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ट्रंप का नया टैरिफ, 1अक्टूबर से लागू II Trump II Tariff II :

 ट्रंप का नया टैरिफ, 1अक्टूबर से लागू :

फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ: ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगाया गया, जिससे भारतीय फार्मा कंपनियां (जैसे सन फार्मा, बायोकॉन) और एशियाई निर्यात प्रभावित हुए। Nifty Pharma इंडेक्स में 2.4% की गिरावट आई।

सेमीकंडक्टर चिप्स पर नया प्लान: कंपनियों को आयातित चिप्स के बराबर डोमेस्टिक प्रोडक्शन रखना होगा, अन्यथा 100% टैरिफ। यह TSMC जैसी कंपनियों को US में फैक्ट्री बनाने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन सप्लाई चेन को जटिल बनाएगा।

हेवी ट्रक्स पर 25% टैरिफ: सभी भारी वाहनों के आयात पर 25% शुल्क, जो ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रभावित करेगा।

अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पर 30% टैरिफ: सोफा, कुर्सियां आदि पर 30% आयात शुल्क, घरेलू फर्नीचर मार्केट को महंगा करेगा।

किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटी पर 50% टैरिफ: संबंधित प्रोडक्ट्स पर 50% शुल्क, जो निर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकता है।

कुल प्रभाव: ये टैरिफ ट्रेड वॉर को बढ़ावा देंगे, US टैरिफ रेट को 18% से ऊपर ले जाएंगे, और ग्लोबल ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नवंबर में इनकी कानूनी वैधता पर सुनवाई करेगा।




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Rajanish Kant शुक्रवार, 26 सितंबर 2025
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TPP से अमेरिका अलग हुआ, जानिए TPP की खास बातें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय टीपीपी ट्रेड डील से अमेरिका को बाहर निकालने का वादा किया था। ट्रंप अपने वादा पर खरे उतरे। ताजपोशी के महज एक हफ्ते के भीतर ही उन्होंने इस डील से अमेरिका को बाहर निकालने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप का मानना है कि यह करार अमेरिकी नौकरियों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों के खिलाफ था।

> टीपीपी एग्रीमेंट की खास बातें:
टीपीपी यानी ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एक व्यापारिक समझौता (ट्रेड डील) है। अमेरिका के अलावा प्रशांत महासागर के 11 तटीय देश  -जापान (पहले ही इस समझौते को मंजूरी दे चुका है), मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर,  ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, चिली और पेरू इसके सदस्य देश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में पिछले साल फरवरी में यह समझौता हुआ था। इन देशों  की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 40% है। अमेरिका की अगुआई में अक्टूबर 2015 में इस पर सहमति बनी थी।  

इस समझौते का प्रमुख लक्ष्य था यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक 12 देशों वाला एकल बाजार यानी सिंगल मार्केट का निर्माण करना और निवेश  बढ़ाना।  साथ ही साथ  सीमा शुल्कों में कटौती करना और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपसी कारोबार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। इस  पार्टनरशिप के देशों ने आर्थिक नीतियों और नियमनों के मामलों में भी रिश्ते में गरमाहट लाने की उम्मीद की थी।  

ओबामा ने इस एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने और अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने के इरादे  से टीपीपी करार किया था। लेकिन, अमेरिकी विपक्ष दलों ने इस करार को बड़े व्यापारिक घरानों और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद जबकि अमेरिकी नौकरियों और संप्रभूता के लिए  खतरे के तौर पर प्रचारित कर इसका विरोध किया था। अपने चुनाव अभियान  के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'संभावित आपदा ' करार दिया था। 

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Rajanish Kant मंगलवार, 24 जनवरी 2017
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