यूपी चुनाव में बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का वादा किया था। अब वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बैंक चाहते हैं कि बीजेपी किसानों का कर्ज माफ करने वाला अपना वादा नहीं लागू करे। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंघति भट्टाचार्य का मानना है कि कर्ज माफी जैसे कदमों से क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने में दिक्कत होती है और साथ ही आगे भी इस तरह की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
बैंकर्स की मानें तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यूपी में किसान कर्ज माफी योजना के बारे में वित्तीय सेवाओं के विभाग और वित्त मंत्रालय से बात करेगा। आपको बता दें कि यूपी कृषि लोन लेने के मामले में देश में तीसरे पायदान पर है। कृषि लोन में यूपी की हिस्सेदारी 9.3% है और इसमें गांवों की हिस्सेदारी 45% है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपी ने सबसे ज्यादा कृषि कर्ज बांटे हैं और यहां पर इस बैंक की शाखा भी सबसे ज्यादा है।
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