अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से की थी, एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी नागरिकों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएंगे
जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व कारिबारियों के साथ-साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर आधारित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी
जीएसटी परिषद ने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले प्रमुख चालकों जैसे आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी
सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके
सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके
मौजूदा 4-स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के लिए अनुकूल 'सिंपल टैक्स' में सुव्यवस्थित करना, जिसमें 2 दर संरचनाएं, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट हैं; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट
आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है
लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारति वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है
अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई है; तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है
हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके, मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली "होटल आवास" सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। जीएसटी परिषद् ने अन्य विषयों के अतिरिक्त, लोगों, आम आदमी, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और जीएसटी में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों के लिए जीएसटी टैक्स दरों में बदलाव से संबंधित सिफारिशें कीं। संशयों के समाधान के लिए एफएक्यू भी जारी किए जा रहे हैं। 56वीं जीएसटी परिषद् की ओर से की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव
- वस्तुओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें
- वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव
एचएसएन-वार दरों में बदलाव अनुलग्नक-I में और क्षेत्रवार दरों में बदलाव अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
2. वस्तुओं से संबंधित अन्य बदलाव
- यह निर्णय लिया गया है कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू पर लेन-देन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर जीएसटी लगाया जाएगा।
- भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से आयात की गई नई बख्तरबंद सेडान कार पर एडहॉक आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशें
- सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव
एचएसएन-वार दरों में बदलाव अनुलग्नक-III में और क्षेत्र-वार दरों में बदलाव अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।
2. सेवाओं से संबंधित अन्य बदलाव
- परिषद् ने रेस्टोरेंट सेवाओं की कर-देयता के संदर्भ में 'निर्देशित परिसर' की परिभाषा में स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट की जा सके कि एक स्टैंड-अलोन रेस्टोरेंट खुद को 'निर्देशित परिसर' घोषित नहीं कर सकता है और फलस्वरूप, आईटीसी के साथ 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प नहीं प्राप्त कर सकता है।
- परिषद् ने मूल्यांकन नियमों को लॉटरी टिकटों पर लागू कर की दर में बदलाव के आधार पर बनाने की सिफारिश की है, जीएसटी मूल्यांकन नियमों में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं।
- कार्यान्वयन की तारीख से जुड़ी सिफारिशें
परिषद् का विचार था कि वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू किए जाने चाहिए। हालांकि, क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने हेतु फंड्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, परिषद् ने निर्णय लिया कि जीएसटी दरों में बदलाव निम्नलिखित चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा सकते हैं:
- सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर सभी वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और बीड़ी पर जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरें लागू रहेंगी, जब तक क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत लोन और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाता।
- उपरोक्त (सी) के आधार पर, केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष ऊपर बताई गई वस्तुओं के लिए परिषद् की ओर से मंजूर की गई जीएसटी की संशोधित दरों में बदलाव की वास्तविक तिथि तय कर सकते हैं।
- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में अपेक्षित संशोधन लंबित होने तक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) प्रणाली की ओर से किए गए डेटा विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से आए 90% प्रोविजनल रिफंड प्रदान करने की संशोधित प्रणाली का प्रशासनिक रूप से कार्यान्वयन शुरू करेगा, जैसा कि शून्य-रेटेड आपूर्ति के चलते जोखिम आधारित प्रोविजनल रिफंड के मामले में होता है।
B. व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय
- प्रक्रिया में सुधार
- जीएसटी परिषद् ने व्यापार को सुविधाजनक के लिए कई निर्णय लिए हैं और विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। जीएसटी कानून और प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया सुधार और अन्य उपाय अनुलग्नक-V में दिए गए हैं। इन प्रक्रिया सुधारों के कार्यान्वयन की तारीख यथासमय अधिसूचित की जाएगी।
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का संचालन
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) सितंबर के अंत से पहले अपील स्वीकार करने के लिए चालू हो जाएगा और इस वर्ष दिसंबर के अंत से पहले सुनवाई शुरू कर देगा। परिषद् ने लंबित अपीलों को दायर करने की समय-सीमा के लिए 30.06.2026 की तारीख की भी सिफारिश की। जीएसटीएटी की प्रधान पीठ एडवांस रूलिंग के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के तौर पर भी कार्य करेगी। ये उपाय विवाद समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान कर, अग्रिम निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करके और करदाताओं को अधिक निश्चितता प्रदान करके जीएसटी के संस्थागत फ्रेमवर्क को विशेष रूप से मजबूत करेंगे। इससे जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत भरोसा, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा।
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Recommendations of the 56th Meeting of the GST Council held at New Delhi, today
Next-generation GST reforms, as announced by Prime Minister Shri Narendra Modi from the ramparts of Red Fort on 15th August 2025, represent a strategic, principled, and citizen-centric evolution of a landmark tax framework, which will enhance the quality of life of every last citizen
GST Council approves reforms with a multi-sectoral and multi-thematic focus on improving the lives of all citizens and ensuring ease of doing business for all, including small traders and businessmen
GST Council approves rate rationalisation with a focus on Common-man, Labour-intensive Industries, Farmers and Agriculture, Health, Key Drivers of the economy
Exemption of GST on all individual life insurance policies whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country.
Exemption of GST on all individual health insurance policies (including family floater policies and policies for senior citizens) and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country
Rationalisation of the current 4-tiered tax rate structure into a citizen-friendly ‘Simple Tax’ - a 2 rate structure with a Standard Rate of 18% and a Merit Rate of 5%; a special de-merit rate of 40% for a select few goods and services
Reduction of GST from 18% OR 12% to 5% on a host of common man items such as, hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, Bicycles, Tableware, kitchenware, other household articles, et al
Reduction of GST from 5% to NIL on Ultra-High Temperature (UHT) milk, Prepackaged and labelled chena or paneer; All the Indian Breads will see NIL rates (Chapati or roti, paratha, parotta, etc)
Reduction of GST from 12% OR 18% to 5% on almost all of the food items such as packaged namkeens, Bhujia, Sauces, Pasta, Instant Noodles, Chocolates, Coffee, Preserved Meat, Cornflakes, Butter, Ghee, etc.
Reduction of GST from 28% to 18% on Air-conditioning machines, TVs~32 inch (all TVs now at 18%), Dishwashing machines, Small cars, Motorcycles equal to or less than 350 CC
Reduction of GST from 12% to 5% on agricultural goods, such as tractors, agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers, grass or hay mowers, composting machines etc
Reduction of GST from 12% to 5% on labour intensive goods such as Handicrafts, Marble and travertine blocks, granite blocks, and Intermediate leather goods
Reduction of GST from 28% to 18% on Cement
Reduction of GST from 12% to NIL on 33 lifesaving drugs and medicines and from 5% to NIL on 3 lifesaving drugs & medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases.
Reduction of GST on all other drugs and medicines from 12% to 5%.
Reduction of GST from 18% to 5% on various medical apparatus and devices used for medical, surgical, dental or veterinary usage or for physical or chemical analysis
Reduction of GST from 12% to 5% on various medical equipment and supplies devices such as wadding gauze, bandages, diagnostic kits and reagents, blood glucose monitoring system (Glucometer) medical devices, etc
Reduction of GST from 28% to 18% on Small Cars and Motorcycles equal to or below 350cc
Reduction of GST from 28% to 18% on buses, trucks, ambulances etc
Uniform rate of 18% on all auto parts irrespective of their HS code; Three-Wheelers from 28% to 18%
Correction of long-pending inverted duty structure for the manmade textile sector by reducing GST rate on manmade fibre from 18% to 5% and manmade yarn from 12% to 5%
Correction of inverted duty structure in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on Sulphuric acid, Nitric acid and Ammonia
Reduction of GST from 12% to 5% on renewable energy devices and parts for their manufacture
Reduction of GST from 12% to 5% on “Hotel Accommodation” services having value less than or equal to Rs. 7,500 per unit per day or equivalent
Reduction of GST from 18% to 5% on beauty and physical well-being services used by common man including services of gyms, salons, barbers, yoga centres, etc
GST Council recommends operationalisation of Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) for accepting appeals before end of September and to commence hearing before end of December 2025
GST Council recommends GST rates on services will be implemented with effect from 22nd September 2025
The 56th meeting of the GST Council was held in New Delhi under the chairpersonship of the Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman. The GST Council inter-alia made the recommendations relating to changes in GST tax rates, provide relief to individuals, common man, aspirational middle class and measures for facilitation of trade in GST. FAQs are also being issued for clarification of doubts. The recommendations made by the 56th GST Council are as below:
A. CHANGES IN GST RATES OF GOODS AND SERVICES
- Recommendations relating to GST rates on goods
- Changes in GST rates of goods
The HSN wise rate changes are at Annexure -I and sector wise rate changes are at Annexure -II
- Other changes relating to goods
- It has been decided that the GST will be levied on Retail Sale Price (RSP) instead of transaction value on Pan Masala, Gutkha, Cigarettes, Unmanufactured tobacco, Chewing tobacco like Zarda.
- It has been decided to grant ad hoc IGST and compensation cess exemption on new armoured sedan Car imported by the President’s Secretariat for the President of India.
- Recommendations relating to GST rates on services
- Changes in GST rates of services
The HSN wise rate changes are at Annexure -III and Sector wise rate changes are at Annexure -IV.
- Other changes relating to services
- The Council has recommended to add Explanations to the definition of ‘specified premises’ in the context of taxability of restaurant services in order to clarify the position that a stand-alone restaurant cannot declare itself as a ‘specified premises’ and consequently cannot avail the option of paying GST at the rate of 18% with ITC.
- The Council has recommended to align the valuation rules with the change in the tax rate applicable to lottery tickets, certain amendments in the GST Valuation rules are being carried out.
- Recommendation relating to date of implementation
The Council was of the view that the changes in GST rates of goods and services need to be implemented with effect from 22nd September 2025. However, keeping in view the requirement of funds to fulfill the obligation under the compensation cess account, the Council decided that the changes in GST rates may be implemented in a phased manner as follows:
- The changes in GST rates on services will be implemented with effect from 22nd September 2025.
- The changes in GST rates of all goods except pan masala, gutkha, cigarettes, chewing tobacco products like zarda, unmanufactured tobacco and bidi, will be implemented with effect from 22nd September 2025.
- Pan Masala, gutkha, cigarettes, chewing tobacco products like zarda, unmanufactured tobacco and bidi will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable, till loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged.
- Based on c) above, Union Finance Minister and Chairperson of the GST Council may decide the actual date of transition to the revised rates of GST approved by the Council for the above-mentioned goods.
- Pending requisite amendments in CGST Act, 2017, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) shall administratively start implementation of the revised system of grant of 90% provisional refunds arising out of Inverted Duty structure on the basis of data analysis and risk evaluation done by the system, as in the case of risk based provisional refunds on account of zero-rated supplies.
B. MEASURES FOR FACILITATION OF TRADE
- Process Reforms
- GST Council has taken various decisions and recommended various measures to facilitate trade. The process reforms and other measures related to GST law and Procedure are at Annexure -V. The date of implementation of these process reforms will be notified in due course.
- Operationalization of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT)
The Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) will be made operational for accepting appeals before end of September and will commence hearing before end of December this year. The Council also recommended the date of 30.06.2026 for limitation of filing of backlog appeals. The Principal Bench of the GSTAT will also serve as the National Appellate Authority for Advance Ruling. These measures will significantly strengthen the institutional framework of GST by providing a robust mechanism for dispute resolution, ensuring consistency in advance rulings, and offering greater certainty to taxpayers. This will further enhance trust, transparency, and ease of doing business under the GST regime.
*****
Annexure-I
GOODS
Change in value. No change in rate (5%)
Change in value. No change in rate (18%)
IGST 18% to Nil
* To be effective from a date to be notified based on discharging of entire loan and interest liability on account of compensation cess
*****
Annexure -II
GOODS
- FOOD SECTOR
(5% To Nil)
(18% to Nil)
(12% to 5%)
(18% to 5%)
(18% to 40%)
(28% to 40%)
- TOBACCO
(18% to 5%)
(28% to 18%)
(28% to 40%)
- AGRICULTURE SECTOR
(12% to 5%)
- FERTILIZER SECTOR
(18% to 5%)
(12% to 5%)
(18% to 5%)
- COAL
(5% to 18%)
- RENEWABLE ENERGY
(12% to 5%)
- TEXTILE SECTOR
(12% to 5%)
Change in value. No change in rate (5%)
(18% to 5%)
(12% to 18%)
- HEALTH SECTOR
(5% to Nil)
(12% to Nil)
(12% to 5%)
( 18% to 5%)
- EDUCATION
(5% to Nil)
(12% to Nil)
(12% to 5%)
- COMMON MAN ITEMS
(12% to 5%)
(18% to 5%)
- CONSUMER ELECTRONICS
( 28% to 18%)
- PAPER SECTOR
12% to Nil
(12% to 5%)
(12% to 18%)
- TRANSPORTATION SECTOR
(28% to 18%)
- SPORTS GOODS AND TOYS
(12% to 5%)
- DUTIABLE ARTICLES FOR PERSONAL USE (FOR IMPORTS)
(28% to 18%)
- LEATHER SECTOR
(12% to 5%)
- WOOD SECTOR
(12% to 5%)
- DEFENCE
(12% to 5%)
- FOOTWEAR SECTOR
(Maintain at 18%)
- MISCELLANEOUS ITEMS
(12% to 5%)
(12% to 18%)
(28% to 40%)
- CONSTRUCTION SECTOR
(12% to 5%)
(From 28% to 18%)
- HANDICRAFTS SECTOR
(12% to 5%)
- OTHER MACHINERY
(12% to 5%)
(28% to 18%)
- OTHER PROPOSALS
GST 28%/18% to 5%
IGST 18% to Nil
*To be effective from a date to be notified based on discharging of entire loan and interest liability on account of compensation cess.
*****
Annexure-III
Services
69964
89965
99965
109965
129966
9968
209988
219988
229988
239988
249988
279996
289996
- Services Proposed to be exempted
*****
Annexure-IV
Services
TRANSPORTATION SECTOR
JOB WORK SECTOR
CONSTRUCTION SECTOR
LOCAL DELIVERY SERVICES
OTHER SERVICES
(28% to 40%)
- Services Proposed to be exempted
LIFE AND HEALTH INSURANCE
*****
Annexure -V
MEASURES FOR FACILITATION OF TRADE
1. Sanction of risk-based provisional refund to facilitate refund claims on account of zero-rated supply of goods or services or both (i.e. export of goods or services or both or supply to a Special Economic Zone developer/unit for authorised operations.): The Council recommended amendment in rule 91(2) of CGST Rules, 2017 to provide for sanction of 90% of refund claimed as provisional refund by the proper officer on the basis of identification and evaluation of risk by the system. However, in exceptional cases, the proper officer may for reasons to be recorded in writing, instead of granting refund on provisional basis proceed with the detailed scrutiny of the refund claim.
The Council recommended issuance of a notification to notify certain category of registered persons who may not be granted refund on provisional basis. This provision shall be operationalised from 1st November, 2025.
2. Proposal for Risk-Based Provisional Sanction of refunds arising out of inverted duty structure (IDS): The Council recommended amending section 54(6) of the CGST Act, 2017, to provide for sanction of 90% of refund claimed on provisional basis, in cases arising out of inverted duty structure, on similar lines as is presently available for refund in respect of zero-rated supply.
It has been decided by the Central Government that, pending requisite amendments in CGST Act, 2017, instructions shall be issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to direct Central Tax field formations for grant of provisional refund equivalent to 90% of amount claimed as refund, arising out of Inverted Duty Structure on the basis of identification and evaluation of risk by the system, as in the case of provisional refunds on account of zero-rated supplies. This shall be operationalized from 1st November, 2025.
3. Amendment in CGST Act to provide for GST Refunds in respect of low value export consignments: The Council recommended amendment to section 54(14) of the CGST Act, 2017 so as to remove the threshold limit for refunds arising out of exports made with payment of tax. This will particularly help small exporters making exports through courier, postal mode etc.
4. Simplified GST Registration Scheme for Small and Low-Risk Businesses: In order to simplify the registration process, the Council has recommended the introduction of an optional simplified GST registration scheme wherein registration shall be granted on an automated basis within three working days from the date of submission of application in case of low risk applicants and applicants who based on their own assessment, determine that their output tax liability on supplies to registered persons will not exceed Rs. 2.5 lakh per month (inclusive of CGST, SGST/UTGST and IGST). The scheme will provide for voluntary opting into and withdrawal from the scheme.
This will benefit around 96% of new applicants applying for GST registration. This shall be operationalized from 1st November, 2025.
5. Introduction of Simplified Registration Scheme for small suppliers supplying through electronic commerce operators: The Council approved in-principle, the concept of a simplified GST registration mechanism for small suppliers making supplies through e-commerce operators (ECOs) across multiple States facing challenges in maintaining principal place of business in each State as currently required under the GST framework. The detailed modalities for operationalizing the said scheme will be placed before GST Council.
It will ease compliance for such suppliers and facilitate their participation in e-commerce across States.
6. Amendment in place of supply provisions for intermediary services under section 13(8) of the IGST Act: The Council recommended omission of clause (b) of section 13(8) of IGST Act 2017. Accordingly, after the said law amendment, the place of supply for “intermediary services” will be determined as per the default provision under section 13(2) of the IGST Act, 2017 i.e. the location of the recipient of such services. This will help Indian exporters of such services to claim export benefits.
7.1 Amendment of section 15 and section 34 of CGST Act, 2017 in respect of Post Sale Discount: The Council has recommended:
- To omit section 15(3)(b)(i) of CGST Act, 2017 thereby omitting the requirement of establishing the discount in terms of an agreement entered into before or at the time of such supply and specifically linking of the same with relevant invoices,
- To amend section 15(3)(b) of CGST Act, 2017 to provide that discount should be granted through a credit note issued under section 34 of the CGST Act and to correspondingly amend section 34 to include a reference to section 15(3)(b), so as to provide for reversal of Input tax credit by the recipient in case where a post-sale discount is given and value of supply is reduced through GST Credit note.
- To rescind circular No.212/6/2024-GST dated 26th June 2024 which provided a mechanism ensuring compliance of conditions of Section 15(3)(b)(ii) of the CGST Act, 2017 by the suppliers.
7.2 Issuance of circular on certain issues pertaining to Post Sale Discount: In order to remove ambiguity and legal disputes, the Council recommended to provide clarification on certain issues pertaining to Post Sale Discount namely, -
- non-reversal of Input Tax Credit on account of post-sale discount through financial/commercial credit note;
- treatment of the post-sale discount provided by manufacturer to the dealer as additional consideration, in the transaction between dealer and end-customer;
- treatment of post-sale discount as consideration lieu of promotional activities etc. performed by the dealer.
C. OTHER MEASURES PERTAINING TO LAW & PROCEDURE
8. The Council recommended retail sale price-based valuation under GST for Pan Masala, Cigarettes, Gutkha, Chewing Tobacco, Zarda, Scented tobacco and Unmanufactured Tobacco. Accordingly, consequent amendments in CGST Rules, 2017 and notifications will be carried out.
Note: The recommendations of the GST Council have been presented in this release containing major item of decisions in simple language for information of the stakeholders. The same would be given effect through the relevant circulars/ notifications/ law amendments which alone shall have the force of law
(साभार- pib)
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((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
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