RBI ने ब्याज दर को जस का तस रखा, महंगाई दर का अनुमान बढ़ाया, जानें खास खास बात

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी (RBI MPC) ने उम्मीद के मुताबिक,  प्रमुख दरों को जस का तस रखा है यानी लोन की ईएमआई में कमी की उम्मीद नहीं है।  रेपो रेट 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 4.90%, MSF (Marginal Standing Facility) और बैंक रेट 5.40% पर स्थिर रहेगा। मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 फरवरी को शुरू हुई थी और तीन दिनों तक चलने के बाद 6 फरवरी को ब्याज दर पर अपना फैसला सुनाया। 


>महंगाई का अनुमान बढ़ाया:
-खुदरा महंगाई दर 2019-20 की चौथी तिमाही में 6.5% , 2020-21 की पहली छमाही में 5.4-5.0% और 2020-21 की तीसरी तिमाही में 3.2% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले दिसंबर की मौद्रिक पॉलिसी बैठक में खुदरा महंगाई दर 2019-20 की दूसरी छमाही में 5.1-4.7%  और  2020-21 की पहली छमाही में 4.0-3.8%  रहने का अनुमान जताया गया था। 
-दूध और खरीफ दलहन महंगाई बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं
-अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा
-हाल के दिनों में घरेलू बाजार में सेवाओं के महंगे होने का असर महंगाई पर देखा जा सकेगा
-आम बजट 2020-21 में भी कुछ वस्तुओं के दाम महंगे किए गए है
-घरेलू वित्तीय बाजार में भी भारी उतार-चढ़ाव जारी रहने का अनुमान है 
-हालांकि खाद्य महंगाई दर में आने वाले दिनों में कमी संभव है

>GDP ग्रोथ का अनुमान:
दिसंबर 2019 की मौद्रिक पॉलिसी बैठक में 2019-20 में 5.0%, 2019-20 की दूसरी छमाही में 4.9-5.5 % जबकि 2020-21 की पहली छमाही में 5.9-6.3 % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। इस बैठक में 2020-21 में 6.0%, 2020-21 की पहली छमाही में 5.5-6.0 % जबकि 2020-21 की तीसरी छमाही में 6.2 % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 
-रबी फसल बेहतर होने की उम्मीद से ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग बढ़ने का अनुमान
-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनिश्तितता में कमी से निर्यात बढ़ेगा, साथ ही निवेश बढ़ने की भी उम्मीद
-रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख दरों में कटौती का कमर्शियल सेक्टर में ट्रांसमिशन बढ़ने से मांग और निवेश दोनों के 
बढ़ने की उम्मीद, साथ ही इससे ग्रामीण और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में भी इजाफा होने का अनुमान 
-आम बजट 2020-21 में  पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम को तर्कसंगत बनाने से उपभोक्ता मांग बढ़ सकती है 



मौद्रिक पॉलिसी कमिटी की अगली बैठक March 31, April 1 और 3, 2020 को होगी। 

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