RBI ने 2026 में वित्तीय नियमों और भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की
6 फरवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर एक विस्तृत प्रेस रिलीज जारी की, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और बाजारों को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी बनाना है।
🔎 1. ग्राहक-हित और नियमों में सुधार
RBI ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनसे ग्राहक हित को बेहतर सुरक्षा मिलेगी:
वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, मार्केटिंग और सेल्स प्रथाओं को उपभोक्ता-मित्र बनाने की दिशा में दिशा-निर्देश तैयार होंगे।
ऋण वसूली एजेंटों की जिम्मेदारियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत कर ऋण वसूली में अनुशासन बढ़ाया जाएगा।
डिजिटल लेन-देन में ग्राहकों की जिम्मेदारी की सीमा और फ्रॉड प्रतिपूर्ति के नियम समयानुकूल समीक्षा के बाद नया ढांचा मिलेगा।
💻 2. डिजिटल भुगतान सुरक्षा और फ्रॉड रोकथाम
RBI ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में फ्रॉड रोकने और उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने के लिए चर्चा-पत्र (Discussion Paper) जारी करने का निर्णय लिया है।
इसमें प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं:
छोटे-मूल्य के धोखाधड़ी लेनदेन में ग्राहकों के लिए प्रतिपूर्ति की रूपरेखा,
वरिष्ठ नागरिकों और विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण सुविधाएं।
🌾 3. वित्तीय समावेशन: किसान और छोटे उद्योगों को लाभ
RBI ने लोन समावेशन और बैंक पहुंच को आसान बनाने के कई फैसले प्रस्तावित किए हैं:
लीड बैंक स्कीम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में संशोधन होगा, जिससे ग्रामीण और दूरदराज इलाकों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचेंगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के दिशा-निर्देशों में व्यापक सुधार प्रस्तावित हैं, जैसे विस्तारित अवधि, मानकीकृत प्रक्रिया और तकनीकी खर्चों को शामिल करना।
दूसरे वित्तीय समावेशन उपायों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रामीण ग्राहकों को वित्तीय सेवाएँ सरल रूप से उपलब्ध कराना शामिल है।
🏭 4. MSME के लिए बड़ा समर्थन — बिना गारंटी लोन सीमा बढ़ी
एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा में RBI ने Micro और Small Enterprises (MSE) के लिए गैर-गारंटी लोन सीमा ₹20 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है, जो छोटे कारोबारियों को बैंक से बिना अतिरिक्त सुरक्षा के बड़ा ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा।
📈 5. वित्तीय बाजारों में सुधार
RBI ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नए उत्पादों और नियमों की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया है।
डेरिवेटिव्स जैसे टोटल रिटर्न स्वैप और बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव की मार्केट में भूमिका को बढ़ाने के उपाय होंगे।
विदेशी मुद्रा बाजार में लाइसेंस प्राप्त बैंक और प्राइमरी डीलरों के लिए नियमों को और लचीला और सक्षम बनाया जा रहा है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए VRR (Voluntary Retention Route) को सामान्य मार्ग में समाविष्ट करने की नीति प्रस्तावित की गई है, जिससे निवेश की सहजता बढ़ेगी।
🎓 6. क्षमता-निर्माण और भविष्य की तैयारी
RBI ने Mission SAKSHAM नामक एक पहल की घोषणा भी की है, जिसका लक्ष्य Urban Co-operative Banks (UCBs) और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम चलाना है, ताकि वे नीतियों और तकनीकों में दक्ष हो सकें।
🚀 निष्कर्ष
RBI का ये नया नीति बयां स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक डिजिटल लेन-देन सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण, MSME लोन समर्थन, ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय बाजार के सुधारों को प्राथमिकता दे रहा है।
ये फैसले आने वाले समय में भारत के वित्तीय ढांचे को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सब-समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
(साभार- www.rbi.org.in)
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