फेडरल रिजर्व ने 0.25% ब्याज बढ़ाया, इस साल दो और बढ़ोतरी मुमकिन


अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने दो दिनों 20 और 21 मार्च की बैठक के बाद अनुमान के मुताबिक ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.50-1.75% कर दिया है। फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन जेरोम पॉवेल की अगुआई में यह पहली बैठक है।

इस बैठक में 2018 में ब्याज दर में दो और बढ़ोतरी जबकि 2019 में तीन बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। साथ ही इकोनॉमी में सुधार पर भी भरोसा जताया गया है। बैठक में कहा गया है कि कर की दरों में कटौती और सरकारी खर्च बढ़ने से इकोनॉमी और महंगाई को मदद मिलेगी जिससे आने वाले दिनों में पॉलिसी दरों में और सख्ती की गुंजाइश बनेगी।

फेड का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़कर स्थिर हो जाएगी।

>फेडरल रिजर्व के अनुमान:
-2019 में ब्याज दर में तीन बढ़ोतरी जबकि 2020 में दो बढ़ोतरी
-2018 में अमेरिकी इकोनॉमी सालाना आधार पर 2.7 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगी, जो कि दिसंबर के अनुमान से ज्यादा है। दिसंबर में 2.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जताई गई थी।
-2018 के अंत तक महंगाई दर के पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं, 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, लेकिन 2019 में फेड के लक्ष्य 2 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान
-2018 में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत रहेगी


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फेड , फेडरल रिजर्व , federal reserve , FOMC

Rajanish Kant गुरुवार, 22 मार्च 2018
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आईसीआईसीआई (ICICI) सिक्योरिटीज का आईपीओ (IPO) आज खुलेगा, प्राइस बैंड ₹519-₹520 प्रति शेयर
ICICI  बैंक की सहयोगी कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities,I-Sec) का आईपीओ आज खुलेगा और 26 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹519-₹520 प्रति शेयर रखा है। इसके जरिये कंपनी करीब  ₹4,000 करोड़ की पूंजी जुटायेगी। कम से कम 28 इक्विटी शेयर और उसके बाद 28 के मल्टीपल शेयरों के लिए बोली लगाने की पड़ेगी।

आईपीओ खुलने से पहले ही कंपनी ने 58 एंकर निवेशकों से ₹1720 करोड़ जुटाने में कामयाब रही।

कंपनी ने इसके लिए सेबी को पिछले साल दिसंबर में अर्जी दी थी जबकि 2 फरवरी सेबी का 'Observations' हासिल हुआ। किसी भी आईपीओ के लिए सेबी का 'Observations' हासिल करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस आईपीओ के तहत 77,249,508 इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा।

DSP Merrill Lynch, IIFL Holdings, SBI Capital Markets, Citigroup Global Markets India, Edelweiss Financial Services और CLSA India इस आईपीओ का प्रबंधन करेंगी। 

>आईपीओ Vs एफपीओ  Vs ओएफएस;  IPO vs FPO Vs OFS 
((IPO क्या है? IPO में निवेश कैसे करें  
((IPO में कैसे निवेश करें 
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: IPO के जरिये खरीदे गए शेयर कितने दिनों तक अपने पास रखते हैं निवेशक?
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: निवेशक IPO के प्रोस्पेक्टस का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पढ़ते हैं?
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: IPO का आवेदन फॉर्म ज्यादातर निवेशक कहां से खरीदते हैं?
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: IPO के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ?
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: IPO में निवेश के दौरान किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
(सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2015: IPO में निवेश पर निवेशकों की क्या राय है?

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'






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आईपीओ , आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज , ICICI Securities , ipo

Rajanish Kant
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डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) में आप क्या बदलाव चाहते हैं, सरकार को 2 अप्रैल तक बताएं
नए प्रत्‍यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार कर रहे कार्यदल ने हितधारकों से सुझाव मांगे  
आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने के साथ-साथ देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।
      नए कर कानून का मसौदा तैयार करने के प्रयासों के तहत हितधारकों और आम जनता को इसमें शामिल करना आवश्यक है। तदनुसार, हितधारकों और आम जनता से विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर सुझाव और प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) मांगी गई हैं।
इस प्रारूप को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और सुझाव/फीडबैक को 2 अप्रैल, 2018 तक rewriting-itact@gov.in पर ई-मेल के जरिए भेजा जा सकता है।

(Source: pib.nic.in)

((इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर इनकम टैक्स बचाइये, प्रोटेक्शन भी मिलेगा

((इनकम टैक्स देने वालों ने आम बजट 2018-19 में क्या खोया, क्या पाया
((बुजुर्गों को बजट 2018 में क्या मिला?
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((आम बजट 2018-19: आम बजट में आम लोगों के लिए प्रावधान

((आम बजट 2018-19: राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (मोदीकेयर)

((आम बजट2018-19: सोने के व्यापार सरकार की पहल

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(फिशिंग (जालसाजी) क्या है, कैसे होते हैं इसके नमूने, इससे बचाव के उपाय

((इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, क्या करूं ?


डायरेक्ट टैक्स , प्रत्यक्ष कर , Direct Tax , Income Tax

Rajanish Kant
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मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसीहोल्डर को आधार लिंकिंग पर राहत, लेकिन नई पॉलिसी लेने पर आधार अनिवार्य
अभी तक अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने आधार नंबर लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मौजूदा पॉलिसी को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2018 थी। 

हालांकि, नई पॉलिसी लेने पर चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस, पॉलिसी लेने वालों को कानूनी दस्तावेज के तौर पर पैन नंबर या फॉर्म 60 के साथ-साथ आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पॉलिसी लेते समय आधार नंबर नहीं देते हैं तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख के 6 महीने के भीतर आपको आधार नंबर देना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। 


पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर और म्युचुअल फंड समेत तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के लिए आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में आधार लिंकिंग से संबंधित मामलों पर अंतिम फैसला आने तक आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख बरकरार रहेगी। 
आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख , इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार लिंक

Rajanish Kant बुधवार, 21 मार्च 2018
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सेंसेक्स आज 139 अंकों की तेजी के साथ 33 हजार के पार पहुंचा. निफ्टी 31 अंक बढ़ा

अमेरिका में अनुमान के मुताबिक 0.25% ब्याज बढ़ा, इस साल दो और बढ़ोतरी मुमकिन
अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मजबूत बंद, डाओ जोंस 116 अंक बढ़ा, ब्याज दर पर फेड का फैसला आज 
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
म्युचुअल फंड के बदल गए नियम, बदलाव से निवेशकों को फायदा या नुकसान, जानें विस्तार से  
((फाइनेंशियल प्लानिंग (वित्तीय योजना) क्या है और क्यों जरूरी है?
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