नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले 10 दिन में हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा के इस स्वच्छ स्रोत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 25 वर्ष तक नि:शुल्क पारेषण जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं।
उद्योग मंडल सीआईआई की ओर से स्मार्ट मीटरिंग विषय पर आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘हम अगले दस दिन में हरित हाइड्रोजन नीति लेकर आएंगे। हम 25 वर्ष तक नि:शुल्क पारेषण देंगे। आप राजस्थान में हाइड्रोजन बनाने के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं या इसे गुवाहाटी में बरौनी रिफायनरी (हाइड्रोजन बनाने के लिए) भेज सकते हैं।’’
सिंह ने यह भी कहा कि नीति में डॉलर मूल्यवर्ग की बोलियां, अक्षय ऊर्जा पार्कों में भूमि की पेशकश और हरित हाइड्रोजन या अमोनिया की खातिर बंकर बनाने के लिए बंदरगाहों के पास भूमि आवंटन की सुविधा होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि भारत हरित हाइड्रोजन के निर्यातक के रूप में उभरे...जापान और जर्मनी इसका आयात करने के इच्छुक हैं।’’
(साभार: पीटीआई भाषा )
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