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RBI से सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों को राहत नहीं

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्‍यम से सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और जिसे पिछली बार दिनांक 15 जनवरी 2025 तक संशोधित किया गया था।

2. जनसाधारण की जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश, दिनांक 10 जनवरी 2025 के निदेश DOR.MON/D-91/12.21.158/2024-25 के अनुसार बैंक पर 15 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त विस्तार को अधिसूचित करने वाले 10 जनवरी 2025 के निदेश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त विस्तार और/या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant मंगलवार, 14 जनवरी 2025
RBI से नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों को राहत नहीं

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - अवधि बढ़ाना



भारतीय रिज़र्व बैंक ने नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED.No.S369/45-11-001/2024-25 के माध्यम से 15 अक्तूबर 2024 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे बाद में दिनांक 14 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON/D-60/12.28.017/2024-25 द्वारा 15 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 15 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 15 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति से 15 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(साभार: www.rbi.org.in)

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Rajanish Kant शनिवार, 11 जनवरी 2025