देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।
विवरण:
- आईपीपीबी सेवाएं 1 सितम्बर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसम्बर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अधिगम इकाइयों) में उपलब्ध होंगी।
- इस परियोजना से करीब 3500 कुशल बैंकिंग पेशवरों और देशभर में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के कार्य में लगे अन्य लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित करेगी।
- परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ना और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है।
- यह परियोजना सरकार की ‘कम नगदी’ वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।
- आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
आईपीपीबी सेवाएं :
आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा, ताकि वे डाकिएं के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सके।
आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के एक हिस्से का डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
देशभर के डाकघरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के संबंध में मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Rajanish Kant
बुधवार, 29 अगस्त 2018
