वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव रश्मी रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है और उनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक होगा।
दुनिया भर के 25 दिग्गज कर विशेषज्ञों वाली यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की समिति है, जो वैश्विक व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी कर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों का मार्गदर्शन करती है।
यह समिति देशों को दोहरे या एकाधिक कराधान से रोकने, उनके कर आधार को व्यापक बनाने, कर प्रशासन को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय कर चोरी को रोकने में सहायता करती है।
दास वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं। इस समिति में नाइजीरिया, चिली, दक्षिण कोरिया, मलावी, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, अंगोला, रूस, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्वीडन और चीन जैसे देशों के सदस्य शामिल हैं।
(साभार-पीटीआई भाषा)
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