स्टार्ट-अप्स के लिए मोदी सरकार का एक्शन प्लान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मुहिम की शुरुआत करते हुए स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए कई तरह की सहुलियतें देने का वादा किया। उन्होंने स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए फंड, उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति, सरकारी दखलअंदाजी को कम से कम करने, टैक्स छूट, उनको हर तरह की सरकारी मदद, कागजी कार्रवाई को आसान बनाने, रजिस्ट्रेशन और पैटेंट प्रक्रिया को आसान बनाने का भरोसा दिया।
- स्टार्ट अप के लिए मोदी सरकार के एक्शन प्लान:
- self-certification आधारित compliance की व्यवस्था। Start-ups के लिए नौ श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में self-certification को हमने introduce किया है और एक बात 3 साल तक कोई inspection नहीं होगा और आप समझ सकते हैं कि जब Inspector नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है।
-दूसरी बात है Start-Up India hub, single point up contact, ये हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं और hand holding की व्यवस्था है।
-Mobile App और Portal इस वर्ष की पहली अप्रैल से Start-Up के लिए Online Portal और एक Mobile आधारित App के जरिए संचारित होने वाला एक छोटा सा form शुरू किया जाएगा। एक Mobile Phone पर छोटा सा एक Form बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसको Registration की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी।
-patent का Intellectual property right सबके लिए ये एक बात रहती है आखिरकर वो ही तो पूंजी है Start-Up वालों की, अगर उसको protection नहीं मिला लेकिन कभी-कभी हमारे यहां patent के लिए महीनों लग जाते हैं process में, patent registration का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता।
-Start-Up के प्रयोगों को protect, कानूनी सहायता देने के लिए IPR Services की Scheme लाना,
जिसमें Start-Up के आवेदन की File शीघ्र करने की सहायता मिलेगी। Intellectual property के registration
देश के प्रमुख शहरों में facilitation की व्यवस्था करना। स्थानीय Chamber of Commerce की स्थापना पर
बल देना जिसमें वकीलों का एक समूह हो, पैटेंट रजिस्ट्रेशन पर काम करे। patent Fees में 80% कमी की जाएगी।
-Start-Up के लिए सार्वजानिक खरीद की शर्तों में छूट देने का निर्णय। सरकारी खरीद में Start-Up को बढ़ावा देने के लिए Experience Turn over के आधार पर भी छूट देने की कोशिश। नए लोगों को छूट देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर
-90 दिन के भीतर Start-Up exit कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद में Bankruptcy Bill, 2015 हम लाए हैं
-Fund of Funds, Start-Up की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 crore रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 crore रुपए का dedicated फंड बनाया जाएगा।
-Start-Up की फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए अगले 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 500 crore रुपए की निधि के साथ credit guarantee scheme लाना।
-Tax incentive, Start-Up के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त Funds के लिए निवेश किए जाने वाले Capital gain tax की छूट की सुविधा
-Start-Up से profit को 3 साल के लिए Income Tax से मुक्ति दे दी जाएगी।
-Women entrepreneur की संख्या बढ़ रही है Women Start-Up के लिए कोई विशेष योजना की शुरुआत
-Fair market value के ऊपर investment पर लगने वाले tax से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान
- Incubation and Industry Academia ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि इसके बिना इस विषय को develop नहीं किया जा सकता है और उसके लिए Atal Innovation Mission (AIM) विश्वस्तरीय Innovation hub को बढ़ावा दिया जाएगा। -technology आधारित Start-Up को competitive बनाना और उसके लिए एक Atal Innovation Mission प्लेटफोर्म की शुरुआत
-Incubators के Network को सुधार करना। इसके तहत sector specific Incubators को निर्माण करना है। 500 incurring labs तैयार होंगे, pre Incubation की अलग व्यवस्था की जाएगी, मौजूदा जो Incubation center हैं, उनको और बलवान बनाया जाएगा और Start-Up को seed capital भी दिया जाएगा।
-Innovation को एक राष्ट्रीय स्तर पर award देने की दिशा में भी सोचा जाएगा, जिसके कारण इस बात को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में already 35 नए Incubation center तैयार करने का काम तो चल ही रहा है। Public Private Partnership का भी model इसमें लिया है और करीब 35 Public Private Partnership नए Incubation center बन रहे हैं। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें 31 center of Innovation, 13 Start-Up centers और 18 Technology business Incubators की स्थापना का भी काम चल रहा है।
-IIT मद्रास में research park में जिस प्रकार से काम खड़ा किए, 100 से ज्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। इसी प्रकार से हम 7 और center खड़े करने की योजना, जिसके लिए करीब 100 crore rupees भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े
-bio technology में entrepreneurship को बढ़ाने के लिए 5 नए bio clusters, 50 नए bio Incubators, 150 technology transfer offices और 20 bio connect offices बनाने का निर्णय
-छात्रों के लिए innovation आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूली छात्रों के लिए Innovation के core programme शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर focus करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा।
-Incubator grant challenges, सरकार 10 ऐसे Incubator center की पहचान करेगा, जो World class बनने की क्षमता रखते हैं, इनमें से प्रत्येक को सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
((स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया मुहिम शुरू करते हुए PM मोदी का पूरा भाषण
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2016/01/pm.html
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मुहिम की शुरुआत करते हुए स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए कई तरह की सहुलियतें देने का वादा किया। उन्होंने स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए फंड, उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति, सरकारी दखलअंदाजी को कम से कम करने, टैक्स छूट, उनको हर तरह की सरकारी मदद, कागजी कार्रवाई को आसान बनाने, रजिस्ट्रेशन और पैटेंट प्रक्रिया को आसान बनाने का भरोसा दिया।
- स्टार्ट अप के लिए मोदी सरकार के एक्शन प्लान:
- self-certification आधारित compliance की व्यवस्था। Start-ups के लिए नौ श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में self-certification को हमने introduce किया है और एक बात 3 साल तक कोई inspection नहीं होगा और आप समझ सकते हैं कि जब Inspector नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है।
-दूसरी बात है Start-Up India hub, single point up contact, ये हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं और hand holding की व्यवस्था है।
-Mobile App और Portal इस वर्ष की पहली अप्रैल से Start-Up के लिए Online Portal और एक Mobile आधारित App के जरिए संचारित होने वाला एक छोटा सा form शुरू किया जाएगा। एक Mobile Phone पर छोटा सा एक Form बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसको Registration की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी।
-patent का Intellectual property right सबके लिए ये एक बात रहती है आखिरकर वो ही तो पूंजी है Start-Up वालों की, अगर उसको protection नहीं मिला लेकिन कभी-कभी हमारे यहां patent के लिए महीनों लग जाते हैं process में, patent registration का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता।
-Start-Up के प्रयोगों को protect, कानूनी सहायता देने के लिए IPR Services की Scheme लाना,
जिसमें Start-Up के आवेदन की File शीघ्र करने की सहायता मिलेगी। Intellectual property के registration
देश के प्रमुख शहरों में facilitation की व्यवस्था करना। स्थानीय Chamber of Commerce की स्थापना पर
बल देना जिसमें वकीलों का एक समूह हो, पैटेंट रजिस्ट्रेशन पर काम करे। patent Fees में 80% कमी की जाएगी।
-Start-Up के लिए सार्वजानिक खरीद की शर्तों में छूट देने का निर्णय। सरकारी खरीद में Start-Up को बढ़ावा देने के लिए Experience Turn over के आधार पर भी छूट देने की कोशिश। नए लोगों को छूट देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर
-90 दिन के भीतर Start-Up exit कर पाए, हम ऐसी व्यवस्था करने के लिए संसद में Bankruptcy Bill, 2015 हम लाए हैं
-Fund of Funds, Start-Up की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 crore रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 crore रुपए का dedicated फंड बनाया जाएगा।
-Start-Up की फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए अगले 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 500 crore रुपए की निधि के साथ credit guarantee scheme लाना।
-Tax incentive, Start-Up के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त Funds के लिए निवेश किए जाने वाले Capital gain tax की छूट की सुविधा
-Start-Up से profit को 3 साल के लिए Income Tax से मुक्ति दे दी जाएगी।
-Women entrepreneur की संख्या बढ़ रही है Women Start-Up के लिए कोई विशेष योजना की शुरुआत
-Fair market value के ऊपर investment पर लगने वाले tax से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान
- Incubation and Industry Academia ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि इसके बिना इस विषय को develop नहीं किया जा सकता है और उसके लिए Atal Innovation Mission (AIM) विश्वस्तरीय Innovation hub को बढ़ावा दिया जाएगा। -technology आधारित Start-Up को competitive बनाना और उसके लिए एक Atal Innovation Mission प्लेटफोर्म की शुरुआत
-Incubators के Network को सुधार करना। इसके तहत sector specific Incubators को निर्माण करना है। 500 incurring labs तैयार होंगे, pre Incubation की अलग व्यवस्था की जाएगी, मौजूदा जो Incubation center हैं, उनको और बलवान बनाया जाएगा और Start-Up को seed capital भी दिया जाएगा।
-Innovation को एक राष्ट्रीय स्तर पर award देने की दिशा में भी सोचा जाएगा, जिसके कारण इस बात को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में already 35 नए Incubation center तैयार करने का काम तो चल ही रहा है। Public Private Partnership का भी model इसमें लिया है और करीब 35 Public Private Partnership नए Incubation center बन रहे हैं। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें 31 center of Innovation, 13 Start-Up centers और 18 Technology business Incubators की स्थापना का भी काम चल रहा है।
-IIT मद्रास में research park में जिस प्रकार से काम खड़ा किए, 100 से ज्यादा कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। इसी प्रकार से हम 7 और center खड़े करने की योजना, जिसके लिए करीब 100 crore rupees भारत सरकार देगी ताकि ये काम आगे बढ़े
-bio technology में entrepreneurship को बढ़ाने के लिए 5 नए bio clusters, 50 नए bio Incubators, 150 technology transfer offices और 20 bio connect offices बनाने का निर्णय
-छात्रों के लिए innovation आधारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूली छात्रों के लिए Innovation के core programme शुरू किए जाएंगे और 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों पर focus करके इस काम को बढ़ावा दिया जाएगा।
-Incubator grant challenges, सरकार 10 ऐसे Incubator center की पहचान करेगा, जो World class बनने की क्षमता रखते हैं, इनमें से प्रत्येक को सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
((स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया मुहिम शुरू करते हुए PM मोदी का पूरा भाषण
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