RTGS/NEFT से पैसों का लेन-देन करने वालों की बड़ी टेंशन खत्म! #rbi #neft #RTGS #Fund #Paisa
Rajanish Kant
शुक्रवार, 7 जून 2019
Customer liability in case of unauthorised electronic payment transactions through a PPI | ||
S. No. | Particulars | Maximum Liability of Customer |
(a) | Contributory fraud / negligence / deficiency on the part of the PPI issuer, including PPI-MTS issuer (irrespective of whether or not the transaction is reported by the customer) | Zero |
(b) | Third party breach where the deficiency lies neither with the PPI issuer nor with the customer but lies elsewhere in the system, and the customer notifies the PPI issuer regarding the unauthorised payment transaction. The per transaction customer liability in such cases will depend on the number of days lapsed between the receipt of transaction communication by the customer from the PPI issuer and the reporting of unauthorised transaction by the customer to the PPI issuer - | |
i. Within three days# | Zero | |
ii. Within four to seven days# | Transaction value or ₹ 10,000/- per transaction, whichever is lower | |
iii. Beyond seven days# | As per the Board approved policy of the PPI issuer | |
(c) | In cases where the loss is due to negligence by a customer, such as where he / she has shared the payment credentials, the customer will bear the entire loss until he / she reports the unauthorised transaction to the PPI issuer. Any loss occurring after the reporting of the unauthorised transaction shall be borne by the PPI issuer. | |
(d) | PPI issuers may also, at their discretion, decide to waive off any customer liability in case of unauthorised electronic payment transactions even in cases of customer negligence. | |
# The number of days mentioned above shall be counted excluding the date of receiving the communication from the PPI issuer. |
मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्क की भरपाई करने की मंजूरी दी |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्य तक के सभी डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन पर लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा वहन करने की मंजूरी दे दी है। यह 01 जनवरी, 2018 से प्रभावी होगा और इसकी बैंकों को अदायगी की जाएगी। वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सीईओ को मिलाकर बनाई गई एक समिति ऐसे लेन-देन के औद्योगिक खर्च ढांचे को देखेगी, जिससे अदायगी के स्तरों का पता लगाने का आधार तैयार किया जाएगा। इस मंजूरी के परिणामस्वरूप 2000 रूपये से कम मूल्य के किसी भी लेन-देन के लिए उपभोक्ता और व्यापारी को एमडीआर के रूप में इस तरह के अतिरिक्त बोझ से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे इस प्रकार के लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान मोड को लोग अधिक अपनाएंगे। चूंकि इस तरह के लेन-देन का प्रतिशत काफी अधिक है, इससे कम नकदी की अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने में मदद मिलेगी। अनुमान लगाया गया है कि 2000 रूपये से कम मूल्य वाले लेन-देन के संबंध में बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 में 630 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 883 करोड़ रूपये की एमडीआर अदायगी की जाएगी। बिक्री के व्यापारी पीओएस पर जब भुगतान किया जाता है, एमडीआर की अदायगी व्यापारी द्वारा बैंक को की जाती है, इसे देखते हुए अनेक लोग डेबिट कार्ड रखने के बजाय नकद भुगतान करते है। इसी प्रकार से भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म और एईपीएस के जरिये व्यापारियों को किये गये भुगतान पर एमडीआर चार्ज किया जाता है। |