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साभार- पीटीआई-भाषा

कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों का मानना है कि आधार पर उच्चतम न्यायालय का बुधवार का फैसला अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से असर डालेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जिन्हें अब बैंक अकाउंट और मोबाइल को आधार से जोड़ना नहीं पड़ेगा वहीं सरकारी योजनाओं में छूट पाने वालों के लिए आधार हर हाल में जरूरी हो गया है।

बिपाशा मुखर्जी (21) ऐसी ही एक उपभोक्ता हैं जिनका सिम और आधार जुड़ा नहीं होने से पिछले महीने मोबाइल ने 72घंटे के लिए काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है।

वहीं एक अन्य महिला गौरी देवी घरेलू कामगार हैं और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी छूट का लाभ पाने के लिए आधार की जरूरत हैं।

उन्होंने पीटीआई भाषा से बताया कि उन्होंने और उनके दो बेटों ने आधार के लिए आवेदन दिया था लेकिन केवल उनके छोटे बेटे को आधार मिला।

गौरी कहती हैं, ‘‘ आधार के बिना कुछ नहीं होता। भोजन से ले कर स्वास्थ्य सुविधाए,सभी में छूट के लिए आधार चाहिए।’’

वहीं मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया ने कहा, ‘‘जरूरी सेवाएं और लाभ पाने के लिए आधार होने की पूर्व शर्त अनेक संवैधानिक अधिकार जैसे कि भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का अधिकार और सामजिक सुरक्षा का अधिकार पाने की राह में बाधा है।’’

वहीं ‘भोजन का अधिकार’ कार्यकर्ता दीपा सिन्हा ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने के नियम को हटाया जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ तो एक प्रकार से यह निराश करने वाला फैसला है।’’

इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने ट्विटर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए।

वहीं दिव्यांग अधिकार संगठनों ने इस फैसले पर निराशा जताई है। उनका दावा है कि हजारों की संख्या में दिव्यांग पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।

‘नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसएबिल्ड’(एनपीआरडी) ने कहा कि यह फैसला दिव्यांग लोगों को प्रभावित करेगा।

आधार , Aadhaar

आधार फैसला: अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर

Rajanish Kant बुधवार, 26 सितंबर 2018

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन के तहत मोबाइल एप ‘जन धन दर्शक’ लांच किया

मोबाइल एप देश में किसी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्वाइंट’ का पता लगाने में आम लोगों का मार्गदर्शन करेगा

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने वित्तीय समावेशन (एफआई) पहल के तहत संयुक्त रूप से ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर है, यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट’ का पता लगाने में आम जनता का मार्गदर्शन करेगा।

वैसे तो ‘लोकेटर एप’ कई अलग-अलग बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली एक आम सुविधा है, लेकिन अंतर-संचालन योग्‍य बैंकिंग सेवाओं के इस युग में ‘जन धन दर्शक’ एप इस लिहाज से अनूठा होगा कि वह बैंकों, डाकघरों, सीएससी जैसे समस्‍त वित्‍तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट्स का पता लगाने के लिए एक जन केंद्रित प्‍लेटफॉर्म सुलभ कराएगा। आम जनता की आवश्‍यकताओं और सुविधा के अनुसार इन सेवाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।

इस एप पर 5 लाख से भी अधिक वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट्स (बैंक शाखाएं, एटीएम, डाकघर) की मैपिंग की गई है। इसके साथ ही लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों को 01 दिसंबर 2018 तक इनसे जोड़ दिया जाएगा। इस एप्लिकेशन या एप की मुख्य विशेषताओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

वर्तमान स्थान (शाखाएं/एटीएम/डाकघर) को ध्‍यान में रखते हुए निकटवर्ती वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट्स का पता लगा सकते हैं।
जगह के नाम से खोज सकते हैं।
वॉयस इंटरफेस के जरिए भी जगह के नाम से खोजने की सुविधा है
एकीकृत डायलिंग के लिए कॉल बटन की सुविधा के साथ एप में बैंक शाखाओं के फोन नंबर भी उपलब्ध हैं
वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट्स से जुड़े डेटा को अनिवार्य रूप से अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) से मिली जानकारियां सीधे संबंधित बैंक को भेजी जाएंगी।
(Source: pib.nic.in)
अब भारत का कोई हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से अछूता नहीं रहेगा | 5 km परिधि में बैंकिंग टच पॉइंट्स उपलब्ध करने के लिए LWE affected इलाकों में 72 ब्रांच, 124 फिक्स्ड पॉइंट्स; 8808 गांव में BC के द्वारा बैंकिंग सेवा, 5798 निष्क्रिय बैंकिंग समन्वयकों का सक्रियण

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नजदीकी बैंक, डाकघर, सीएससी का पता बताने वाला मोबाइल एप 'जन धन दर्शक’ लॉन्च

Rajanish Kant

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Pension स्कीम 'जीवन शांति' जीवन भर हर महीने ₹9 हजार पेंशन देगी, जानें खा...

Rajanish Kant

वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया

केंद्रीय वित्‍त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), जीएसटी, विमुद्रीकरण और डिजिटल भुगतानों के माध्‍यम से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के औपचारिकरण ने वित्‍तीय क्षमता तथा जोखिम के मूल्‍यांकन में मदद दी है। इससे बड़े पैमाने पर वित्‍तीय समावेशन हुआ है और लोगों की खरीददारी शक्ति बढ़ी है। इससे भारत का तेज विकास होगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था के औपचारिक रूप लेने से भारत को लगभग 8 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था में वृद्धि से बैंकों की शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके विपरीत बैंकों को अर्थव्‍यवस्‍था की जीवन रेखा के रूप में अपनी शक्ति बनानी होगी ताकि बैंक बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था की ऋण आवश्‍यकताओं को पूरा कर सकें।

वित्‍त मंत्री श्री जेटली आज नई दिल्‍ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक समीक्षा बैठक में मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। वित्‍त मंत्री ने अगले दशक तक भारत की वृद्धि दर बनाए रखने के उपायों का उल्‍लेख किया।

वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि आईबीसी व्‍यवस्‍था से मिलने वाले सार्थक परिणामों के बावजूद ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) व्‍यवस्‍था के मूल्‍यांकन और समीक्षा की आवश्‍यकता है, विशेषकर मामलों के निपटान में लगने वाले लम्‍बे समय को लेकर। उन्‍होंने डीआरटी व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से ऋण वसूली में तेजी लाने की आवश्‍यता पर बल दिया ताकि शीघ्र वसूली कार्यवाहियों का मूल लक्ष्‍य हासिल किया जा सके।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत के बारे में सार्थक धारणा बनी है क्‍योंकि बैंकों ने समाधान, वसूली, प्रावधान तथा ऋण विकास के मामले में सार्थक परिणाम प्रस्‍तुत किए हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि जानबूझ कर ऋण भुगतान में चूक करने वालों को रोकने के लिए आईबीसी में संशोधन का परिणाम यह हुआ है कि देनदारी में जानबूझ कर चूक करने वाले अब भुगतान करने के लिए आगे आ रहे हैं।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि विकास तथा वित्‍तीय समावेशन के समर्थन में बैंकों के योगदान को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रासंगिता जारी है। इस संबंध में उन्‍होंने कहा कि दूसरे देनदारों से गैर-खुदरा बैंकिंग के लिए समर्थन अभी भी अपर्याप्‍त है।

वित्‍त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था की आवश्‍यकताओं को पूरी करने में बैंकिंग प्रणाली में विश्‍वास जरूरी है। उन्‍होंने कहा कि भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद बैंकरों के मन में अर्थव्‍यवस्‍था, राष्‍ट्र और बैंकों के हित में निवेश समर्थन को लेकर किसी तरह की आशंका की आवश्‍यकता नहीं रह गई है।

उन्‍होंने कहा कि बैंक स्‍वच्‍छ तरीके से ऋण प्रदान करें और जालसाजी तथा ऋण देनदारी में चूक करने के मामलों में कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि बैंकों में फिर से व्‍यक्‍त किए गए विश्‍वास को औचित्‍यपूर्ण कहा जा सके।

बैंकों को अर्थव्‍यवस्‍था की जीवन रेखा के रूप में अपनी शक्ति बनानी होगी: अरुण जेटली

Rajanish Kant मंगलवार, 25 सितंबर 2018

इनकम टैक्‍स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 30 सितम्‍बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर, 2018 की गई ...

केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कुछ निश्चित श्रेणी के करदाताओं के मामले में इनकम टैक्‍स रिटर्न तथा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्‍बर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर, 2018 कर दी है। लेकिन रिटर्न प्रस्‍तुत करने में चूक करने वालों के लिए ब्‍याज से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्‍छेद 234ए(स्‍पष्‍टीकरण-1) के लिए तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और करदाता को अधिनियम के अनुच्‍छेद 234ए के प्रावधानों के अनुसार ब्‍याज का भुगतान करना होगा।

(स्रोत-पीआईबी)

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IT रिटर्न फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर

Rajanish Kant सोमवार, 24 सितंबर 2018

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितबंर 2018 को रांची, झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- की शुरूआत की।

प्रधानमंत्री ने पीएमजेएवाई को एक विशाल सार्वजनिक सभा में शुभारंभ करने के लिए मंच पर पहुंचने से पहले इस योजना पर एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया।

इसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री ने चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला की पट्टिका का अनावरण भी किया। उन्होंने 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरूआत गरीबों में गरीब, और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या यूरोपीय संघ की आबादी के बराबर है, या अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त जनसंख्या के करीब है।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के पहले हिस्से - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-की शुरूआत बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था, और दूसरा भाग - स्वास्थ्य बीमा योजना-दीन दयाल उपाध्याय की जयंती से दो दिन पहले शुरू किया गया था।

पीएमजेएवाई की व्यापकता के बारे में विस्तार से बताते हुए,प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1300 बीमारियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख की राशि में सभी जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती के खर्च आदि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत यह पूर्व बीमारियों भी आएंगी। उन्होंने कहा कि लोग 14555 डायल करके या सेवा केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जान सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन राज्यों के लिए जो पीएमजेएवाई का हिस्सा हैं, लोग इन राज्यों में से किसी भी राज्य में जा रहे हैं, तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना में शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किए गए 10 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे केंद्रों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आने वाले चार वर्षों के अंदर भारत में 1.5 लाख ऐसे केंद्र खोलना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान "वहनीय हेल्थकेयर" और "निवारक हेल्थकेयर" दोनों पर क्रेन्द्रित है।

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएमजेएवाई से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य प्रदाताओं, आशा, एएनएम आदि के समर्पण के माध्यम से, यह योजना सफल होगी।

(Source: pib.nic.in)

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प्रधानमंत्री ने रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरूआत की

Rajanish Kant

रक्षा क्षेत्र की जहाज बनाने वाली कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आज खुलेगा और 26 सितंबर को बंद होगा। कम से कम 120 शेयरों के बोली लगानी होगी।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹115- 118 प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को ₹345 करोड़ मिलने की उम्मीद है।

>आईपीओ Vs एफपीओ Vs ओएफएस; IPO vs FPO Vs OFS

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