नीति आयोग ने देश में योग्य चिकित्सकों की कमी दूर करने तथा चिकित्सा शिक्षा की खाई पाटने के लिये निजी-सार्वजनिक भागीदारी का सुझाव दिया है।
इसके तहत आयोग ने नये अथवा मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेजों को कार्यरत जिला अस्पतालों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
आयोग ने ‘मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेज अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप’ दिशानिर्देशों के मसौदे में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ मानकों तथा गुजरात और कर्नाटक में पहले से विद्यमान पीपीपी अनुबंधों की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है।
आयोग ने कहा, ‘‘भारत में योग्य चिकित्सकों की भारी कमी है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिये यह संभव नहीं है कि सीमित संसाधनों और धन के साथ चिकित्सा शिक्षा की खाई को पाट सके। इसके कारण पीपीपी मॉडल की आवश्यकता है।’’
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