निवेशक इस ओएअफएस में सोमवार को 9.15 am-3.30 pm के बीच बोली लगा सकते हैं। रिटेल निवेशकों (2 लाख रुपए या उससे कम के शेयर के लिए बोली लगाने वालों) को बोली लगाने के समय ही पूरा भुगतान करना होगा। बाकी के निवेशक के लिए केवल मार्जिन मनी के भुगतान का विकल्प होगा।
कुल ऑफर का 20% या 4.85 करोड़ शेयर रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है। रिटेल निवेशकों को कट-ऑफ प्राइस पर 5% की छूट मिलेगी। कट-ऑफ प्राइस का निर्धारण नॉन-रिटेल निवेशक द्वारा ऑफर के लिए बोली लगाई गई न्यूनतम प्राइस होता है। नॉन-रिटेल निवेशक कैटेगरी में कम से कम 25% हिस्सा म्युचुअल
फंड के लिए रिजर्व है।
इस साल अब तक REC यानी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ड्रेजिंग ( Dredging) कॉर्पोरेशन के बाद चौथी ऐसी कंपनी है जिसका विनिवेश किया गया है। इन चारों के विनिवेश से करीब 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है जबकि इस साल केंद्रीय सरकारी कंपनियों की माइनोरिटी हिस्सा बेचकर 41 हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय सरकारी कंपनी का स्ट्रेटेजिक स्टेक यानी 51% से अधिक हिस्सा बेचकर और प्रबंधन का जिम्मा सौंपकर 28,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है।
इस साल विनिवेश से सरकार ने 69,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से अब तक केवल 3,300 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाबी मिली है।
फिलहाल इंडियन ऑयल में सरकार का 68.57%, ONGC का 13.77%, ऑयल इंडिया का 5% और LIC का 2.83 % हिस्सा है।
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