरकार की एसबीआई में 58.53 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 70.22 प्रतिशत, केनरा बैंक में 70.62 प्रतिशत, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स में 77.23 प्रतिशत तथा बैंक आफ इंडिया में 83.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा में 63.74 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र में 87.01 प्रतिशत तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया में 67.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपये जबकि अगले वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अबतक 53,558 करोड़ रुपये निवेश से जुटा चुकी है।


(सौ. पीटीआई भाषा)
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Rajanish Kant मंगलवार, 19 फ़रवरी 2019
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