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RBI ने State Bank of India पर ₹1 करोड़ 72 लाख 80 हजार का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जानिये क्यों

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने State Bank of India पर कुछ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर ₹1 करोड़ 72 लाख 80 हजार का भारी भरकम जुर्माना लगाया है।  


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(साभार: www.rbi.org.in)

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2-अचानक की गई बंदी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आनंद के साथ जीने के उपाय क्या हैं। मेरी इस किताब में पढ़िये...बंदी में कैसे रहें बिंदास" 
3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
8 -अपनी हाउसिंग सोसायटी को जर्जर से जन्नत बनाने के लिए पढ़ें,  डेढ़ साल बेमिसाल -

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Rajanish Kant शनिवार, 10 मई 2025
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RBI ने Jana Small Finance Bank पर ₹1.00 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जानिये क्यों

देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर Jana Small Finance Bank पर ₹1.00 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी। 


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RBI की तरफ से सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और TJSB सहकारी बैंक में पैसा रखने वालों के लिए जरूरी खबर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी



भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 13 मई 2025 से लागू होगी। सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) की शाखाएँ 13 मई 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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RBI ने इस NBFC और ARC का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक एनबीएफ़सी और एक एआरसी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखनिरस्तीकरण आदेश की तारीख
1आर.एल. इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड61/211, कैनाल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 20800112.0001021 फरवरी 19988 अप्रैल 2025

अतः, उक्त कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेगी।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 4(1)(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

क्र. सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतापंजीकरण प्रमाणपत्र सं.प्रमाणपत्र जारी करने की तारीखनिरस्तीकरण आदेश की तारीख
1इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड304, तीसरी मंजिल, पीरामल टॉवर, पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र – 400013029/201823 अक्तूबर 20184 अप्रैल 2025

अतः, उक्त कंपनी, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार नहीं करेगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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RBI को इन 4 NBFCs (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस किया

चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण



निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना

क्र.सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतासीओआर सं.सीओआर जारी करने की तारीखसीओआर निरस्त करने की तारीख
1सिकॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेडछठी मंजिल, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नंबर 4, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र – 400093N-13.018428 सितंबर 20064 अप्रैल 2025
2पायनियर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेडश्रीराम मेंसन, भूतल, पारेख स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400004N-13.016546 जनवरी 200324 अप्रैल 2025
3ईजीएक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेडनंबर 18 (पुराना नंबर 40), दूसरी मंजिल, मसूरी सुब्रमण्यम सलाई (ओलिवर रोड), मायलापुर, चेन्नई, तमिलनाडु – 600004N-07.0077522 दिसंबर 200829 अप्रैल 2025

ii) समामेलन/विलय/विघटन/स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ आदि के कारण एनबीएफसी के विधिक इकाई न रहने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना:

क्र.सं.कंपनी का नामपंजीकृत कार्यालयीन पतासीओआर सं.सीओआर जारी करने की तारीखसीओआर निरस्त करने की तारीख
1ईस्टर्न क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेडरामकृष्ण चेम्बर्स 72, शेक्सपियर सारणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700017B.05.0680320 दिसंबर 20129 अप्रैल 2025

(साभार: www.rbi.org.in)

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RBI ने श्री हरिहरेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री हरिहरेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा श्री हरिहरेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरिहर, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक, निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई सांविधिक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार: www.rbi.org.in)

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RBI ने विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा विश्वकल्याण सहकारा बैंक नियामित, हुबली, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 31 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक, निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई सांविधिक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 (साभार: www.rbi.org.in)

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RBI ने Digital Lending (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 जारी किए, Digital Lending Apps (डीएलए) की पूरी जानकारी RBI के CIMS पोर्टल पर मिलेगी

रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 जारी किए



भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा डिजिटल ऋण देने पर विभिन्न निदेश और परिपत्र जारी किए हैं। विभिन्न विनियामक अनुदेशों को समेकित करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के भाग के रूप में, इस विषय पर समेकित निदेश तैयार किए गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025 के रूप में जारी किए गए हैं।

2. इसके अलावा, पहली बार निम्नलिखित दो पहलुओं पर अनुदेश भी इन निदेशों के भाग के रूप में शामिल किए गए हैं:

  1. "डिजिटल ऋण - एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता" पर अनुदेश: उपर्युक्त मामले पर एक परिपत्र का मसौदा 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, इन निदेशों के भाग के रूप में इस संबंध में अंतिम अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

  2. दिनांक 8 अगस्त 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित डिजिटल ऋण ऐप्स (डीएलए) की सार्वजनिक डायरेक्टरी के परिचालन संबंधी अनुदेश: अनुदेशों के अनुसार आरई को रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से अपने डीएलए का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह पोर्टल आरई को 13 मई 2025 को या उससे पहले रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध होगा और आरई के पास प्रारंभिक डेटा अपलोड करने के लिए 15 जून 2025 तक का समय होगा। डीएलए की सूची 1 जुलाई 2025 को या उससे पहले (Link to home->Citizen’s Corner -> DLA’s deployed by Regulated Entities) पर उपलब्ध होगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि डीएलए की सूची वेबसाइट पर सीमित उद्देश्य से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि ग्राहकों को डीएलए का आरई के साथ संबंध के दावे को सत्यापित करने में सहायता मिल सके। यह सूची आरई द्वारा रिज़र्व बैंक के सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत यथावत आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा किसी और सत्यापन जांच की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी आरई वर्तमान विवरण (नए डीएलए को जोड़ना या मौजूदा डीएलए को हटाना) अद्यतन करेंगे, तो यह सूची स्वतः अद्यतित हो जाएगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
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7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant
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RBI ने दि निकोलसन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता हेतु उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने:

  1. कतिपय निदेशक संबंधी ऋण स्वीकृत किए; और

  2. निर्धारित समय-सीमा के भीतर कतिपय ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड करने में विफल रहा।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार: www.rbi.org.in)

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3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
4-बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों देना चाहिए पर हिन्दी में किताब- 'बेटा हमारा दौलतमंद बनेगा' - 
5-अमीर बनने की ख्वाहिश हममें से हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए लोगों को पैसे से पैसा बनाने की कला तो आनी चाहिए। कैसे आएगी ये कला, पढ़िये - 'आपका पैसा, आप संभालें' - 
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7-बेटियों को बहादुर बनने दीजिए और बनाइये, ये समय की मांग है,  "बेटी तुम बहादुर ही बनना " -
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Rajanish Kant शुक्रवार, 9 मई 2025
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RBI ने दि जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों और कितना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया



भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2025 के आदेश द्वारा दि जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में उनकी विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन में बचत बैंक खातों में नई जमाराशियां स्वीकार की थीं।

यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(साभार: www.rbi.org.in)

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3-अमीर बनने के लिए पैसों से खेलना आना चाहिए। पैसों से खेलने की कला सीखने के लिए पढ़िये...
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6-इंसान के पास संसाधन या मार्गदर्शन हो या ना हो, सपने जरूर होने चाहिए। सिर्फ सपने के सहारे भी कामयाब होने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। - 'जब सपने बन जाते हैं मार्गदर्शक' -
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