RBI ने वानियामबाड़ी टाउन कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वानियामबाड़ी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि वानियामबाड़ी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

बैंक ने:

  1. बैंक ने एसएएफ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन में, लागू एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा से परे कुछ नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए और 100% से अधिक जोखिम भार वाले कुछ नए ऋण और अग्रिम स्वीकृत किए; और

  2. निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी अभिलेख केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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1-कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हर लोगों के लिए जरूरी किताब।
2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
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5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
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RBI ने हसन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक
पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 29 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 के प्रावधानों का उल्लंघन और आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन/आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों और प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. बीआर अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दूसरी सहकारी संस्थाओं में शेयर धारित किए; और

  2. निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी अभिलेखों को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड नहीं किया।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे का मसौदा

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के अंतर्गत बाह्य
वाणिज्यिक उधार ढांचे का मसौदा



दिनांक 1 अक्तूबर 2025 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में किए गए घोषणा के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 में शामिल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाया जाए। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) उधार लेने की सीमा को उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता से जोड़ने का प्रस्ताव है तथा ईसीबी को बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाने का प्रस्ताव है।

ख) अंतिम उपयोग प्रतिबंधों और न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रस्ताव है।

ग) ऋण प्रवाह के अवसरों को बढ़ाने के लिए ईसीबी लेनदेन के लिए पात्र उधारकर्ता और ऋणदाता आधार का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

घ) अनुपालन दायित्वों को आसान बनाने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सरल बनाया जा रहा है।

ईसीबी ढांचे से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 में संशोधन का मसौदा जन सामान्य से प्रतिक्रिया के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विनियमावली के मसौदा पर टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत संबंधित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या 24 अक्तूबर 2025 तक “ईसीबी ढांचे के मसौदे पर प्रतिक्रिया” विषय पंक्ति के साथ ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

 

(साभार- www.rbi.org.in)

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NBFCs (एनबीएफसी) के लिए SRO (स्व-विनियामक संगठन) को मान्यता प्रदान करना

एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठन को मान्यता प्रदान करना



रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2024 को ‘एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित करना' संबंधी एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी, जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2. हमें एनबीएफसी के लिए एसआरओ के रूप में मान्यता हेतु तीन आवेदन/ रुचि पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदनों/ संदर्भों की जाँच दिनांक 21 मार्च 2024 के ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा' और 19 जून 2024 की उपर्युक्त प्रेस प्रकाशनी के अंतर्गत निर्धारित प्रासंगिक अपेक्षाओं के आधार पर की गई।

3. जांच के आधार पर, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) को एनबीएफसी के लिए एक एसआरओ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। शेष दो आवेदनों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अपूर्ण थे।

 

(साभार- www.rbi.org.in)

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आज (03-10-2025) शेयर बाजार का हाल

आज (03-10-2025) शेयर बाजार का हाल, सेंसेक्स, निफ्टी गिरा या चढ़ा, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले 5 शेयर, सबसे ज्यादा पैसा डूबाने वाले 5 शेयर 
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SEBI निवेशक सर्वे 2025: केवल 9.5% भारतीय क्यों निवेश करते हैं? | चौंकाने वाली सच्चाई |
SEBI Investor Survey 2025 नमस्ते दोस्तों! इस स्पेशल हिंदी कहानी में हम SEBI के लेटेस्ट निवेशक सर्वे 2025 की गहराई में उतरेंगे। क्या आप जानते हैं कि 63% भारतीय घरों को शेयर बाजार के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ 9.5% ही असल में निवेश करते हैं? क्यों 34% लोग जोखिम से डरते हैं? फिनफ्लुएंसरों का जादू कैसे 62% निवेशकों को प्रभावित करता है? और जेन-जेड क्यों इतने रिस्क-एवर्स हैं?इस कहानी में एक युवा लड़के राहुल की जर्नी के जरिए हम इन आंकड़ों को जीवंत करेंगे – बचत से निवेश तक की सच्ची चुनौतियां! वित्तीय साक्षरता, क्षेत्रीय भाषाओं की जरूरत, और SEBI की शिकायत प्रणाली पर गहरा विश्लेषण।  - इंट्रो: राहुल की कहानी शुरू - जागरूकता vs भागीदारी: 63% vs 9.5%0 - जोखिम और बाधाएं: - फिनफ्लुएंसर प्रभाव: 62% का राज - जेन-जेड व्यवहार और शिक्षा - समावेशी निवेश के टिप्स - कन्क्लूजन: आपका अगला कदम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें! कमेंट में बताएं – आप निवेश क्यों करते/नहीं करते? पूर्ण रिपोर्ट: https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/sep-2025/sebi-releases-investor-survey-2025-findings-to-guide-inclusive-and-responsible-investing_96984.html डिस्क्लेमर: यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य से है। निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लें।



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Valiant Communications: 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा यानी 1 शेयर फ्री मिलेगा, बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर

 Valiant Communications: 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा यानी 1 शेयर फ्री मिलेगा, बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर   


संचार, ट्रांसमिशन, सिंक्रोनाइजेशन और साइबर सुरक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी वैलिएंट कम्युनिकेशंस  अपने निवेशकों को 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी यानी 1 शेयर फ्री देगी। मतलब अगर आपके पास कंपनी का 100 शेयर है, तो बोनस शेयर के तौर पर आपको 50 शेयर मिलेगा, वह भी फ्री में। बोनस शेयर मिलने के बाद आपके पास शेयरों की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। बोनस शेयर के बाद  आपके पास भले ही शेयरों की संख्या  बढ़ जाएगी, लेकिन आपका फंड वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बोनस शेयर के बाद शेयर की कीमत घट जाती है। बोनस शेयर  का रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर है यानी जिन निवेशकों के पास 10 अक्टूबर को कंपनी का शेयर होगा, उनको बोनस शेयर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 50 रु. 20 पैसा महंगा होकर 1054 रु. 30 पैसे पर बंद हुआ। कंपनी का फुल मार्केट कैप करीब 804 करोड़ रुपए है।


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₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना – स्थिति

 


भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2023 की प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/257 के माध्यम से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने संबंधी स्थिति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है।  इस संबंध में पिछली प्रेस प्रकाशनी 1 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी।

2. ₹2000 के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

3. ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 19 मई 2023 से भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों (भारतीय रिज़र्व बैंक निर्गम कार्यालय)1 में उपलब्ध है। 9 अक्तूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी ₹2000 के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, जन सामान्य अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को ₹2000 के बैंक नोट भेज रहे हैं।

4. 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर, जब ₹2000 के बैंकनोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, संचलन में ₹2000 के बैंकनोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जो अब 30 सितंबर 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर ₹5,884 करोड़ रह गया है। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों में से 98.35% वापस आ गए हैं।

5. ₹2000 के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।  

(साभार- www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025
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