दिल्ली की एक महिला को अपने कैनरा बैंक खाते से अनधिकृत ऑनलाइन लेनदेन के कारण ₹77,114 का नुकसान हुआ। मोबाइल में तकनीकी समस्या के कारण उन्हें तुरंत SMS अलर्ट नहीं मिला। उन्होंने बैंक से लगभग ₹2.28 लाख की मांग की और लगभग 10 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन से राहत पाई।
क्या हुआ था मामला?
जुलाई 2016 में श्रीमती वर्षा (ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली) के कैनरा बैंक बचत खाते से तीन अनधिकृत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए। 4 जुलाई को ₹5,000, 5 जुलाई को ₹2,000 और 9 जुलाई को ₹70,084 – कुल ₹77,114 बिना उनकी जानकारी के कट गए।
उस समय उनके मोबाइल में समस्या थी, इसलिए ट्रांजेक्शन के समय SMS या OTP समय पर नहीं पहुंचा। जब देर से अलर्ट मिला, तो उन्होंने 10 जुलाई 2016 को तुरंत बैंक को ईमेल कर खाता ब्लॉक करने और पुलिस में शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया।
इन लेनदेन के कारण ECS पेनल्टी, म्यूचुअल फंड निवेश में दिक्कत और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने जैसी समस्याएं भी हुईं। बैंक से रिफंड न मिलने पर उन्होंने 2018 में कानूनी नोटिस भेजा और बाद में कंज्यूमर कमीशन का रुख किया। उन्होंने कुल ₹2,28,839 (ब्याज, पेनल्टी, मानसिक पीड़ा और मुकदमे की लागत सहित) की मांग की थी।
बैंक का पक्ष
कैनरा बैंक ने कहा कि OTP और कार्ड डिटेल्स लीक होना ग्राहक की जिम्मेदारी है। बैंक ने दावा किया कि वह इन ट्रांजेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है और शिकायत खारिज करने की मांग की।
कमीशन का फैसला
दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अक्टूबर 2026 में महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कमीशन ने आरबीआई के सर्कुलर (Customer Protection – Limiting Liability of Customers in Unauthorized Electronic Banking Transactions) का हवाला दिया।
आरबीआई के अनुसार, अगर अनधिकृत लेनदेन थर्ड-पार्टी ब्रीच से हुआ हो और न बैंक न ग्राहक जिम्मेदार हो, तथा ग्राहक अलर्ट मिलने के तीन कार्य दिवसों के अंदर बैंक को सूचित कर दे, तो ग्राहक की जीरो लायबिलिटी होती है। बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है।
कमीशन ने पाया कि महिला ने 10 जुलाई 2016 को ही ईमेल के जरिए रिपोर्ट किया था और दस्तावेजी सबूत पेश किए। बैंक ग्राहक की लापरवाही साबित नहीं कर सका। इसलिए कमीशन ने बैंक को सर्विस में कमी का दोषी माना।
आदेश:
- 9 जुलाई 2016 वाले ₹70,084 का रिफंड 7% ब्याज के साथ (ट्रांजेक्शन की तारीख से भुगतान तक)
- ₹20,000 मुआवजा
- ₹5,000 मुकदमे की लागत
अन्य दावों (ECS पेनल्टी, इंश्योरेंस आदि) के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत न होने के कारण पूरी राशि नहीं दी गई।
ग्राहकों के लिए सबक
यह केस बताता है कि अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में तुरंत बैंक को आधिकारिक चैनल से रिपोर्ट करना और सबूत संभालकर रखना कितना जरूरी है। पुलिस शिकायत और ईमेल रिकॉर्ड बहुत काम आते हैं।
आरबीआई नियमों के तहत:
- थर्ड-पार्टी ब्रीच में तीन कार्य दिवस के अंदर रिपोर्ट करने पर जीरो लायबिलिटी।
- बैंक की गलती या लापरवाही होने पर रिपोर्टिंग समय की परवाह किए बिना भी ग्राहक जिम्मेदार नहीं।
सुरक्षा के उपाय:
- ट्रांजेक्शन अलर्ट तुरंत चेक करें।
- संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्ड/अकाउंट ब्लॉक करें।
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- सभी अलर्ट, ईमेल और शिकायत पावतियां सुरक्षित रखें।
BeYourMoneyManager पर हम हमेशा सलाह देते हैं कि बैंकिंग सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और अपने अधिकारों को जानें। अनधिकृत लेनदेन होने पर घबराएं नहीं – सही दस्तावेज और समय पर शिकायत से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
(नोट: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित मूल लेख है। व्यक्तिगत सलाह के लिए बैंक या कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें।)

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