केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को उस समाज के प्रति जवाबदेह बनाने की जरूरत बतायी, जहां वे काम कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने वैश्विक स्तर पर समन्वय का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर देश कुछ जिम्मेदारी तय कर रहा है , तो इसे ‘ अभिव्यक्ति के खिलाफ कदम ’ नहीं समझा जाना चाहिए।
चंद्रशेखर ने यह भी संकेत दिया कि व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण को लेकर विधेयक में देरी होगी क्योंकि सरकार कानून को लेकर जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे बाद में इसमें बार - बार संशोधन की जरूरत पड़े।
सरकार की तरफ से घरेलू जरूरतों के अनुसार यूट्यूब , ट्विटर और फेसबुक जैसे मंचों से बार - बार सामग्री हटाये जाने के अनुरोध को लेकर कुछ तबकों में चिंता जतायी जा रही है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। इस लिहाज से मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है।
चंद्रशेखर ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शीर्ष संगठन नैसकॉम के सालाना कार्यक्रम में कहा , ‘‘ अगर हम बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को समुदाय और समाज के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं , जहां वे काम कर रही हैं , इसके लिये देशों को सहयोग करने की जरूरत होगी। ’’
उन्होंने कहा कि जो देश स्वयं को लोकतांत्रिक और खुला समाज बताते हैं और जहां इंटरनेट की खुली पहुंच हैं , उन्हें साथ आना चाहिए तथा साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा जैसे मसलों पर रूपरेखा बनाने को लेकर सहयोग करना चाहिए।
नैसकॉम अध्यक्ष देबजानी घोष के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि निजी जानकारी संरक्षण से जुड़े विधेयक को पारित होने में समय लग सकता है।
घोष ने इस बात पर जोर दिया था कि निजी जानकारी संरक्षण और साइबर सुरक्षा पर कानून जल्द पारित होने चाहिए।
चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय समिति ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। लेकिन उनके मंत्रालय को विधेयक के समर्थन और विरोध में कई सुझाव मिले हैं। इस पर अभी भी सुझाव आ रहे हैं। इसके कारण विचार - विमर्श अब भी जारी है।
उन्होंने कहा , ‘‘... हम जल्दबाजी में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि इसे जल्दबाजी में पारित कर दिया जाए और फिर चीजों को ठीक करने के लिये संशोधन किये जाएं। ’’
(साभार-पीटीआई भाषा)
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