स्टार्टअप पर सेबी के फैसले:
-स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के लिए प्रमोटर के कॉनसेप्ट
को हटा दिया है।
-लॉक-इन के रूल्स आसान किए हैं और फंड के इस्तेमाल
को लेकर भी छूट दी है।
-स्टार्ट अप 1 जनवरी 2016 से बाजार से पूंजी जुटा सकेंगे।
- सेबी ने स्टार्टअप के लिए लॉक-इन पीरियड 3 साल से
घटाकर 6 महीने कर दिया है।
-स्टार्टअप के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा
10 लाख रुपए होगी।
-स्टार्टअप की सुविधा के लिए सेबी ने कंपनी के
डिसक्लोजर नियमों में ढील दी है।
- टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों के प्री-इश्यू कैपिटल का
25 % हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर
के पास होना चाहिए, जबकि नॉन-टेक्नोलॉजी
कंपनी के लिए यह सीमा 50% है।
-स्टार्टअप्स के लिए डिसक्लोजर और कॉरपोरेट गर्वनेंस के
नियम अलग से नोटिफाई किए जाएंगे।
-स्टार्टअप के निवेशकों को उसमें से बाहर निकलने के नियम
आसान बनाए गए
सेबी चेयरमैन यू के सिन्हा के मुताबिक, भारत में अभी 3,100 स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। इस सेगमेंट में काफी मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं और इनवेस्टर्स इनमें अरबों डॉलर लगा रहे हैं।
IPO पर सेबी के फैसले:
-IPO प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए IPO लिस्टिंग की
अवधि 12 दिन से घटाकर 6 दिन कर दी है।
-IPO एप्लीकेशन के लिए ASBA यानि एप्लिकेशन
सपोर्टेड बाए ब्लॉक्ड एमाउंट को अनिवार्य बना दिया गया है।
अगर कोई निवेशक ASBA रूट के जरिए एप्लिकेशन देता है
तो उसका पैसा तब तक नहीं निकलता है, जब तक कि शेयर
उसे अलॉट नहीं हो जाते।
कोई टिप्पणी नहीं