ITR Filing 2026: सरकार ने AY 2026-27 के लिए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए हैं। ITR-U और ITR-V फॉर्म में क्या नया है, अपडेटेड रिटर्न कब और कैसे फाइल करें, पेनाल्टी, डेडलाइन और पूरी जानकारी हिंदी में।

BeYourMoneyManager आपको इस लेख में ITR-U और ITR-V के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है।

ITR-U क्या है? (Updated Income Tax Return)ITR-U प्रावधान साल 2022 में शुरू किया गया था। यह टैक्सपेयर्स को अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। अब बजट 2025 के बाद इसकी समय सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।ITR-U कब फाइल कर सकते हैं?

मूल रिटर्न पहले नहीं भरा हो
आय रिपोर्ट नहीं की गई हो या कम रिपोर्ट की गई हो
लॉस को सही से रिपोर्ट नहीं किया गया हो
गलत हेड ऑफ इनकम चुना गया हो
कैरी फॉरवर्ड लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिशिएशन या टैक्स क्रेडिट को सुधारना हो
सेक्शन 148 नोटिस के जवाब में रिटर्न फाइल करना हो

ITR-U की नई समय सीमा और पेनाल्टी (2026 से लागू)

वर्ष	समय सीमा (असेसमेंट ईयर के अंत से)	अतिरिक्त टैक्स (पेनाल्टी)
पहला वर्ष	12 महीने	25%
दूसरा वर्ष	24 महीने	50%
तीसरा वर्ष	36 महीने	60%
चौथा वर्ष	48 महीने	70%

उदाहरण: FY 2020-21 (AY 2021-22) का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल किया जा सकता है।ITR-U फॉर्म में नया क्या है?नये फॉर्म में PART B ATI Computation में नया कॉलम जोड़ा गया है:

“Additional income-tax liability on updated income where return is filed in response to notice issued u/s 148”

यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो 148 नोटिस के जवाब में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं।ITR-V क्या है?ITR-V यानी Income Tax Return Verification फॉर्म रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप Aadhaar OTP या डिजिटल सिग्नेचर से वेरिफाई नहीं करते हैं तो ITR-V को प्रिंट करके CPC बेंगलुरु को भेजना पड़ता है।महत्वपूर्ण बातें:

ITR-V जमा करने की समय सीमा: रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर
30 दिन के अंदर वेरिफाई करने पर रिटर्न की तारीख अपलोड वाली तारीख मानी जाएगी

AY 2026-27 के लिए ITR Filing की तैयारी

सही ITR फॉर्म चुनें (ITR-1 से ITR-7)
अगर गलती हुई हो तो ITR-U का फायदा उठाएं
समय पर वेरिफिकेशन (ITR-V) जरूर करें
दस्तावेज तैयार रखें: Form 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण, कैपिटल गेन स्टेटमेंट आदि

CA की सलाह:

टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, अपडेटेड रिटर्न की सुविधा टैक्सपेयर्स को लचीलापन देती है, लेकिन पेनाल्टी बढ़ने के कारण जितनी जल्दी हो सके सुधार कर लें।

निष्कर्षसरकार ने ITR Filing 2026 की प्रक्रिया को और पारदर्शी और लचीला बनाने की कोशिश की है। ITR-U अब 4 साल तक उपलब्ध है, लेकिन देरी से फाइल करने पर पेनाल्टी भी ज्यादा लगेगी। ITR-V के सही वेरिफिकेशन से आपका रिटर्न वैध माना जाएगा।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। व्यक्तिगत सलाह के लिए Chartered Accountant से संपर्क करें।

ITR Filing 2026: AY 2026-27 के लिए नये ITR Forms जारी,जानें पूरी डिटेल | BeYourMoneyManager

Rajanish Kant बुधवार, 1 अप्रैल 2026

RBI Floating Rate Bond 8.05%: क्या बदली ब्याज दर? जानें क्यों यह अभी भी Best Fixed Income Investment है

RBI Floating Rate Bond पर 8.05% ब्याज दर बरकरार है। जानें यह कैसे काम करता है, FD से क्यों बेहतर है और किसे इसमें निवेश करना चाहिए।

📊 RBI Floating Rate Bond 8.05%: क्या बदली ब्याज दर?

हाल ही में वित्त मंत्रालय की तिमाही समीक्षा के बाद भी RBI Floating Rate Savings Bond की ब्याज दर 8.05% पर स्थिर बनी हुई है। इसका कारण यह है कि इसका रेट National Savings Certificate (NSC) से जुड़ा होता है, जो अभी 7.7% पर बना हुआ है।

इसलिए, जब तक NSC की दर में बदलाव नहीं होता, तब तक RBI बॉन्ड की ब्याज दर भी नहीं बदलती।

🔍 यह बॉन्ड कैसे काम करता है?

RBI Floating Rate Bond एक ऐसा निवेश है जिसमें ब्याज दर फिक्स नहीं होती बल्कि बदलती रहती है।

ब्याज दर = NSC rate + 0.35%
हर 6 महीने में रेट रीसेट होता है
वर्तमान रेट: 8.05% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान: साल में 2 बार (जनवरी और जुलाई)

इसका मतलब है कि यदि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आपका रिटर्न भी बढ़ सकता है।

💰 FD से बेहतर क्यों है यह निवेश?

आज के समय में अधिकांश बैंक FD 6%–7.15% तक ही रिटर्न दे रहे हैं, जबकि RBI बॉन्ड 8.05% दे रहा है।

तुलना:

निवेश विकल्प	औसत रिटर्न
बैंक FD	6% – 7.15%
RBI Floating Bond	8.05%

👉 यानी कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न।

⭐ RBI Floating Rate Bond के प्रमुख फायदे

1. 🔒 पूरी तरह सुरक्षित (Government Guarantee)

यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है।

2. 📈 High Interest Rate

8.05% का रिटर्न वर्तमान बाजार में काफी आकर्षक है।

3. 🔄 Interest Rate Adjustment

हर 6 महीने में रेट बदलता है, जिससे आपको rising interest rates का फायदा मिलता है।

4. 🚫 No Maximum Limit

आप इसमें जितना चाहें निवेश कर सकते हैं।

5. 👴 Retirement Planning के लिए बेहतर

यह नियमित आय (income) देता है और कम जोखिम वाला विकल्प है।

⚠️ कुछ नुकसान भी जान लें

लॉक-इन अवधि: 7 साल
Interest पूरी तरह taxable है
ट्रेडेबल नहीं (market में बेच नहीं सकते)

🎯 किसे निवेश करना चाहिए?

यह निवेश खासतौर पर इन लोगों के लिए सही है:

Conservative investors (कम जोखिम वाले निवेशक)
Retired लोग / senior citizens
Fixed income चाहने वाले लोग
Portfolio diversification करने वाले निवेशक

🧠 Expert View: अभी भी Best Fixed Income Option क्यों?

FD से ज्यादा रिटर्न
Government-backed safety
Interest rate rising cycle में फायदा
Stable income source

इसी कारण यह आज भी भारत के सबसे अच्छे fixed income निवेश विकल्पों में गिना जा रहा है।

📌 निष्कर्ष (Conclusion)

अगर आप कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो RBI Floating Rate Bond एक शानदार विकल्प है।

हालांकि इसमें liquidity (पैसा जल्दी निकालना) की कमी है, लेकिन long-term investors के लिए यह एक stable और सुरक्षित investment है।

RBI Floating Rate Bond 8.05%: क्या बदली ब्याज दर? जानें क्यों यह अभी भी Best Fixed Income Investment है

Rajanish Kant सोमवार, 30 मार्च 2026

बैंक FD, RD और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर अब ₹50,000 से ऊपर TDS कटेगा। जानिए नए Income Tax नियम 2026, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिमिट और बचने के तरीके।

📊 ₹50,000 से ज्यादा ब्याज पर TDS: क्या बदला है नया नियम?

भारत में 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा पर मिलने वाले ब्याज (Interest Income) पर TDS (Tax Deducted at Source) को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी गई है।

अब सभी बैंकिंग कंपनियों को तय सीमा से ज्यादा ब्याज पर TDS काटना अनिवार्य होगा।

🧾 क्या है नया नियम?

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार:

यदि आपकी सालाना ब्याज आय ₹50,000 से अधिक है → TDS कटेगा
वरिष्ठ नागरिकों (60+ वर्ष) के लिए यह सीमा ₹1,00,000 है

👉 यानी अगर आपका FD, RD या सेविंग अकाउंट का कुल ब्याज इन सीमाओं से ऊपर जाता है, तो बैंक सीधे टैक्स काटेगा।

🏦 किन संस्थानों पर लागू होगा यह नियम?

नए Income Tax Act, 2025 के तहत:

सभी बैंकिंग कंपनियां (Banking Regulation Act, 1949 के अंतर्गत आने वाली)
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम

इन सभी को TDS काटना होगा यदि ब्याज तय सीमा से अधिक हो।

👉 सरकार ने स्पष्ट किया है कि “बैंकिंग कंपनी” की परिभाषा में सभी संबंधित बैंक और संस्थान शामिल हैं।

💡 क्या वास्तव में कुछ बदला है?

असल में यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि नियमों को स्पष्ट किया गया है:

पहले भी ₹50,000 (सामान्य) और ₹1 लाख (सीनियर) की लिमिट थी
अब सरकार ने भ्रम दूर किया है कि कौन-कौन सी संस्थाएं TDS काटेंगी

👉 यानी आम निवेशकों के लिए नियम लगभग पहले जैसे ही हैं।

📈 किन-किन निवेशों पर लगेगा TDS?

TDS इन पर लागू होता है:

बैंक FD (Fixed Deposit)
RD (Recurring Deposit)
सेविंग अकाउंट ब्याज
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट

👉 PPF और कुछ टैक्स-फ्री स्कीम्स पर TDS नहीं लगता।

🚫 TDS से कैसे बचें?

अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल नहीं है, तो आप:

Form 15G (सामान्य व्यक्ति)
Form 15H (सीनियर सिटिजन)

जमा कर सकते हैं, जिससे बैंक TDS नहीं काटेगा।

🧠 निवेशकों के लिए क्या मतलब है?

✔ छोटे निवेशकों को राहत – लिमिट के नीचे कोई TDS नहीं
✔ सीनियर सिटिजन्स को ज्यादा फायदा – ₹1 लाख तक छूट
✔ बैंक अब स्पष्ट नियमों के अनुसार TDS काटेंगे

👉 लेकिन ध्यान रखें:
TDS कटना = अंतिम टैक्स नहीं
आपको ITR फाइल करते समय सही टैक्स कैलकुलेशन करना होगा।

📌 निष्कर्ष (Conclusion)

नया नियम आम लोगों के लिए कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लाता, बल्कि केवल स्पष्टता देता है।

👉 यदि आपकी ब्याज आय ₹50,000 (या सीनियर के लिए ₹1 लाख) से कम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
👉 लेकिन इससे ज्यादा होने पर TDS कटेगा, इसलिए अपनी इनकम और टैक्स प्लानिंग जरूर करें।

₹50,000 से ज्यादा ब्याज पर TDS: 2026 से नए नियम, जानिए आपको कितना टैक्स देना होगा

Rajanish Kant

FY 2026-27 (1 अप्रैल 2026) से Income Tax Slabs में बदलाव हुआ या नहीं? New Tax Regime और Old Tax Regime के लेटेस्ट स्लैब, रिबेट और फायदे-नुकसान जानें आसान हिंदी में।

📌 FY 2026-27 से Income Tax Slabs बदले या नहीं?

1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष FY 2026-27 को लेकर कई टैक्सपेयर्स के मन में सवाल है कि क्या **Income Tax Slabs में बदलाव हुआ है या नहीं**। हालिया अपडेट्स के अनुसार, नए कानून लागू होने के बावजूद **टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है**।

हालांकि, नया **Income Tax Act 2025** लागू हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, न कि टैक्स रेट बढ़ाना|

## 📊 New Tax Regime (FY 2026-27) Slabs

नए टैक्स रिजीम में कम टैक्स रेट मिलते हैं, लेकिन छूट (deductions) कम होती हैं।

| इनकम स्लैब | टैक्स रेट |

| -------------- | --------- |

| ₹0 – ₹4 लाख | 0% |

| ₹4 – ₹8 लाख | 5% |

| ₹8 – ₹12 लाख | 10% |

| ₹12 – ₹16 लाख | 15% |

| ₹16 – ₹20 लाख | 20% |

| ₹20 – ₹24 लाख | 25% |

| ₹24 लाख से ऊपर | 30% |

👉 इसके अलावा, नए टैक्स रिजीम में **₹12 लाख तक आय पर रिबेट** मिलने से टैक्स शून्य हो सकता है।

## 📊 Old Tax Regime (FY 2026-27) Slabs

पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स रेट ज्यादा हैं, लेकिन इसमें कई छूट और डिडक्शन मिलते हैं।

| इनकम स्लैब | टैक्स रेट |

| -------------- | --------- |

| ₹0 – ₹2.5 लाख | 0% |

| ₹2.5 – ₹5 लाख | 5% |

| ₹5 – ₹10 लाख | 20% |

| ₹10 लाख से ऊपर | 30% |

👉 ₹5 लाख तक आय पर रिबेट मिलने से टैक्स शून्य हो जाता है।

## ⚖️ New vs Old Tax Regime: क्या चुनें?

### ✔️ New Tax Regime कब बेहतर है?

* अगर आपके पास ज्यादा deductions नहीं हैं

* सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल है

* कम झंझट में टैक्स भरना चाहते हैं

### ✔️ Old Tax Regime कब बेहतर है?

* अगर आप , , 80D जैसी छूट लेते हैं

* होम लोन, इंश्योरेंस, निवेश करते हैं

* टैक्स सेविंग प्लानिंग करते हैं

## 📌 FY 2026-27 के बड़े बदलाव (Key Highlights)

* Income Tax Slabs में **कोई बड़ा बदलाव नहीं**

* नया कानून (Income Tax Act 2025) लागू

* टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया

* Old vs New Regime का चुनाव अब भी आपके हाथ में है

## 🧾 निष्कर्ष (Conclusion)

FY 2026-27 में टैक्स स्लैब पहले जैसे ही बने हुए हैं, लेकिन **टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं**।

👉 अगर आप कम deductions रखते हैं तो **New Tax Regime** बेहतर है।

👉 और अगर आप ज्यादा टैक्स बचत करना चाहते हैं तो **Old Tax Regime** आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

FY 2026-27 में Income Tax Slabs बदले या नहीं? New vs Old Tax Regime पूरी जानकारी हिंदी में, आपके लिए बेस्ट कौन

Rajanish Kant शनिवार, 28 मार्च 2026

पैसे की बात करना अब कोई शर्म की बात नहीं रह गई है। World Economic Forum (WEF) की हालिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जब पैसे के मामलों (Money Matters) की बात आती है, तो युवा पीढ़ी जो बेहतर जानती है, वह बेहतर भी कर रही है।मार्च 2026 में प्रकाशित इस लेख में Annamaria Lusardi जैसे वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि युवाओं में वित्तीय ज्ञान (Financial Literacy) बढ़ रहा है और वे पुरानी पीढ़ी की तुलना में पैसे को लेकर ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं।

युवा पैसे की बात क्यों कर रहे हैं?

पहले के समय में घर में पैसे की चर्चा को अक्सर टाला जाता था। माता-पिता बच्चों से वेतन, बचत या निवेश की बात करने में हिचकिचाते थे। लेकिन आज का युवा इस परंपरा को तोड़ रहा है। WEF के अनुसार:युवा पीढ़ी अब माता-पिता, दोस्तों और साथियों से खुलकर पैसे, बचत, निवेश, कर्ज और वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा कर रही है।

जो युवा वित्तीय साक्षरता के बारे में ज्यादा जानते हैं, वे बेहतर वित्तीय निर्णय ले पा रहे हैं – चाहे वह बजट बनाना हो, निवेश करना हो या भविष्य की योजना बनाना हो।

क्यों मायने रखती है पैसे की खुली बातचीत?

विशेषज्ञों का मानना है कि Money Talk को परिवार में रोजमर्रा की बात बनाना चाहिए। जब माता-पिता बच्चों से और बच्चे माता-पिता से पैसे की बात करते हैं, तो कई फायदे होते हैं:

वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ता है – युवा गलतियाँ कम करते हैं।

बेहतर आदतें विकसित होती हैं – जल्दी बचत शुरू करना, स्मार्ट निवेश और कर्ज से बचना।

पीढ़ीगत अंतर कम होता है – युवा अपनी चुनौतियों (महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी) को पुरानी पीढ़ी के साथ शेयर कर समाधान ढूंढ पाते हैं।

भारत के संदर्भ में भी यह बहुत प्रासंगिक है। आज के भारतीय युवा (Gen Z और Millennials) महंगाई, स्टार्टअप संस्कृति, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। वे सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए वित्तीय शिक्षा ले रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है।

WEF रिपोर्ट के मुख्य संदेश:

जानकार युवा = सशक्त युवा: जो युवा पैसे के बारे में ज्यादा जानते हैं, वे आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित और सफल होते हैं।

बातचीत ही समाधान है: पैसे पर खुली चर्चा युवाओं को तनाव कम करने और स्मार्ट चॉइस करने में मदद करती है।

माता-पिता, शिक्षक और नीति-निर्माताओं को युवाओं को वित्तीय शिक्षा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

भारतीय युवाओं के लिए सुझाव:

परिवार में मनी डायलॉग शुरू करें – हर महीने एक बार बजट और लक्ष्यों पर चर्चा करें।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य विषय बनाएं।

युवा खुद ऐप्स, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं।

निवेश को जल्दी शुरू करें – SIP, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में छोटी-छोटी रकम से शुरुआत अच्छी है।

निष्कर्ष:

World Economic Forum की यह रिपोर्ट एक सकारात्मक संदेश देती है: युवा पीढ़ी पैसे के मामले में पीछे नहीं है, बल्कि कई मामलों में आगे निकल रही है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पैसे को “टैबू” मानना बंद कर उसे सामान्य चर्चा का विषय बना दें।जो युवा आज पैसे की बात करते हैं, वे कल न सिर्फ खुद का, बल्कि पूरे परिवार और देश का भविष्य भी बेहतर बना सकते हैं।अगर आप भी युवा हैं या युवाओं के माता-पिता हैं, तो आज ही पैसे पर खुलकर बात शुरू करें।

आपकी एक छोटी सी चर्चा उनके पूरे वित्तीय भविष्य को बदल सकती है।

पैसे के मामले में युवा बेहतर कर रहे हैं: जो जानते हैं, वे बेहतर करते हैं: World Economic Forum IMoneyTalk I beyourmoneymanager I Fin. Literacy I

Rajanish Kant शुक्रवार, 27 मार्च 2026

वेस्ट एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद सोने के दाम क्यों गिर गए? ब्याज दरों की उम्मीदें, मजबूत डॉलर, तेल की कीमतों में उछाल और लिक्विडिटी क्रंच के कारण गोल्ड प्राइस ₹1.9 लाख से घटकर ₹1.3 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया। जानिए विस्तार से और आगे क्या होगा।

दाम क्यों गिर रहे हैं? वेस्ट एशिया तनाव के बीच गोल्ड प्राइस में भारी गिरावट के प्रमुख कारण:

सोना हमेशा से संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन 28 फरवरी 2026 को वेस्ट एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद इस बार पैटर्न उलटा पड़ गया। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत जनवरी के अंत में लगभग ₹1.9 लाख प्रति 10 ग्राम से घटकर अब ₹1.3 लाख प्रति 10 ग्राम रह गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड प्राइस $5,000 प्रति ट्रॉय औंस के ऊपर से काफी नीचे आ गया।ऐतिहासिक रूप से सोना संकट में चमकता रहा है — 2008 के वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी और 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान इसमें तेजी आई थी।

लोयोला कॉलेज, चेन्नई के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर भगवान दास कहते हैं, “राजनीतिक, सैन्य, वित्तीय या तेल संकट के समय सबसे पहले लोग सोने की ओर भागते हैं।”

इस बार सोने के दाम क्यों गिरे? 5 बड़े कारण

1-ब्याज दरों की उम्मीदें बदल गईं:

पहले महंगाई कम हो रही थी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, जिससे सोना आकर्षक लग रहा था। लेकिन वेस्ट एशिया संघर्ष के कारण तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं (2022 के बाद सबसे बड़ा सप्लाई शॉक)। इससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया। अब बाजार उम्मीद कर रहा है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखेंगे। इससे बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो गए और सोने की चमक फीकी पड़ गई।

2-मजबूत अमेरिकी डॉलर का असर:

सोना डॉलर में ट्रेड किया जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे मांग घटती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भारत प्रमुख कविता चाको कहती हैं, “मजबूत डॉलर सोने को होल्ड करने की लागत बढ़ाता है और यह कीमतों पर बड़ा असर डाल रहा है।”

3-तेल संकट और महंगाई का डर:

तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका ने ब्याज दरों को ऊंचा रखने की उम्मीद पैदा कर दी। इससे सोने जैसी नॉन-यील्डिंग एसेट कम आकर्षक हो गई।

4-लिक्विडिटी क्रंच और प्रॉफिट बुकिंग:

सोना पिछले दो साल में दोगुना होकर जनवरी 2026 में ₹1.8 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। कीमतें गिरने पर ऑटोमेटेड सेलिंग ट्रिगर हो गई। स्टॉक मार्केट में भी तेज गिरावट आई तो निवेशकों ने सोने में बुक किए गए मुनाफे को निकालकर दूसरी जगहों पर नुकसान पूरा करने की कोशिश की। कविता चाको कहती हैं, “यह लिक्विडिटी का मुद्दा है। दूसरे एसेट क्लास में नुकसान हुआ तो यहां से प्रॉफिट बुक करके उसे कवर किया जा रहा है।”

5-डॉलर अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना बन गया:

तेल की ऊंची कीमतों के कारण डॉलर की मांग बढ़ गई क्योंकि तेल डॉलर में खरीदा जाता है। भगवान दास कहते हैं, “तेल से होने वाली महंगाई के खतरे में अमेरिकी डॉलर ही सबसे पहला सहारा बन जाता है। सोना अस्थायी रूप से अपनी अपील खो चुका है।”

क्या सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं?

हां। 2025 में खरीदारी थोड़ी धीमी हुई लेकिन औसत से ऊपर रही। फरवरी 2026 में फिर रिबाउंड देखा गया। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद सोने की “अनसैंक्शनेबल” प्रकृति ने भी इसकी अहमियत बढ़ाई है।

आम निवेशक को चिंता करने की जरूरत?

नहीं। बाजार में सुधार (करेक्शन) सामान्य है। 2011 और 2020 में भी सोना गिरा था लेकिन बाद में रिकवर हो गया। भारत में हाई प्राइस पर ज्वेलरी डिमांड थोड़ी कम हुई, लेकिन ETF में इनफ्लो 10 महीने तक पॉजिटिव रहा। फरवरी में आयात पिछले साल से 80% ज्यादा था। कविता चाको कहती हैं, “अंडरलाइंग डिमांड अभी भी मजबूत है। कीमतें स्थिर होने पर खरीदारी में तेजी आ सकती है। सेंटिमेंट बुलिश है।”आगे क्या होगा?अगर संघर्ष शांत हुआ और तेल की कीमतें स्थिर हुईं तो ब्याज दरों की उम्मीदें नरम होंगी और सोना रिकवर कर सकता है।

अगर संकट बढ़ा तो स्टैगफ्लेशन का खतरा रहेगा, जो ऐतिहासिक रूप से सोने के लिए अच्छा रहा है।

भगवान दास कहते हैं, “हर बाजार में प्राइस करेक्शन सामान्य है। सोना भविष्य में जरूर बढ़ेगा। यह अस्थायी स्थिति है।”

निष्कर्ष:

वर्तमान गिरावट ब्याज दरों, मजबूत डॉलर और लिक्विडिटी दबाव के कारण है, न कि सोने की मौलिक मजबूती में कमी के कारण। लंबी अवधि में डिमांड मजबूत बनी हुई है और निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका भी साबित हो सकता है।

सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? वेस्ट एशिया तनाव के बीच गोल्ड प्राइस में भारी गिरावट के 5 बड़े कारण

Rajanish Kant

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