संसद की एक समिति ने कहा है कि वाणिज्यिक कोयले के उत्खनन प्रखंडों की नीलामी की प्रक्रिया और कोयला ब्लॉकों का आवंटन समयबद्ध तरीके सुनिश्चित से किया जाए।
आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों के आवंटन पर विचार कर रही है, जिससे घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इसका पहला चरण चालू वित्त वर्ष में ही होने की उम्मीद है।’’
कोयला एवं इस्पात पर स्थायी समिति की बृहस्पतिवार को संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि नीलामी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं और कोयला खानों का आवंटन समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
नीलामी प्रक्रिया के लिए 14 जनवरी को अंशधारकों के लिए परिचर्चा पत्र जारी किया गया । इस पर अंशधारक विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके साथ ही 80 कोयला खानों की सूची भी जारी की गई है।
समिति की रपट के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) से राजस्व भागीदारी आधारित बोली के तरीके पर मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है।
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