प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव का उद्देश्य अनुपालना भार को कम करना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर से राहत प्रदान करना है
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के सामान्य आयकर विवरणी फार्म लाने की योजना
सूक्ष्म उद्यम वाले करदाताओं के लिए प्रकल्पित कराधान सीमा तीन करोड़ रुपये करने का प्रावधान और उन करदाताओं के लिए 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव, जिनकी नगदी प्राप्तियां पांच प्रतिशत से कम है
नई विनिर्माण सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 15 प्रतिशत रियायती कर
सहकारी समितियों को नगदी आहरण पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा
स्टार्टअप्स द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई
छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव
आवासीय इकाई में किए गए निवेश को पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव
किसी विशेष गतिविधि को विनियामित और विकसित करने वाले प्राधिकरणों की आमदनी को आयकर से छूट देने की प्रावधान
अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाली निधि को कर से छूट
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तारीख 31.03.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने स्टार्टअप्स शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर हानियों के अग्रेनयन में लाभ को निगमन के सात से दस वर्ष तक प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव किया है। देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि हमने स्टार्टअप्स के लिए बड़ी संख्या में और उनसे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय वाले देशों के बीच गुणवत्ता पूर्ण नवाचार प्रदान करने में दूसरा स्थान रखता है।
अपील
श्रीमती सीतारमण ने छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई और निपटारे के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों की जांच के लिए चुनाव हेतु अधिक सावधान रहेंगे।
(साभार: PIB)
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