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IPPB खाता बंद हो जाए, तो दोबारा कैसे शुरू कराएं
How to activate your deactive IPPB Account? क्या आपका आईपीपीबी खाता या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाता किसी कारण से बंद गया है और उसे दोबारा शुरू कराना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक देखें।

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Rajanish Kant शुक्रवार, 19 जनवरी 2024
प्रधानमंत्री ने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ का शुभारंभ किया - वित्तीय समावेश की दिशा में एक बड़ी पहल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ किया। यह समारोह देश भर में 3000 से भी अधिक उन स्थानों पर देखा गया जो दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम से जुड़े हुए थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए बैंकिंग सेवाएं देश भर में सबसे दूरस्थ स्थानों और वहां रहने वाले लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगी।
उन्होंने स्‍मरण किया कि केंद्र सरकार ने इससे पहले वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए ‘जन धन योजना’ शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज ‘आईपीपीबी’ का शुभारंभ किया जाना इस उद्देश्य की पूर्ति करने की दिशा में एक और अहम कदम है। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी की शाखाएं आज 650 जिलों में खोली गई हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि डाकिया लंबे समय से गांवों में एक सम्मानित और स्वीकार्य व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों द्वारा दस्‍तक देने के बावजूद डाकिया पर भरोसा अब भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण मौजूदा ढांचों एवं संरचनाओं में सुधार सुनिश्चित करना है, इसलिए बदलते समय के अनुसार उनमें बदलाव लाना ही है। उन्होंने कहा कि देश भर में 1.5 लाख से भी अधिक डाकघर और तीन लाख से भी ज्यादा डाकिया या ‘ग्रामीण डाक सेवक’ हैं जो देश के लोगों से जुड़े हुए हैं। अब लोगों को वित्तीय सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्‍य से उन्हें स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों के माध्‍यम से सशक्त बनाया जाएगा।
‘आईपीपीबी’ के फायदों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि यह धन हस्तांतरण, सरकारी लाभों के हस्तांतरण और बिल भुगतान के साथ-साथ निवेश एवं बीमा जैसी अन्य सेवाएं भी सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा कि डाकिया लोगों के घरों के दरवाजे पर ये सेवाएं सुलभ कराएंगे। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी डिजिटल लेन-देन की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसके साथ ही विभिन्‍न स्‍कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा, जिसके तहत किसानों को सहायता मुहैया कराई जाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से ही केंद्र सरकार अंधाधुंध ऋण दिए जाने के कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उत्‍पन्‍न हुई विकृतियों और समस्याओं से पूरी दृढ़ता के साथ निपट रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा ऋणों की समीक्षा की गई है और बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में प्रोफेशनल नजरिया अपनाया गया है। उन्‍होंने ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक’ जैसे अन्‍य कदमों का भी उल्‍लेख किया जिन्‍हें यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि दोषी लोगों को दंडित किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए गरीब और मध्यम वर्ग को 13 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक के ‘मुद्रा’ ऋण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा ‘एशियन गेम्‍स’ में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अर्थव्यवस्था में विकास के आंकड़े अत्‍यंत उत्‍कृष्‍ट रहने से आज पूरा देश नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह लोगों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि वह एक ऐसा देश भी बनकर उभरा है जो सबसे तेजी से गरीबी का उन्‍मूलन कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख ‘डाक सेवक’ हर घर और हर किसान के साथ-साथ गांवों में हर छोटे उद्यम को भी वित्तीय सेवाएं सुलभ कराने में अत्‍यंत अहम साबित होंगे। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि हाल के महीनों में ‘डाक सेवकों’ के कल्याण और उनकी लंबित मांग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि इन कदमों की बदौलत डाक सेवकों के वेतन में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईपीपीबी अगले कुछ महीनों में देश भर में फैले 1.5 लाख से भी अधिक डाकघरों तक पहुंच जाएगा।


(स्रोत-पीआईबी)
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Rajanish Kant शनिवार, 1 सितंबर 2018
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत आज से, जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी
प्रधानमंत्री  श्री नरेन्द्र  मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ करेंगे।
आईपीपीबी को आम आदमी के लिए एक सुगमकिफायती और भरोसेमंद बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केन्द्र सरकार के वित्तीय समावेश उद्देश्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सके। देश के हर कोने में फैले डाक विभाग के 3,00,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से इसे काफी लाभ मिलेगा। इसलिए आईपीपीबी भारत में लोगों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
आईपीपीबी का शुभारंभ तेजी से विकास की ओर बढ़ते भारत का लाभ देश के दूरस्थ कोनों में सुलभ कराने संबंधी केन्द्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
शुभारंभ के दिन,  आईपीपीबी की देश भर में 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस प्‍वाइंट (पहुंच केन्द्र/कार्यकलाप केन्द्र) होंगे, जहां समानांतर रूप से शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
देश भर में सभी 1.55 लाख डाकघर 31 दिसंबर, 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जुड़ जाएंगे। .
आईपीपीबी बचत और चालू खातोंधन हस्तांतरणप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणबिल और उपयोगिता भुगतान  और उद्यम एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं एवं इससे जुड़ी अन्य संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए बहु-विकल्प माध्यमों (काउंटर सेवाएंमाइक्रो-एटीएम मोबाइल बैंकिंग एप एसएमएस और आईवीआर) के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
(स्रोत-पीआईबी)

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Rajanish Kant
देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के संबंध में मोदी सरकार का बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी 

देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।

विवरण:

  • आईपीपीबी सेवाएं 1 सितम्‍बर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसम्‍बर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्‍ध होंगी।
  • इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्‍तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में लगे अन्‍य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगी।
  • परियोजना का उद्देश्‍य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ना और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है।
  • यह परियोजना सरकार की कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।
  • आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

आईपीपीबी सेवाएं :

आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि वे डाकिएं के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सके।

आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के एक हिस्से का डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

Rajanish Kant बुधवार, 29 अगस्त 2018
India Post Payments Bank: जीरो बैलेंस वाले 3 तरह के बचत खाता से अनजान होंगे

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Rajanish Kant सोमवार, 6 अगस्त 2018
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अप्रैल में शुरू होगा, जानिये यह कैसे आपको मदद करेगा
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) विस्तार कार्यक्रम की प्रगति लगातार तेज बनी हुई है और अप्रैल 2018 तक इसका राष्ट्र व्यापी तरीके से आरंभ किया जाना निर्धारित है। मीडिया के कुछ हलकों में मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 को इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई थीं कि इस समय सीमा को संशोधित कर दिया गया हैलेकिन इस बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जैसे ही प्रस्तावित विस्तार पूरा हो जाता हैआईपीपीबी देश में सबसे बड़ा वित्तीय समावेश नेटवर्क उपलब्ध कराने में समर्थ होगा जिसमें शहरी और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे और जिसमें डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की मदद से लोगों के दरवाजों तक डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता होगी। आईपीपीबी डाक घर बचत बैंक के 17 करोड़ सक्रिय खाताधारकों को भी एनईएफटीआरटीजीएसयूपीआई एवं बिल भुगतान सेवाओं के लाभों समेत डिजिटल भुगतान को अंतःप्रचालनीय बनाने में भी समर्थ होगा। इसके अतिरिक्तआईपीपीबी सरकार की डिजिटल भुगतान पहल के अनुरूप देश में सभी डाक घरों में डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को भी सक्षम बनाएगी।
(Source: pib.nic.in)

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Rajanish Kant सोमवार, 12 फ़रवरी 2018