आरबीआई ने 24 अप्रैल 2026 को Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। अब यह बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकेगा। डिपॉजिट की पूरी राशि वापस मिलने की पर्याप्त लिक्विडिटी है। पूरी डिटेल्स पढ़ें।
आरबीआई ने Paytm Payments Bank Limited का लाइसेंस रद्द किया – 24 अप्रैल 2026 का बड़ा अपडेट
नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026 – रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आरबीआई ने Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह लाइसेंस Banking Regulation Act, 1949 की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया था।
कब से प्रभावी?
लाइसेंस रद्द होने की तारीख:
24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ ही प्रभावी।क्या बदल गया है?अब Paytm Payments Bank Limited को बैंकिंग बिजनेस करने की अनुमति नहीं रहेगी।
Banking Regulation Act की धारा 5(b) में परिभाषित बैंकिंग गतिविधियाँ और धारा 6 के तहत अतिरिक्त बिजनेस दोनों बंद हो जाएंगे।
तुरंत प्रभाव से बैंक कोई नया बैंकिंग काम नहीं कर सकेगा।
RBI का अगला कदम
रिज़र्व बैंक अब इस बैंक के winding up (समापन) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा।
डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि Paytm Payments Bank Limited के पास अपनी पूरी डिपॉजिट दायित्व (deposit liability) चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है। यानी ग्राहकों के जमा पैसे वापस मिलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
Paytm Payments Bank क्या था?
Paytm Payments Bank भारत का एक प्रमुख पेमेंट्स बैंक था, जो Paytm ऐप के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स, वॉलेट, बैंक अकाउंट और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता था। अब इसके बैंकिंग ऑपरेशन्स पूरी तरह बंद हो जाएंगे।
उपयोगकर्ताओं को सलाह (Money Manager टिप्स)
अगर आपके Paytm Payments Bank अकाउंट में पैसे जमा हैं, तो तुरंत स्थिति चेक करें।
जरूरत पड़ने पर Paytm सपोर्ट या RBI की आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट लें।
भविष्य में किसी भी बैंक या पेमेंट्स बैंक चुनते समय उसके रेगुलेटरी स्टेटस और लाइसेंस की जानकारी जरूर जांचें।
हमेशा अपने पैसे को कई जगहों पर डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि एक जगह समस्या आने पर जोखिम कम हो।
यह फैसला डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट्स सिस्टम में मजबूत रेगुलेटरी निगरानी की ओर एक और कदम है। RBI समय-समय पर ऐसे कदम उठाता है ताकि बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे।
स्रोत: आधिकारिक RBI प्रेस रिलीज (24 अप्रैल 2026)
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