सरकार देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता रेलटेल (RailTel) कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का आईपीओ लाने जा रही है। इसके तहत सरकार अपना 25% हिस्सा बेच सकती है। इस आईपीओ की लिस्टिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए सरकार मर्चेंट बैंकर्स की तलाश में है।
सरकार इसके लिए तीन मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति करेगी। इसमें रुचि रखने वाले मर्चेंट बैंकर्स ने 11 जून तक आवदेन मांगे गए हैं। 31 मार्च 2018 तक रेलटेल की कुल नेटवर्थ 1249 करोड़ रुपए थी। इस सरकारी रेलवे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 320.93 करोड़ रुपए है जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में इसका कर पश्चात लाभ 156 करोड़ रुपए था।
पिछले साल दिसंबर में सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलटेल समेत 6 सरकारी कंपनियों के विनिवेश की मंजूरी दी थी। पिछले महीने ही सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के आईपीओ से 476 करोड़ रुपए जुटाया था।
इस वित्त वर्ष में सरकार की योजना दो सरकारी रेलवे कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प (आईआरसीटीसी) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प (आईआरएफसी) का आईपीओ लांच करने की है।
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 90 हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2018-19 में
विनिवेश के जरिये 84,972 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई गई थी।
>आईपीओ Vs एफपीओ Vs ओएफएस; IPO vs FPO Vs OFS
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Rajanish Kant
सोमवार, 20 मई 2019
