केरल विधानसभा ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में हिस्सेदारी बेचने के केंद्र के कदम पर चिंता जताते हुए और इसे सरकार के अधीन बनाए रखने का अनुरोध करते हुए बुधवार को आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया है।
विधानसभा में यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी को निजी हाथों में देना देश के हित में नहीं होगा और केंद्र सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।
विजयन ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार अपने कृत्य को यह कहकर सही ठहराने का प्रयास कर रही है कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए केवल पांच फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी और यह निजीकरण नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अपनी हिस्सेदारी बेचना निजीकरण की दिशा में पहला कदम है और सरकार का असल लक्ष्य यही है।’’
(साभार-पीटीआई भाषा )
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं