रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों के तत्वावधान में, मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की।
तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित संरचना के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है:
| 1. | श्री एन.एस. विश्वनाथन, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री हर्ष कुमार भनवाला, पूर्व अध्यक्ष, नाबार्ड | सदस्य |
| 3. | श्री मुकुंद एम चितले, सनदी लेखाकार | सदस्य |
| 4. | श्री एन.सी. मुनियप्पा, आईएएस (सेवानिवृत्त) | सदस्य |
| 5. | श्री आर.एन. जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त) | सदस्य |
| 6. | प्रो. एम.एस. श्रीराम, आईआईएम बंगलोर | सदस्य |
| 7. | श्री ज्योतिन्द्र एम.मेहता, अध्यक्ष, एनएएफ़सीयूबी | सदस्य |
| 8. | श्री नीरज निगम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक | संयोजक |
समिति के संदर्भ की शर्तें (टीओआर) निम्नानुसार होंगी:
यूसीबी के संबंध में रिज़र्व बैंक और अन्य प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों की जांच करना और उनके सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं और समर्थनकारों, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए पिछले पांच वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करना।
वर्तमान विनियामक / पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करना और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) में हाल के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उचित उपाय / संशोधन की सिफ़ारिश करना।
यूसीबी के तेजी से पुनर्वास / समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाना और क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करना।
विभेदक नियमों की आवश्यकता पर विचार करना और अपने लचीलेपन को बढ़ाने के लिए यूसीबी के लिए अनुमेय गतिविधियों में और अधिक अनुमति प्रदान करने के लिए संभावनाओं की जांच करना।
सहयोग के सिद्धांतों के साथ-साथ जमाकर्ताओं के हित और प्रणालीगत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक जीवंत और लचीला शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करना।
समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विनियमन विभाग (डीओआर) समिति को आवश्यक सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।
RBI announces constitution of an Expert Committee on Primary (Urban) Co-operative Banks
As part of the Statement on Developmental and Regulatory Policies released along with the Monetary Policy Statement on February 05, 2021, the Reserve Bank has announced setting up of an Expert Committee on UCBs to examine the issues and to provide a road map for strengthening the sector, leveraging on the recent amendments to Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Cooperative Societies).
Accordingly, the Reserve Bank of India has constituted an Expert Committee with the following composition:
| 1. | Shri N. S. Vishwanathan, former Deputy Governor, Reserve Bank of India | Chairman |
| 2. | Shri Harsh Kumar Bhanwala, former Chairman, NABARD | Member |
| 3. | Shri Mukund M Chitale, Chartered Accountant | Member |
| 4. | Shri N. C. Muniyappa, IAS (Retired) | Member |
| 5. | Shri R. N. Joshi, IAS (Retired) | Member |
| 6. | Prof M. S. Sriram, IIM Bangalore | Member |
| 7. | Shri Jyotindra M. Mehta, President, NAFCUB | Member |
| 8. | Shri Neeraj Nigam, Chief General Manager-in-Charge, Department of Regulation, Reserve Bank of India | Convenor |
The Terms of Reference (ToR) of the committee will be as under:
Take stock of the regulatory measures taken by the Reserve Bank and other authorities in respect of UCBs and assess their impact over last five years to identify key constraints and enablers, if any, in fulfilment of their socio-economic objective.
Review the current Regulatory/Supervisory approach and recommend suitable measures/changes to strengthen the sector, taking into account recent amendments to the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Cooperative Societies).
Suggest effective measures for faster rehabilitation / resolution of UCBs and assess potential for consolidation in the sector.
Consider the need for differential regulations and examine prospects to allow more leeway in permissible activities for UCBs with a view to enhance their resilience.
Draw up a vision document for a vibrant and resilient urban co-operative banking sector having regards to the Principles of Cooperation as well as depositors’ interest and systemic issues.
The Committee will submit its report within three months from the date of its first meeting. Department of Regulation (DoR) will provide the necessary secretarial assistance to the Committee.
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
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