अब इन लेन-देन के लिए PAN की जरूरत खत्म:
PAN नियम बदलाव (ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 | भारत ) ये नए ड्राफ्ट नियम छोटे ट्रांजेक्शन में PAN की जरूरत कम करते हैं और बड़े खर्चों पर बेहतर ट्रैकिंग लाते हैं!1) हाउसिंग (HRA नियम)
• बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की लिस्ट में जोड़ा गया → HRA लाभ मिलेगा
2) कैश ट्रांजेक्शन
• वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से कम कैश जमा/निकासी पर PAN जरूरी नहीं
• पहले: दिन में ₹50,000 से ज्यादा जमा पर PAN जरूरी 3) होटल, इवेंट और लाइफस्टाइल खर्च
• होटल / बैंक्वेट / रेस्तरां बिल ₹1 लाख से ज्यादा पर PAN अनिवार्य
• पहले थ्रेशोल्ड: ₹50,000 4) ज्वेलरी खरीद
• ₹10 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर PAN अनिवार्य 5) मोटर व्हीकल खरीद
• ₹5 लाख से ज्यादा की कार या दोपहिया वाहन खरीद पर PAN जरूरी
• पहले: सभी कारों पर PAN जरूरी (कीमत कोई भी हो) 6) प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन
• ₹20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट पर PAN जरूरी
• पहले थ्रेशोल्ड: ₹10 लाख 7) इंश्योरेंस अकाउंट
• इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई भी अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने पर PAN अनिवार्य
• पहले: सालाना प्रीमियम ₹50,000 से ज्यादा होने पर 8) सैलरी और भत्ते
• कंपनी कार (1600cc तक) → ₹8,000/महीना टैक्स-फ्री
• कंपनी कार (1600cc से ज्यादा) → ₹10,000/महीना टैक्स-फ्री 9) डिजिटल पेमेंट्स
• CBDC (डिजिटल रुपया) को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड के रूप में मान्यता छोटे ट्रांजेक्शन में कम PAN कंप्लायंस
हाई-वैल्यू खर्चों पर बेहतर ट्रैकिंग
टैक्स फाइलिंग, प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल पर सीधा असर
ध्यान दें: ये ड्राफ्ट नियम हैं (Income-tax Act, 2025 के तहत)
फाइनल नियम 1 अप्रैल 2026 से पहले आने की उम्मीद!
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