आर्थिक सर्वेक्षण 2018 सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 जनवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण को दोपहर बाद सदन पटन पर रखेंगे।
सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और इसके बाद जेटली आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। आम तौर पर अब तक पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में कोई कामकाज नहीं होता था, लेकिन इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करते हैं।
अरविंद सुब्रमण्यम का ट्वीट-
It’s THAT time of the year. Coming Monday, January 29 afternoon, this year’s Economic Survey of India to be tabled in parliament by Finance Minister @arunjaitley. Follow #economicsurvey18. Survey-dedicated webpage to be announced soon. Happy reading!
आपको बता दूं कि इस कार्यकाल में मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा। एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
> आम आदमी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब-
किसी बजट से ठीक पहले संसद में वित्त मंत्री देश की आर्थिक दशा की तस्वीर पेश करते हैं। इसे इकनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। इसमें पिछले 12 महीने के दौरान देश में विकास का क्या रुझान रहा है, देश के किस सेक्टर में कितना निवेश हुआ, कृषि समेत अन्य उद्योगों का कितना विकास हुआ, योजनाओं को किस तरह अमल में लाया गया, इन सबके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है।
इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इस सर्वे से जहां पिछले साल की आर्थिक प्रगति का लेखा-जोखा मिलता है। साथ ही नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास की राह क्या होगी, इस बारे में भी अंदाजा लग जाता है।
सर्वे में अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास का अनुमान पेश किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि इस अनुमान के पीछे बड़ी वजहें क्या हैं? यानी, अगर अनुमान में यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो इसकी वजहें भी बताई जाएंगी।
मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने नीतिगत बदलावों की सिफारिशें की हैं। कई बार तो बड़े पैमाने पर बदलाव के सुझाव दिए गए। इस साल भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) लागू करने जैसी बड़ी योजना को लागू करने की सिफारिश की संभावना है।
सरकार आर्थिक सर्वे में की गई सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। हां, सरकार इसे नीति निर्देशक के रूप में जरूर महत्व देती है। अतीत में आर्थिक सर्वे में कई नीतियों में इस तरह के बदलाव की सिफारिश कर चुकी है जो मौजूदा सरकार की सोच से मिलती-जुलती नहीं थी। आर्थिक सर्वे से बजट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई मौकों पर आर्थिक सर्वे में की गई सिफारिशें बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गईं।
बीते वित्तीय वर्ष में देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय यह वार्षिक दस्तावेज बनाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार करते हैं। इस बार अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम ने आर्थिक सर्वे तैयार किया है।
(साभार- https://www.webkhabar.com)
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Rajanish Kant
रविवार, 28 जनवरी 2018
