भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, बालासिनोर नागरिक सहकारी बैँक लि., बालासिनोर, जिला महिसागर (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर जारी निदेशों के अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया और उस पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से, और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(साभार-www.rbi.org.in)
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