केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है
आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के आपसी विनिमय के लिए सरकार जरूरी उपाय करेगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रोनिक फंड रेइजिंग प्लेटफॉर्म ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं, ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें।
वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा निवेशकों का सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के प्रयासों को स्टॉक एक्सचेंज का उपयोग करते हुए संस्थागत विकास के साथ मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के बीच आपसी विनिमय आवश्यक है, ताकि ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई और डिपॉजिटरी लेजर के बीच हस्तांतरण हो सके। आरबीआई और सेबी के साथ परामर्श के पश्चात सरकार जरूरी कदम उठाएगी।
(सौ. पीआईबी)
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