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देश में फाइनेंशियल एन्कलूजन यानी वित्तीय समावेशन के लिए चलाई जा रही मुहिम का जबर्दस्त फायदा मिल रहा है। फाइनेंशियल एन्कलूजन की मुहिम का ही नतीजा है कि देश के 88% ग्रामीण परिवारों के पास सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता है, जबकि 48% ग्रामीण परिवार कृषि से होने वाली आमदनी पर निर्भर हैं यानी कृषि पर से निर्भरता कम हो रही है। यही नहीं, ग्रामीण परिवारों की आमदनी 2015-16 में 2012-13 के मुकाबले 37.4% बढ़ी है। ये खुलासा हुआ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी NABARD (National Bank For Agriculture and Rural Development)के सर्वे में।

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Nabard All India Financial Inclusion Survey (NAFIS) के ताजा सर्वे के मुताबिक, हालांकि, 88% ग्रामीण परिवारों के पास सेविंग्स अकाउंट तो है लेकिन केवल 24% ही एटीएम सेवा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तीन महीने में एक बार। उनमें से केवल 7.4 % परिवार डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जबकि भुगतान के लिए 7.5% परिवार चेक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तीन महीने में एक बार।

NAFIS का पूरा सर्वे देखने के लिए इस लिकं पर जाएं

NAFIS के इस सर्वे की मानें, तो किसानों की सालाना आमदनी 2015-16 में 2012-13 के मुकाबले 37.4% बढ़ी है। NSSO के आखिरी सर्वे जो कि 2012-13 में हुआ था, उस दौरान किसानों की सालाना आमदनी ₹77,977 आंकी गई थी जो कि 2015-16 में बढ़कर ₹1,07,172 हो गई। इस सर्वे में यह बात भी खुलकर सामने आई है कि 2015-16 के दौरान ग्रामीण परिवारों ने औसतन हर महीने ₹1,413 की बचत की। सर्वे के मुताबिक, उन परिवारों ने 2015-16 में औसतन हर महीने ₹8,059 कमाये, वहीं ₹6,646 खर्च किये,यानी कुल मिलाकर औसतन हर महीने ₹1,413 की बचत।

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