GST राजस्व संग्रह ने साल-दर-साल 13% की वृद्धि दर्ज की


मार्च 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपये रहा


अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह, केवल अप्रैल 2022 का संग्रह इससे अधिक

लगातार 12 महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक, जीएसटी के लागू होने के बाद से दूसरी बार संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये की सीमा के पार पहुंचा

जीएसटी राजस्व संग्रह ने साल-दर-साल 13% की वृद्धि दर्ज की

2022-23 के लिए कुल सकल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये है; पूरे वर्ष के लिए औसत सकल मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये है

2022-23 में सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक रहा



मार्च 2023 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 29,546 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,314 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 82,907 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 42,503 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,355 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 960 करोड़ रुपये सहित) है। चालू वित्त वर्ष में यह चौथी बार है, जब सकल जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। इस महीने में अब तक का सबसे ज्यादा आईजीएसटी संग्रह हुआ है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 33,408 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 28,187 करोड़ रुपये का निपटान किया है। आईजीएसटी निपटान के बाद मार्च 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 62,954 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 65,501 करोड़ रुपये है।

मार्च 2023 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक है। इस महीने के दौरान, पिछले साल इसी महीने की तुलना में माल के आयात से राजस्व 8% अधिक है और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व 14% अधिक है। मार्च 2023 के दौरान रिटर्न दाखिल करने की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। फरवरी के 93.2% इनवॉयस विवरण (जीएसटीआर-1 में) और 91.4% रिटर्न (जीएसटीआर-3बी में) मार्च 2023 तक दाखिल किए गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये क्रमशः 83.1% और 84.7% थे।

2022-23 के लिए कुल सकल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये है और पूरे वर्ष के लिए औसत सकल मासिक संग्रह 1.51 लाख करोड़ रुपये है। 2022-23 में सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपये है, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.51 लाख करोड़ रुपये, 1.46 लाख करोड़ रुपये और 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था। 

नीचे दिया गया चार्ट, चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व के रुझान दिखाता है।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001OA3O.png

नीचे दी गयी तालिका, मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 के महीने में प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़ों को दर्शाती है।

मार्च 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि [1]

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या

राज्य

मार्च-22

मार्च-23

वृद्धि (%)

1

जम्मू और कश्मीर

368

477

29.42

2

हिमाचल प्रदेश

684

739

8.11

3

पंजाब

1,572

1,735

10.37

4

चंडीगढ़

184

202

10.09

5

उत्तराखंड

1,255

1,523

21.34

6

हरियाणा

6,654

7,780

16.93

7

दिल्ली

4,112

4,840

17.72

8

राजस्थान

3,587

4,154

15.80

9

उत्तर प्रदेश

6,620

7,613

15.01

10

बिहार

1,348

1,744

29.40

11

सिक्किम

230

262

14.11

12

अरुणाचल प्रदेश

105

144

37.56

13

नगालैंड

43

58

35.07

14

मणिपुर

60

65

9.37

15

मिजोरम

37

70

91.16

16

त्रिपुरा

82

90

10.21

17

मेघालय

181

202

11.51

18

असम

1,115

1,280

14.87

19

पश्चिम बंगाल

4,472

5,092

13.88

20

झारखंड

2,550

3,083

20.92

21

ओडिशा

4,125

4,749

15.14

22

छत्तीसगढ़

2,720

3,017

10.90

23

मध्य प्रदेश

2,935

3,346

14.01

24

गुजरात

9,158

9,919

8.31

25

दमन और दीव

 

 

 

26

दादर और नगर हवेली

284

309

8.99

27

महाराष्ट्र

20,305

22,695

11.77

29

कर्नाटक

8,750

10,360

18.40

30

गोवा

386

515

33.33

31

लक्षद्वीप

2

3

30.14

32

केरल

2,089

2,354

12.67

33

तमिलनाडु

8,023

9,245

15.24

34

पुदुचेरी

163

204

24.78

35

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

27

37

38.88

36

तेलंगाना

4,242

4,804

13.25

37

आंध्र प्रदेश

3,174

3,532

11.26

38

लद्दाख

23

23

-3.66

39

अन्य प्रदेश

149

249

66.48

40

केंद्र क्षेत्राधिकार

170

142

-16.31

 

कुल योग

1,01,983

1,16,659

14.39

[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है।

(साभार- pib)

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