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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारंभ करेंगे।

आईपीपीबी को आम आदमी के लिए एक सुगम, किफायती और भरोसेमंद बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केन्द्र सरकार के वित्तीय समावेश उद्देश्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सके। देश के हर कोने में फैले डाक विभाग के 3,00,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से इसे काफी लाभ मिलेगा। इसलिए आईपीपीबी भारत में लोगों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

आईपीपीबी का शुभारंभ तेजी से विकास की ओर बढ़ते भारत का लाभ देश के दूरस्थ कोनों में सुलभ कराने संबंधी केन्द्र सरकार के प्रयासों को मजबूती देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

शुभारंभ के दिन, आईपीपीबी की देश भर में 650 शाखाएं और 3250 एक्सेस प्‍वाइंट (पहुंच केन्द्र/कार्यकलाप केन्द्र) होंगे, जहां समानांतर रूप से शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

देश भर में सभी 1.55 लाख डाकघर 31 दिसंबर, 2018 तक आईपीपीबी प्रणाली से जुड़ जाएंगे। .

आईपीपीबी बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान और उद्यम एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं एवं इससे जुड़ी अन्य संबंधित सेवाओं को बैंक के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए बहु-विकल्प माध्यमों (काउंटर सेवाएं, माइक्रो-एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर) के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(स्रोत-पीआईबी)

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आईपीपीबी , इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक , डाकघर , पोस्ट ऑफिस , India Post Payments Bank , IPPB , Post office

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत आज से, जानें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

Rajanish Kant शनिवार, 1 सितंबर 2018

मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी

देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।

विवरण:

आईपीपीबी सेवाएं 1 सितम्‍बर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसम्‍बर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्‍ध होंगी।
इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्‍तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में लगे अन्‍य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगी।
परियोजना का उद्देश्‍य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ना और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है।
यह परियोजना सरकार की ‘कम नगदी’ वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।
आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

आईपीपीबी सेवाएं :

आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि वे डाकिएं के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सके।

आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के एक हिस्से का डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

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देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के संबंध में मोदी सरकार का बड़ा फैसला

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आईपीपीबी , इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक , डाकघर , Bank , India Post Payments Bank , IPPB , Post office

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एफडी , डाकघर , पीपीएफ , पोस्ट ऑफिस , बैंक , FD , ppf

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ग्रामीण डाक सेवक , जीडीएस , डाकघर , पोस्ट ऑफिस , GDS , Post office

वाह मोदी जी! इसको कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देना...

Rajanish Kant शुक्रवार, 8 जून 2018

श्री मनोज सिन्हा ने दर्पण-पीएलआई ऐप लांच किया

केन्द्रीय संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने आज यहां दर्पण-पीएलआई ऐप लांच किया जो पीएलआई और आरपीएलआई बीमा पॉलिसियों की किस्त संग्रह में सहायता प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से भारत के किसी भी डाकघर में किस्तें जमा की जा सकती हैं और पॉलिसी व धनसंग्रह का ऑनलाइन अपडेट संभव होगा। इस ऐप के माध्यम से उक्त बीमा पॉलिसियों की परिपक्वता दावों को डाकघर शाखा में ही निपटाया जा सकेगा।

श्री सिन्हा ने कहा कि देश के डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए दर्पण (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना लागू की गई है। इसका लक्ष्य देश के 1.29 ग्रामीण डाकघर शाखाओं को डाक व वित्तीय लेनदेन के लिए ऑनलाइन जोड़ना है।

(स्रोत-पीआईबी)