पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 14 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव से उन्हें एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान माना जाएगा।
बंद्योपाध्याय ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।’’
केंद्र सरकार का वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान है। इसे एक कर्मचारी की आय में कर कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में भी नियोक्ता के योगदान में कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
(साभार- पीटीआई भाषा)
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